राजमोको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ’, भन्ने मूल नारासहित आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आफ्नो शक्ति केन्द्रित हुने बताए । विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिसहित २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले चुनावमा अन्य दलसँग एकता गरेर गए पनि आफ्नो चुनावी एजेण्डालाई आफ्ना उम्मेदवारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिने तथा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गर्ने बताइएको छ । इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरी विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्न योजना तर्जुमा गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै घोषणा पत्रमा स्रोत संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिने एवं कृषि एवं कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन सामाजिक विकासमा अधिकतम बजेट विनियोजन गर्ने एवं बीचमा पढाइ छाड्ने विद्यार्थीका लागि विशेष योजना बनाएर लागू गर्ने बताइएको छ ।

यातायात र ढुवानीका लागि रेल तथा सडक सञ्जालको निर्माण र विकासमा जोड दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सबैको समान विकासका लागि पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्ने बताइएको छ । पर्यटन विकासका लागि ग्रामीण पर्यटनको विकासमा जोड दिने एवं पर्यावरण र पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण गर्न विशेष योजना बनाउने घोषणा पत्रमा भनिएकोे छ । प्रदूषण नियन्त्रण, स्रोत साधनको न्यायपूर्र्ण वितरण, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापनालगायतलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

भूउपयोग नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै एकीकृत बस्ती विकास गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको योजना छ । यस्तै सङ्क्रामक रोगका विरुद्ध भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइने, छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । विपद् व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार तथा स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोगमा ध्यान दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।