स्वास्थ्य, शिक्षा, बालमृत्यु, मातृ मृत्युदर घटाउने जनचेतना जागृत गराउनुपर्छ

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नागरिकको मानवीय विकासका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ आएका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य, शिक्षा, बालमृत्यु, मातृ मृत्युदर घटाउने कार्यमा समाजमा जनचेतना जागृत गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले विश्व मञ्चमा नेपालले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र खोप कार्यको प्रशंसनीय चर्चा भएको जनाउँदै वर्तमान अवस्थामा जोखिम अन्त्य भए पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका क्षेत्रमा धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको चर्चा गरेका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनतालाई बिरामी पर्नबाट जोगाउन जनप्रतिधिले आहारविहार, संस्कारमा परिवर्तन गरी जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उनले विकास र समृद्धि कायम गर्ने चाहना पूरा गर्न दोहरिने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै पार्टीहरुले क्षमताका आधारमा उम्मेदार छान्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

प्रदेश नं १ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जनप्रतितिधि जोखिम अन्त्यका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यक्रम परिणामुखी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश नं १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सबैको सक्रिय सहभागितामा प्रदेशमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सफल हुने बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रमुख डा.राजेश सम्भाजीराव पाण्डवले प्रकोप नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दुई तिहाइ नागरिकमा फोक्सो, मुटु, मस्तिष्क घात, उच्च रक्तचापलगायत बिरामी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सङ्गीता कौशल मिश्रले मुलुकमा कोभिड जाँच गर्ने १०५ प्रयोगशाला र तीन करोड ९७ लाख १६ हजार ७९८ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको जानकारी दिएका छन् । जनस्वास्थ्य विपद् तथा महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिताले आपतकाल÷विपत्को समयमा यसको प्रतिकार्य योजना क्रियाशील बनाउन र सङ्कटको अग्रिम रोकथाम गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

अन्तरक्रियामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभाका सदस्य, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि एवं चिकित्सकको सहभागिता रहेको थियो ।