सरकार परिवर्तनको हल्ला के हो ?

छ महिनाअघि गठन भएको नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुने हल्ला जोडतोडले मच्चाइएको छ । त्यसको आधारका लागि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले हालै दिएको संविधान संशोधन सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई बनाइएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस र एमालेका बिच भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी काम २०८७ सालमा हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अहिले राष्ट्रियसभामा एमालेका दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले ०८७ मा दुईतिहाई पुग्छ अनि संविधान संशोधन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले प्रमुख सत्तारुढ पार्टी नेपाली काँग्रेस अप्ठेरोमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर काँग्रेस नेताहरू उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाश शरण महत समेतले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विचार नपुर्याइ दिएको उक्त अभिव्यक्तिले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत हल्लाइदिएको छ । तर देउवाले त्यस सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन् । बरु उनले प्र म ओलीलाई टेलिफोन गरी त्यसरी नबोलेको भए हुने भनेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि आएको तरङ्गलाई विपक्षीहरूले काँग्रेस एमाले गठबन्धन टुट्न लागेको प्रचार तीव्र पारेका छन् । काङ्ग्रेसभित्रै एउटा समूह सुरुदेखि नै यो गठबन्धनबाट सन्तुष्ट थिएन । यो सरकारको तत्काल कुनै विकल्प नभएकाले त्यो समूह मौन थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस एमाले गठबन्धन र वर्तमान सरकार निर्माणको आधार ७ बुँदे सहमतिको प्रमुख विषय संविधान संशोधनलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो पक्ष मुखर भएको छ । दुइटै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाई बहुमत पुगेपछि मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ । प्रदेश क्षेत्र अन्तरगत सीमा आदि सँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्न त प्रदेशको संसद् समेत दुईतिहाई आवश्यक पर्छ । सोचविचार नगरी जथाभाबी बोल्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको वानीले दुई सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेबिच असमझदारी र अविश्वास पैदा गरिदिए पनि त्यतिकै भरमा दुई दलीय सहमति नटुट्ने दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भनाई पनि दुवै दलको छ । त्यसरी जथाभाबी रूपमा बोल्दै हिँड्दा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । तर, अहिले नै सरकार परिवर्तन भइहाल्ने सम्भावना भने छैन । सरकार परिवर्तनका लागि वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार चाहिन्छ । अहिले सबै विपक्षी दललाई मिलाउँदा पनि वर्तमान गठबन्धनको आधा सङ्ख्या छैन । नत काँग्रेस र एमालेसँग अहिले सत्ता बाहिर रहेको कुनै समूहसँग निकटता नै छ । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको कुनै आधार देखिँदैन । विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबिच सहकार्य त बढेको छ । तर त्यो कुनै सैद्धान्तिक, नीतिगत अथवा कार्यक्रमगत रूपमा निकटता भएर होइन । विपक्षी आवाजलाई धनिभुत बनाउने प्रयोजनका लागि मात्र तिनीहरूबिच सहकार्य स्थापित भएको हो । विपक्षीको सरकार गिराउने, वैकल्पिक सरकार दिने कुनै हैसियत नै छैन ।

फेरि काँग्रेस ७ बुँदे सहमतिबाटपछि हटिहालेको अवस्था पनि छैन । यो सरकार गठन हुँदा नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाँकी अवधि सरकार बाहिरै बस्ने बताएका थिए । उनको सत्ता लिप्साले आकार लिने पर्याप्त ठाउँ नपाएकाले उनले बाध्यतावश सत्ता बाहिर नै बस्नु परेको हो । केही माओवादी युवा कार्यकर्ता (माओवादी सरकारमा नगई नयाँ सरकार बन्दैन, अहिले माओवादी सरकारमा जाँदैन। त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकार गिर्ने सम्भावना छैन । ती माओवादीहरूले सही कुरा नै गरेका हुन तर त्यो अपुरो छ । अहिले माओवादीले चाहेर पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन । निर्वाचन निकट आएपछि भने माओवादीलाई चुनाव जित्न यात एमालेको वैशाखी टेक्नुपर्ने छ या नेपाली काँग्रेसको सहारा चाहिन्छ । त्यस वेला भने माओवादीले खेल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काँग्रेस आज पनि ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ भनेर बारम्बार सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन् । एमाले र काँग्रेस बाहेकका साना दल पनि सरकारको शैलीबाट रुष्ट भइहालेको अवस्था छैन । यसरी दुई प्रतिस्पर्धी मिलेर गठन गरेको सरकारले अहिले नै बिदा लिने अवस्था छैन । माओवादीको सत्ता कब्जा नीति र रास्वपाको उद्दण्डताले आजित भएका काँग्रेस एमाले सरकार अहिलेलाई स्थायित्व, शान्ति र संवृद्धिको आधार पनि हो । यी दुई पार्टी फेरि झगडा गरेर आमने सामने भए भने राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्छ । र, बार्गेनिङ गर्ने रास्वपा जस्ता समूहको शक्ति पनि वृद्धि हुन्छ ।

यसअघि डेड वर्ष माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक काँग्रेस एमालेबिच खेलेको र रास्वपालाई गैर कानुनी कार्य गर्न उक्साएको अवस्थाले त्यसको विकल्पको रूपमा रहेको यो सरकार तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त रहेको देखिन्छ । सरकारको शैली पनि जनमुखी भने रहेको छैन । सरकार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मुलुकको सर्वतोमुखी उन्नतिको दिशामा सन्तोषजनक ढङ्गले अघि बढेको छैन । त्यो कुरा सत्तारुढ दुवै दल काँग्रेस एमालेका कार्यकर्ताले महशुुस पनि गरेका छन् । तर तिनले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् । सरकार गलत बाटोमा हिँडेको देख्दा पनि दल र तिनका कार्यकर्तालाई सजग नगराउनु भनेको सरकार असफल बनोस् भनेर छाडिदिनु नै हो । यो चाहिँ सरकार गिर्नुभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो । सरकार असफल बनाएर छाड्नु भन्दा त समय छँदै यसको विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । दुवै मुख्य सत्तारुढ दल पार्टीभित्रका विपक्षीहरू प्रति असहिष्णु भइरहेका छन् । त्यसले पनि सरकारलाई अप्ठेरो भने अवश्य नै पार्छ । पार्टीलाई एकमना रूपमा चलाउने, असहमतिको स्वरलाई दबाउने गरेर दुवै दलले आआफ्ना पार्टीभित्रको असहमत पक्षको दरार बढाएर लागे र दलहरू फुट्ने स्थिति आयो भने चाहिँ वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ ।

त्यस्तो स्थिति आउन नदिन नेतृत्व दुरदशी र गतिशील रूपले अघि बढ्नु जरुरी छ । देशमा अराजकता, अस्थिरता र अन्योललाई राज गर्न नदिन काँग्रेस एमालेले प्राप्त गरेको यो अन्तिम मौका हो । यसलाई गुमाउनु भनेको आत्महत्या गर्नु सरह हो । त्यसो गर्नतिर दुवै दलका नेता लाग्नु हुँदैन ।