पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिए संस्था पुनः सञ्चालन गर्न सकिने

काठमाण्डौ । सहकारी सम्बन्धी केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ ले कुनै सहकारी संस्थाका पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले माग गरेको खण्डमा एक समिति गठन गरी सहकारी संस्था पुर्नसञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशले कुनै सहकारी संस्थाको ऋण असुली हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरूले संस्था सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ सञ्चालकहरुले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्थासँगै समस्यामा परेको सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले सदस्यहरुको बचत फिर्ताको प्रयोजनका लागि संस्था सञ्चालन गर्न ईच्छुक सदस्यहरुमध्ये बाट कार्यक्षेत्रको आधारमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको बताए । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले अभिलेख राखी त्यस्तो समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् गरिएको छ । उपरजिष्ट्रार महतले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको बचत फिर्तालाई सहजिकरण गर्ने बाटो अध्यादेशले खुलाएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजानका लागि नियमावलीहरुमा समेत संशोधनको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन प्रक्रियमा रहेको र त्यसले पनि संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त संस्था सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले सो व्यवस्थाबारे नियमावली बनेपछि स्पष्ट हुने उनले बताए । १५ प्रतिशत सदस्यले सम्बन्धित रजिष्ट्रारलाई निवेदन दिएपछि संस्थाको दायित्व र सम्पत्तिको फरफारक हुन सक्ने अवस्थाको जानकारी गराए, त्यस्तो विषय पुष्टि हुने आधार भेटिएमा बचत फिर्ता समिति गठन गर्न र संस्था सञ्चालन गर्न दिनसक्ने र निवेदन दिने सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता समिति गठन गरी संस्था सञ्चालन गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई तत्काल दिनुका साथ ६ महिनाभित्र संस्थाको साधारणसभा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राखु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेस गर्नु पर्नेछ । यस्तो समितिलाई सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा अन्य कसैले गैरकानुनी कारवाही गरेको वा सदस्यको बचत हिनामिना गरेका कारणले हिरासतमा रहेको, फरार रहेको वा मुद्धामामिलामा रहेका कारण संस्था सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न सदस्यहरु अग्रसर हुन सक्ने अवस्था अध्यादेशले दिएको छ । तर अगाडिका सञ्चालकले गरेको बदमासीको दायित्व लिनुपर्ने डरले त्यस्ता संस्थाका कोही पनि सदस्य आएर संस्था सञ्चालन एवं बचत फिर्ताको जिम्मा लिन अग्रसर हुन सक्ने अवस्था यस अघि थिएन । त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन पनि अध्यादेशले व्यवस्था मिलाएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको समितिका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जबाफदेही हुनु पर्ने छैन र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन । यद्यपि यो बुँदाले के–के कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने के–के लिनु नपर्ने स्पष्ट भने हुँदैन । त्यसका लागि नियमावली संशोधनमार्फत् वा अन्य कुनै निर्देशन जारी गरी प्रष्ट पार्नु जरुरी हुने उपरजिष्ट्रार महतको भनाई छ ।