जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार छिन्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको वैधता
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरको विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक सत्तामा आएलगत्तै गरिएको … पूरा पढ्नुहोस् »