सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर, आपराधिक उपद्रवमा मिलापत्र हुने

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर, आपराधिक उपद्रव, आपराधिक विश्वासघातसहितमा मिलापत्र हुने निर्णय गरी मातहतका निकायमा निर्देशन जारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन तथा नयाँ निर्देशनबारे जानकारी दिएका हुन् । सहकारी ठगीसहितमा विगो निर्धारण भएको भए मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्येले आंशिक रूपमा पनि मिलापत्र गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको उनको भनाइ छ । सहकारी ठगीसहितमा मिलापत्रको व्यवस्था नहुन, न्याय पाउन मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, पीडितले अन्तिमसम्म कुरेर मात्र न्याय पाउने अवस्था अन्त्यका लागि सहकारी ठगीमा प्रतिवादीमध्ये कसैले मिलापत्र गरी आफ्नो विगोबाट छुटकारा चाहेमा आंशिक रूपमा मिलापत्र गर्न सक्छन् ।

उनले मुद्दाका प्रतिवादीको खाता रोक्का गर्ने हकमा पनि विगो बमोजिमको मात्र रकम रोक्काको व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार ठगीमा मिलापत्रको व्यवस्था रहेकोमा ०७८ सालदेखि बैंकिङ कसुरमा पनि मिलापत्रको अभ्यास सुरु भएको थियो । त्यसमा थपेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी, आपराधिक उपद्रव, आपराधिक विश्वासघातसहितका मुद्दामा पनि मिलापत्र हुनसक्ने गरी मातहतका निकायमा निर्देशन जारी गरेको हो । यसबाहेक एउटा कसुरमा अधिकतम अभियोगमा अभियोजन गर्ने पद्धतिमा पनि कमी ल्याउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको छ । एउटा कसुरमा लाग्न सक्नेजति सबै अभियोजन गरेर राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ ?, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, त्यसकारण क्राइम भएको छ भने अभियोजन गर्ने तर, अनावश्यक धेरै अभियोजन नगर्ने विषयमा पनि निर्देशन भएको छ । उनले उमेर नपुगेका बालबालिकाले प्रेम विवाह गर्दा बाल विवाहसहित जबरजस्ती करणी र अन्य अभियोगमा पनि अभियोजन हुने गरेको भन्दै जे कसुर भएको हो त्यति मात्र अभियोजनको अभ्यास गर्नेगरी निर्देशन भएको पनि जानकारी दिए ।