नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प : ‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँनगर’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्र आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।

समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय अभियानलाई अगाडि बढाउन पार्टीले तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको कांग्रेसको भनाइ छ । कार्यक्रममा घोषणापत्रबारे जानकारी दिदै कांग्रेस महामन्त्री एवं घोषणा पत्र तयारी समितिका संयोजक गगनकुमार थापाले स्थानीय सरकार सबल र सक्षम भयो भने मात्र लोकतन्त्र पनि बलियो हुने बताए ।

वि.सं २००७ को क्रान्तिपछिको सरकारमा स्थानीय स्वायत्त शासन साकार पार्न कांग्रेसले छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “वि.सं २०१६ को प्रथम आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक विजय हासिल गरेपछि जननायक बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रालयको गठन गरी कांग्रेस पार्टीले स्थानीय स्वशासनको जग बसालेको थियो ।”

सबल स्थानीय सरकारमार्फत विविधतालाई एकतामा जोड्दै लोकतन्त्रलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाएर देशको समुन्नतिको ढोका खोल्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचना मजबुत बनाउन सङ्घ र प्रदेशले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै तिनको सबलीकरण गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । बितेका पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको समीक्षा वि.सं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले २७१ स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । अधिकांशमा प्रतिपक्षको रुपमा रहेको थियो भने केही स्थानीय तहमा वडाको नेतृत्व गरेको थियो ।

प्रतिकूल परिवेशमा जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने चुनौती स्थानीय जनप्रतिनिधिमा रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा ठीक विपरीत तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्याउने’ संविधानको परिकल्पनाविपरीत स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार मुठ्ठीमा राखेर केन्द्रबाटै शासन गर्ने नेकपा सरकारको प्रयत्न रहेको बताउँदै महामन्त्री थापाले केन्द्रमा हाम्रो सरकार भएपछि पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका जटिलतालाई फुकाएर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयमा हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति भइनसकेको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ भने ।

थुप्रै प्रतिकुलतामाझ पनि संविधानप्रदत्त विधायीकी अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले धेरै विषयगत कानुनहरू निर्माण गरी लागू गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको कार्यक्षेत्रमा आधारित रही विधिको शासनको जग बसाउन विभिन्न विषयमा कम्तीमा २७ देखि बढीमा ५५ वटासम्म कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका छन् ।