अम्बे स्टिलमा जोडियो थप १७.५ मेगावाट बिजुली
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निकासी गर्न थालेको छ । शनिबार मध्यरातदेखि कालीगण्डी ‘ए’ को १४० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएको छ । प्रतियुनिट रु १९ मा बिजुली भारत पठाइएको छ । त्यसका अलावा देशभित्रै पनि बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई एकपछि अर्को गर्दै बिजुली उपलब्ध गराउन थालिएको छ । सोही क्रममा आज मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपुर वितरण केन्द्रले बाँकेमा रहेको अम्बे स्टिललाई १७.५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ । यसअघि सो उद्योगले आठ मेगाबाट बिजुली लिँदै आएको थियो ।
कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरज रेग्मीका अनुसार उद्योगले कूल ३५ मेगावाट बिजुली माग गरेकामा हालसम्म २५.५ मेगाबाट बिजुली आजदेखि उपलब्ध भएको छ । देशभित्रै गुणस्तरीय छड तथा डण्डी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अम्बे स्टिलले बाँकेमा कारखाना स्थापना गरेको हो ।
“झण्डै डेढवर्ष पहिलेदेखि उद्योगले हामीसँग ३५ एमभिए क्षमतामा बिजुली माग गर्दै आएको थियो, प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गरेर मागअनुसार नै बिजुली उपलब्ध गराएका छौँ”, प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो, “बाँकी रहेको ९।५ मेगावाट बिजुली पनि एक साताभित्रै उद्योग परिसरमा उपलब्ध गराउँछौँ ।”
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही समय पहिले उद्योग परिसरको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उद्योगलाई मागअनुसार बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तुलनात्मक रुपमा प्राधिकरणले पश्चिम नेपालमा स्थापना हुने उद्योगलाई सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास गरे पनि भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनका दुई टावर निर्माणमा भएको अवरोधका कारण सकेको छैन ।
हाल चमेलिया करिडोरमा उत्पादित बिजुली र टनकपुर नाकाबाट आयात भइरहेको बिजुली व्यवस्थापन गरेर पश्चिम नेपालमा वितरण गरिएको छ । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा नवलपरासीको दुम्कीबासमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम जानसकेको छैन । हाल बर्दघाट आसपासमा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । त्यसले १०० मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ ।
बाह्र वर्षभन्दा लामो समय भए पनि सो आयोजनाका सम्बन्धमा स्थानीयवासीले राखेका माग सम्बोधन हुन नसक्नु र सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला नगरिदिँदा राष्ट्रियरुपमा नै बिजुली प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ ।