महान्यायाधिवक्ता कडेललाई पदबाट हटाउन सर्वोच्चमा तीनवटा रिट

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कडेललाई पदबाट हटाउन ‘अधिकारपृच्छा’को आदेश जारी गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर भएका छन् । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसमेतले भिन्नाभिन्नै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उब्जाउँदै पदबाट हटाउन राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र नेपालको महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त भएका अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग छ । यसअघि सोही प्रकृतिको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज शर्माको एकल इजलासबाट कारण देखाउ आदेश नगरी प्रशासनिक तबरबाट भएको दरपीठ आदेश सदर भएको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले रिट दर्ता भएको पुष्टि गर्दै पहिलेभन्दा फरक माग राखेर रिट आएको बताए । भिन्नाभिन्नै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्, प्रवक्ता कोइरालाले भने । रिट निवेदक बस्नेतका अनुसार, सर्वोच्चमा बिहीबार (वैशाख १०) मा सुनुवाइको पेसी तय भएको छ । संविधानअनुसार योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिएको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ । बस्नेतले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ, ‘‘महान्यायाधिवक्ताको पदमा धारा १५७ (३) अनुसार योग्यता नै नपुग्ने प्रत्यर्थी डा. नारायणदत्त कडेललाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिश गर्नुभएको रहेछ । त्यही सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यही दिन महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयको २०८२।१२।२२ को विज्ञप्तिबाट जानकारी भयो । उक्त नियुक्तिको आधारमा संविधानअनुसार योग्यता नै नभएका प्रत्यर्थी डा. कडेल हाल महान्यायाधिवक्ताको पदमा रहनु भएको छ ।ू महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त कडेलले संविधानको धारा १५७ (३) तथा १२९ (५) अनुसार आवश्यक पर्ने निरन्तर १५ वर्ष वकालत नगरेको दाबी रिटमा छ । साथै, रिटमा महान्यायाधिवक्ता पदमा गरिएको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध उपचार पाउने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी न्याय दिन माग छ । संविधानको धारा १५७ (३) मा “सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ,” भन्ने योग्यता राखिएको बताउँदै उक्त योग्यता कडेलको नपुग्ने दाबी रिटमा छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न संविधानमा के छ व्यवस्था ?
कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा १२९ (५) अनुसार कुनै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन “कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको” हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । उक्त योग्यता डा। कडेलसँग नरहेको दााबी रिटमा गरिएको छ ।
यस्ता नजिरहरू देखाइयो
सर्वोच्च अदालतबाट रामचन्द्र महतोविरुद्ध भूमिसुधार अधिकारी पद्मबहादुर कार्की (ने. का. प. २०२८ वैशाख नि. नं. ६४२ (पू.इ.०), धनराज उपाध्याय विरुद्ध शोभाकुमारी आचार्यसमेत ने. का. प. २०३१ पू. प्र. पृ. ३३२ (पू. इ.०), परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने. का. प. २०४८ असोज नि. नं. ४३०) (७ सदस्यीय बृहत् पू. इ.०) तथा गोलु पाध्या वि. सुर्खेत जिल्ला अदालतसमेत (ने. का. प. २०४८ पुस नि. नं. ४३६४) लगायतका मुद्दाहरूमा प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्त रिटसँगै प्रस्तुत गरिएको छ ।