दलहरूले प्रायश्चित गरुन्

जेनजीका तीन वटा विशुद्ध गैर राजनीतिक मागलाई भड्काएर हिंसा र आतङ्कको साम्राज्य खडा गरी संविधान च्यातेर सत्तामा पुगेकी सुशीला एन्ड कम्पनीको अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट प्रवृत्तिले तीन महिना नपुग्दै सीमा नाघेको छ । सस्तो लोकप्रियताको जगमा बनेको कुलमानको व्यक्तित्व पनि अब उदाङ भएको छ । निजामती कर्मचारीको उच्च पदमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका वर्तमान अर्थमन्त्रीले तल सुविधा नबुझ्ने नाटक मञ्चन गरेको रहस्य पनि धेरै दिन लुक्न सकेन । अनेक फण्डा गरेर चर्चामा आइरहने वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले झन्डै चार आना सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेर पर्खाल लगाइ भोग चलन गरेको कुरा सार्वजनिक भइसक्दा पनि जग्गा नछोड्नुले उनको भ्रष्ट चरित्र प्रस्ट भएको छ । राजनीतिक दल र निजामती कर्मचारीलाई र भ्रष्ट भनेर आरोप लगाउनेहरूले २०४७ साल यताका गैर सरकारीको बारेमा पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ । विदेशीहरूको लागि काम गर्ने अर्धशिक्षित जनशक्ति नै एनजिओको असली कार्यकर्ता हो । अनेक नाममा राष्ट्रको गोप्यता विदेशीको पहुँचमा पु¥याउने तत्त्वले नै नेपालको अस्तित्वमाथि सङ्कट निम्त्याएको कुरा बारम्बार नउठेको पनि होइन । तर नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस जस्ता ठुला दलका बौद्धिक भनिनेहरू नै संलग्न भएकाले एनजिओ आइएनजीओले देशलाई खर्लप्पै खाएका थिए । नेपालमा सानो लगानीबाट ठुलो उपलब्धि हात पार्न सफल पश्चिमा मुलुक, अनेक नामका फाउन्डेसन र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूले आफ्ना भरिया बनाएर धेरै नेपालीलाई नेपाली अस्मिता बोकाएर आफ्नो ठेगानामा पु¥याउ ।, ती संस्थाले नेपालमा एचआइभी एड्स, गरिबी निवारण, शुद्ध खानेपानी, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, छाउपडी, शैक्षिक सुधार जस्ता मुद्दामा अध्ययन गर्ने नाममा देशका कुनाकाप्चामा आफ्नो पहुँच बनाए । तिनले जनजाति, आदिवासीको नाममा गरेको लगानी मुलुकलाई विखण्डनमा लाने षड्यन्त्र भन्दा बढी केही थिएन । मुलुकलाई सिद्ध्याउने साजिस रच्न ‘युवा पुस्ता’को नाटक पनि थियो र तिनले युवाको नाममा पुराना, खारिएको र अनुभवी पुस्ताप्रति नफरत पैदा गरायो त्यही नफरतको जगमा उभिएर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सत्ता कब्जा गर्ने र नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने सुनियोजित चालबाजीलाई सफल पार्न सेना सशस्त्र प्रहरी, निजामतीको नेतृत्व र सत्ताका लालची नेता र विदेशीका लागि काम गर्ने दलहरूको सामूहिक प्रयत्नमा भदौ २३ र २४ को विनाश लीला रचियो । त्यही विध्वंसको खरानीमाथि खडा भएको आइएनजीको सरकार अहिले नेपाल र नेपालीको लागि घाँडो साबित भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको भनिएको उक्त सरकार र त्यसकी प्रमुख अहिले अनेक नौटङ्की गरिरहेकी छन् । उनले चुनावको तयारीमा राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरूप्रति घृणा पैदा गराउन सारा शक्ति लगाएकी छन् । चुनावको कार्यक्रम समेत प्रकाशित भइसक्दा पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था झन्झन् चिन्ताजनक बन्नुले निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने पक्का जस्तै भएको छ । चुनाव निर्धारित मितिमा भएन र संसद् पुनः स्थापना पनि भएन भने देशको स्थिति के हुन्छ अहिले सोच्नुपर्ने विषय यो भएको छ । विदेशीको बुई चढेर सत्तामा पुग्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति जोड्ने दौडमा रहेका मन्त्रीहरू अहिले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिन नै व्यस्त छन् । गर्नु हुने नहुने धन्धा गरेर तिनले पैसा कमाउने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने अभीष्ट पुरा गरेपछि सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार निर्मूल बनाउने कुरासँग तिनको खासै सरोकार रहँदैन भन्ने प्रस्ट छ । हुन त यो अवस्थामा आउनमा विगतका सरकार र ठुला दलको नै सबभन्दा ठुलो भूमिका छ । तिनको भ्रष्ट प्रवृत्ति, जिम्मेवारीप्रति उदासीन र अनेक विकृतिलाई भजाएरै एनजिओको धन्धा फस्टाएको थियो । र, यस पटक एनजिओका खेतालाहरूले त्यही अवस्थाको लाभ उठाएको हो । अहिले त एनजिओवाला सरकार र मन्त्रीहरू राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन समेत रोक्ने प्रपञ्च रच्दै छन् । त्यसका लागि कथित जेनजी समूहका विदेशी भरौटेको उपयोग सुरु भएको छ । चुनाव हुने र सुशासनको मुद्दाले स्थान पाउने कुरा अहिले लगभग असम्भव जस्तै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पुराना, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लडेका दलहरूले तुच्छ सत्ता स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित हुन मन बचन र कर्मले तप्पर हुनपर्छ यदि त्यसो हुन सकेन भने पछि पछुताउनु र पुर्पुरामा हात राखेर रुनु बाहेक अरू विकल्प रहँदैन ।