शिक्षक आन्दोलन माओवादीको सत्ता हत्याउने अस्त्र

काठमाडौँ । केही महिनादेखि मुलुकमा आन्दोलनको माहौल छ । संविधान फेर्ने, गणतन्त्र मासेर राजतन्त्र फर्काउने र सङ्घीयता खारेज गर्ने आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गरेको बेला नेपाली सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि जीवन मरणको सङ्घर्ष शुरु गरेका छन् ।

शिक्षकका माग प्रति सरकार संवेदनशील नरहेको आरोप लागे पनि यसमा दोष बढी शिक्षककै देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत माओवादीको उक्साहटमा लागेर शिक्षकहरू वार्तामा नै नबस्ने हठ गरेको कुरा संसारका कुनै पनि पेशाकर्मी समूहको आन्दोलनको सामूहिक सौदाबाजी अर्थात् ट्रेड युनियन आन्दोलनको विपरीत छ । सरकारले बारम्बार शिक्षकलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरिरहेको छ तर शिक्षकहरू भने प्रस्ट रूपमा कुनै राजनीतिक स्वार्थको गोटी बनिरहेका छन् । तिनले २०८० मङ्सिर मै माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले सरकारप्रति विश्वासै नभएको बताइ रहेको छन् । तर अहिले फरक सन्दर्भ र माहौल रहेकाले सरकारले वार्तामा वैलाउँदा नजानु सङ्घर्षरत शिक्षकको गल्ती देखिन्छ । शिक्षकहरू प्रत्येक दिन कार्यालय समयमा माइतीघर देखि वानेश्वरसम्मको बाटो अवरुद्ध गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तिनले अघि सारेका कतिपय माग त संविधान संशोधन नगरी पुरा गर्नै नसकिने खालका छन् । कतिपय आजको आर्थिक सङ्कटमा सहजै पुरा गर्न सकिने खालका पनि छैनन् । समग्रमा अहिले कुन माग, कसरी पुरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच संवाद हुन जरुरी छ ।

तर शिक्षक महासङ्घ भने सरकारले हाम्रा माग पुरा गर्नु पर्छ त्यसका लागि वार्ता नै जरुरी छैन भन्ने अड्डी कसेर बसेको छ । पछिल्लो समय शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गराउने आफ्नो आन्दोलनबाट भड्केर कसैको राजनीतिक गोटी बनेको आशङ्का सत्य हुँदै जाँदै छ । माओवादी अध्यक्ष यो आन्दोलन चर्काएर आफूलाई सत्ताच्युत्त गरेको बदला खड्ग ओलीसँग लिन खोजिरहेको स्पष्ट देखिँदै छ । अध्यक्ष दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यही देखाउँछ । उनले आफूलाई सत्ता च्युत गरेर अन्याय गरेको, दुर्भाग्यवश आफूलाई सत्ताबाट हटाइएको जस्ता भनाइ आउनु र सरकारभित्र मतभेद देखाउन प्रयास गर्नुले समस्या शिक्षकको माग भन्दा सत्तासँग जोडिएको देखिन गएको छ । पछिल्लो समय त शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा नै आएको छ । शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री बिचको मतभेद के मा थियो भन्ने सम्बन्धमा अनेक अडकलबाजी भइरहेका छन् । मन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको बताए पनि शिक्षकका माग पुरा गराउने कुरामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग शिक्षामन्त्रीको मत नमिलेको भन्ने भनाइले नै बजारमा भाउ पाएको छ । शिक्षक र मन्त्रीबिच सहमति भएको हल्ला चलेको भोलिपल्ट नै मन्त्रीको राजीनामा आउनुले पनि यो मामिला स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन भन्ने देखिन्छ । अहिले त मन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न पनि खडा भएको छ । एक थरीले मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कटको वेला धोखा दिएको भनेर नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् भने अर्का थरीले शिक्षकको माग पुरा गर्न नसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नैतिक दायित्व लिएर ठिक गरेको दाबी गरेका छन् । सङ्कटको वेला पदत्याग गरेर भाग्नुलाई सामान्यतया नैतिक मानिँदैन । त्यसो त २०४४ सालमा दशरथ रङ्गशाला काण्डमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री केशर बहादुर विष्टले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गरेका थिए । सिंहदरबार आगलागी हुँदा प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले पनि राजीनामा दिएका थिए । तर यो नैतिकता र त्यो नैतिकताको तुलना हुन सक्दैन ।

यो शिक्षकका माग पुरा गर्ने, संवाद गर्ने र आन्दोलन अन्त्य गराउने कुरासँग सम्बन्धित छ भने त्यो घटनाको जबाफदेही बन्ने कुरासँग । कक्षा बाह्रको परीक्षा रोकाउने, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोकाउने आदि कार्यमा अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरू ज्यान फालेर लागेका छन् । तिनले साँढे दुई वर्ष अघि सरकारले पुरा गरेका दश बुँदा माग कार्यान्वयन नगरेको भनेर जुन वेला सरकारमाथि घेराबन्दी गरेका छन् त्यसले देशको शैक्षिक भविष्य लथालिङ्ग हुने निश्चित छ । शहरी क्षेत्रमा यो आन्दोलनले निजी शिक्षण संस्थालाई लाभ मिलेको छ । सामुदायिक विद्यालयले अलिअलि विश्वास आर्जन गर्न लागेको वेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू नयाँ भर्नाकै वेला आन्दोलनमा उत्रिनु संयोग मात्र होइन, यो सुनियोजित रूपमा गरिएको हुनसक्छ ।
अब सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयमै पढाउन चाहने अभिभावकहरूले पनि निजी विद्यालय नै रोज्नुको विकल्प रहेन । आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउने, आफैँ वा आफन्तको नाममा प्राइभेट स्कुल चलाउने र अनेक खालका सुविधा खोज्ने सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूले कुन नैतिकताका आधारमा यो सङ्कटपूर्ण घडीमा यसरी विद्यालयको काम छाडेर राजधानीमा नौटङ्की देखाउन मिल्छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्न अहिले विद्यालयका कर्मचारीलाई पनि आन्दोलनमा उतारिएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा अनेक समस्या देखिएको छ ।

कम जनसङ्ख्या भएका र सरकारी स्कुल मात्र शिक्षाको आधार भएका जिल्लामा भर्ना नपाएर बालबालिकाले शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । यो सबै परिस्थिति बुझेर विद्यालय व्यवस्थापन महासङ्घ, अभिभावक सङ्घ समेतले आन्दोलनको रूप फेरेर शिक्षा क्षेत्रलाई निकास दिन माग गरिरहेका छन् । बाह्र कक्षा परीक्षा, नयाँ भर्नालाई आधार मानेर आन्दोलन सफल गराउन खोज्ने र राजावादी आन्दोलनसँग तालमेल गरी सरकारलाई सङ्कटमा पार्न, माओवादीको सहयोग लिएर सरकारमा विभाजन ल्याउने आन्दोलन पेशागत मात्र हुन सक्दैन । यो राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित छ भन्ने दाबीमा सत्यता देखिँदै छ ।