नेपाल चीन सम्बन्ध

शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको ३ दिने मैत्रीपुर्ण भमण गरेर नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने गरि बल पुर्याएर गए । नेपालको परराष्ट्र नीति बहुपक्षीय, बहुआयामिक र परस्पर रुपमा पोटिलो र खादिलो बनाउने गरि अघि बड्नु अहिलेको पहिलो आवस्यकता हो । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई यस्तै रुपमा हेर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिमा यस्ता भ्रमणको महत्व धेरै उपल्लो स्तरमा हुन्छ । दुईदेश बिच भएका द्विपक्षीय बार्ता र बार्ता मार्फत प्राप्त अन्तर्वस्तुका हिसाबले मात्र जोडेर हेर्नू हुन्दैन । अहिलेको समय त्यस्मा पनि अहिले निक्कै कठिन मोडमा रहेको विश्व भुराजनितीले पारेको प्रभाबलाई दृष्टि गर्दा पनि यो भ्रमण उच्चकोटि मानिनु उपयुक्त हुन्छ । चीनसँग नेपालबारे केहि शंका र संशय थिए । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन नहोस भन्न चहान्थ्यो निश्चितरुपमा । नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन गरिसकेपछि के कस्तो प्रतिक्रिया चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले दिन्छ भन्ने पनि थियो तर यो बिषय टुंगोमा पुगीसकेले धेरै चासो वाङले दिएन ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको दौरान दुई मुलुकबीच ९ वटा बिषयमा बार्ता र सहमति पेपरमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सहमति भए । यो ९ बुदे सहमतिलाई नेपालले निक्कै सुखद मान्नुपर्छ । भएका सहमतिमा केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउदै जाने जस्ता महत्वपूर्ण अन्य पक्ष पनि छन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा नै परिलक्षित गरेको ५६ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिने भनी कबोललै गरेको मध्ये तत्काल ११ अर्ब र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ४५ अर्ब दिने भनी ९ बुदामा समेटिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति हुनु नेपालका लागि उत्तरी नाकाबाट रेल्वेसंग जोड्ने गरि काम अगाडि बढ्नु राम्रो हो । हुन त दुई वर्षअघि नै राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममै पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भैसकेको बिषय यसपटक पनि पुनः उठान गरेर सहमति भएको छ ।
यस पटकको भ्रमणमा चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारेका कुनै बिषयले स्थान पाएन । बीआरआई मार्फत अनुदान दिन्छ भने लिने तर ॠणको रुपमा नलिने भनेर नेपाल चनाखो भएर बसेको थियो । बीआरआईको ऋणको भारले श्रीलंकालाई दिएको दु:ख र अहिले श्रीलंकाले भोग्नु परेको आर्थिक संकटबाट नेपाल सजक थियो । यही कारणले बीआरआई मार्फत ऋण लिन नेपालले मानेन र अनुदान दिन चिनियाँ पक्ष तयार भएन र बीआरआईका बिषयमा कुनै काम भएन । नेपाल र चीन बिच बीआरआई सम्झौता ५ बर्ष अधि भएको भएपनी यसपटक कुनै थप कुरा उठेन ।
कस्तो वैदेशिक सहायता लिने, कस्तो नलिने वा कुन ऋण लिने कुन ऋण नलिने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ । नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गरेकै पाँच वर्ष भैसक्दा पनि यसअन्तर्गत कुनै पनि कार्य अघि नबढ्नु पनि बीआरआईले पारेको नकारात्मक परिणाम हो भन्दा अतियुक्ती हुदैन । हुनत बीआरआईमा भएका केही जटिल बुदाहरुले गर्दापनी नेपाल तर्सेको हुनुपर्छ र यो तरसाई कायम पनि रहनुपर्छ । आफूलाई सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको अधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई नै आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न पाइँदैन । ऊ अझ अगाडि प्रष्ट पार्छ कि यस्तो अवस्था आएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू गर्न पाइन्न भनिएका कुराले गर्दा बीआरआई अगाडि बड्न नसक्ने भएको हुनुपर्छ ।
नेपालसितको सम्बन्धमा चीन उदार हुनैपर्छ । एमसीसीको मामिलामा जसरी अकारण वक्तव्यबाजी गरेर नेपालबारे बोल्नु गलत थियो । नेपाल जस्तो सानो देशकोबारेमा आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्ने जस्ता गल्ती चीनले कदापि नगरेकै राम्रो हुन्छ भनेर चाडै बुझेको राम्रो हो । अझ नेपालका खास खास राजनीतिक दलहरूप्रति चासो राखेर त्यस्ता राजनीतिक पार्टीका आन्तरिक मामिलामा पनि उसले सधै चासो राखेको छर्लङ्ग नै छ । यस्तो गर्नु र हुनुपनी दुबै देशका लागि राम्रो होईन ।