वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र अनुमति प्रदान

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौताबापत रकम भुक्तानी गरेपछि नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वर्ल्डलिंकलाई २५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । २५ वर्ष पुरा गरेर पुनः नयाँ लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक पहिलो कम्पनी समेत बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको थियो । उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकले नयाँ इजाजतपत्र नवीकरणपाएको हो । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियो । प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियो । अदालतमा दायर भएको उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंक सहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवा प्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् । दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र परामर्शदाताद्वारा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।