माओवादीको परिपत्र: महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एक पालिका प्रमुखको उम्मेदवार महिलालाई बनाउन कडाइका साथ परिपत्र गरेको छ ।

कूल ७५३ स्थानीय पालिकामा त्यसरी महिलालाई नेतृत्व दिँदा ७७ वटा पालिकाको प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व हुने माओवादीको बुझाइ छ । यस्तै, पालिकाको एउटा वडामा पनि महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जनसङ्ख्यामा पनि महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भएकाले पनि नयाँ वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ महिलालाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी गरेका परिपत्रमा उल्लेख छ ।

महिलाले नेतृत्व गरेको पालिकामा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी भएको, बेरुजु जस्ता विषयमा कुनै समस्या नभएको एवं जनताको माग अनुसारको काम भएको निष्कर्षका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको माओवादीले जनाएको छ । माओवादीको विधानअनुसार स्थानीय पालिका समितिमा ३५ प्रतिशत बराबरको सहभागिता महिलालाई गराएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वसमेत माओवादीले महिलालाई प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रावधान भन्दा पनि अगाडि बढेर माओवादीले आफ्ना समितिमा ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा महिलालाई उपलब्ध गराएको छ ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीका अनुसार माओवादी केन्द्रको पछिल्लो परिपत्रले महिलाको नेतृत्व विकास एवं वैकल्पिक नेतृत्व तयार पार्न सहयोग गर्नेछ । माओवादीले स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै विशेष जोड दिन निर्देशन दिएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको सर्कुलरमा विजयको सम्भावना भएका पालिकामध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा र प्रत्येक पालिका अन्तर्गत कम्तीमा एउटा वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड दिइएको छ ।

गठबन्धनमा जोड, नभए केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य

माओवादीले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँग नै स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्न परिपत्रमा निर्देश गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग तालमेल हुन नसकेका स्थानीय तहमा गठबन्धनमा आवद्ध दलसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी केन्द्रको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले त्यस्तो अवस्थामा पनि गठबन्धन दलका बीचमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्तागठबन्धन आवद्ध दलका शीर्ष नेताको सोमबारको बैठकले स्थान र आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्न, आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिशमा सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।