आगामी निर्वाचन एमालेलाई फलामको चिउरा सावित हुनेछ

काठमाडौँ । मंसिर ४ गते आम निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि देशमा चुनावमय वातावरण बन्न थालेको छ । सत्तारूढ ५ दलिय गठबंधन कायम रहने अवस्था देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लाग्ने भएकोले जसरी हुन्छ सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन कम्मर कसेर लागेको छ । हरेक कोणबाट सत्तारूढ गठबंधन भत्काउने प्रयास बिफल हुन थालेका छन । हुँदा हुँदा सत्ता बाहिर रहेको महन्त ठाकुर संयोजक रहेको लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टी (लोसपा) पनि वर्तमान सत्तारूढ दलसंग सत्ता साजेदारी सहित चुनावी गठबन्धनमा सामेल हुने निश्चित भएपछि नेकपा एमाले तिल्मिलाउन थालेको छ । अनेक जोडबल गर्दापनी सत्तारूढ गठबन्धन भत्किनुको साटो झन झन मजबुत हुन थालेपछि नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसंग चुनावी गठबंधन गर्ने मनासयले बार्ता शुरु गर्न थालेको छ । नेकपा एमालेले राप्रापा बाहेकका साना दलहरुसंग चुनावी तालमेल गर्ने टुंगो गरिसकेको छ ।

जुन परिस्थितिमा अहिलेको सत्तारूढ गठबंधन बन्न पुग्यो त्यो बेलाको परिस्थिति निकै जटिल थियो । २-२ पटक संसद विगठ्न गरेर संविधानलाई कागजको चिट्को सरह ठान्ने जुन गल्ती नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे । ओलीको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध उभिएका वर्तमान सत्तारूढ दल सितिमिति छुट्टीन्न तयार नहुनुका मुल कारण पनि केपी ओलीको गलत प्रवृत्ति नै मुल कारण हो । कथमकदाचित पुनस् नेकपा एमालेसंग चुनावी गठबंधन गरेपनी पछि गएर ओलीको पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएकोले गर्दा पनि नेकपा माओवादी र माधवकुमार नेपालको समाजबादी दल नेकपा एमालेसंग नजिकिन नचाहेका हुन । नेपाली कांग्रेससंग बरु झगडा गरेर बस्ने तर एमालेसंग कुनै हालतमा नमिल्ने अडानका कारण पनि वर्तमान गठबंधन भत्किन्छ भनेर कसैले विस्वास गर्न सकेका छैनन ।

सत्तारूढ गठबंधनलाई अझ बलियो बनाउन सबै सत्तारूढ दल नियमित छलफल र बैठकमा जुट्न थालेका छन । वर्तमान सत्तारूढ दलले एक कार्यदल नै बनाएर सीट बाडफांड गर्न थालिसकेका छन । यस अघि बसेको सत्तारूढ कार्यदलको विभिन्न बैठकले सिट बाँडफाँट गर्ने आधारको खाका प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी नै तोकेर सीट बा्डफा्ड गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखेका छन । कार्यदलको संयोजक पद कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिएको छ भने सीट बांडफांड गर्ने खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि सिटौलालाई दिईएको छ ।

गत वैशाख भएको स्थानीय चुनाव, २०७४ को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ दलले ल्याएका मत, संसदमा अहिले दलहरूको प्रतिनिधित्व लगायतका आंकडालाई आधार मानेर आगामी संघिय र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँट गर्ने आधार खाका प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । गत स्थानीय चुनावमा देश भरका वडाहरूमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले ल्याएका मत, ०७४ को चुनावमा ल्याएका मत लगायतका महत्त्वपूर्ण आधारहरु अध्ययन गरे्र सीट बांडफांडको टुङ्गो लगाउने बुझिएको छ । संयोजक सिटौलाले आज बस्ने बैंककमा केही न केही खाका पेश गर्ने बताईएको छ ।

गत साउन २० मा सत्त गठबन्धनका ५ दलले मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्दै कुन दलले कति सिटमा उम्मेदवारी दिने भन्नेबारे टुंगो गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदललाई सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइसकेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि विवाद देखिए शीर्ष नेताको बैठकबाट हल गर्ने पनि तयारी गरेको छ । सत्तारूढ ५ दलीय गठबंधन आगामी निर्वाचनको लागि सीट बा्डफांडको टुंगो चाडै लगाएर बेलैमा निर्वाचनमा होमिने सुरसार गरिसक्दा पनि नेकपा एमाले के गर्ने ? को कोसंग चुनावी गठबन्धन गर्ने ? भनेर रणनीति बनाउन मै ब्यस्त छ । उता सत्तारूढ दल चुनावी मैदानमा होमिन सबै रणनीतिको खाका बनाईसक्दा पनि एमाले अहिले कुहिराको काग झै यताउता भौतारिर हिडिरहेको छ । एमालेको एउटै ध्यान सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भनेर अहिले पनि दाउ हेरेर बसेको छ ।

यदी सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनमा लोसपापनी सामेल हुने निश्चित झै भएपछि आगामी निर्वाचन नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचन ठ्याक्कै २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस भोगेको नियती भोग्नुपर्ने छ भनेर भन्न थालिसकिएको छ। बजारमा राजनीतिक हल्ला त कतिसम्म चलेको छ भने नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १४-१५ सीट भन्दा बढी ल्याउदैन । यो कुरो कसैले पनि पत्याउदैन सितिमिति तर परिस्थिति भने यही दिशातर्फ उन्मुख हुन गैइरहेको कुराको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेकपा एमालेको अवस्थाको चित्रण माथी भनेझै हुनेछ । नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा निकै कठिन हुनेछ ।

तेही भएर जुनसुकै हत्खड्डा अप्नाएर भए पनि वर्तमान सत्तारूढ गठबंधन भत्काउनु परेको छ एमालेलाई तर त्यस्तो अवस्था सहजै निर्माण हुन्छ भनेर पत्याउने आधार कतै देखिदैन । तेही भएर नेकपा एमालेलाइ आगामी निर्वाचन फलामको चिउरा चपाउनु सरह साबित हुने पक्का छ । यही अवस्था बुझेर नेकपा एमालेले राष्ट्रियताको नारा उछाल्न संघीय संसद राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतीकोमा टेवलमा पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संघीय संसद मै फिर्ता पठाएको घटनामा अप्रत्यक्ष रुपमा नेकपा एमालेको भित्री हात छ भनेर लख काट्नेको पनि कमी छैन । सुन्नमा आईरहेको के छ भने यदी संघीय संसदले जस्ताको त्यस्तै पुनःराष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि फिर्ता आएमा उक नागरिकता विधेयक पास नगर्ने बरु राष्ट्रपति पदबाटै राजीनामा दिएर राष्ट्रियताको नारा बोकेर एमालेलाई चुनावी मैदानमा लैजाने ईच्छा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रहेको रहस्य खुल्न आएको छ ।

आगामी निर्वाचन जसरी पनि जित्ने वा भनौ केपी ओलीको भनाई सापटी लिने हो भने एमालेलाई हार्ने छुट छैन भन्ने आशयको निहितार्थ र राष्ट्रपतीको पछिल्लो मनसुवा विच तालमेल छैन भनेर मान्न सकिन्न । आगामी निर्वाचनमा हारिने डरले एमालेले राष्ट्रपतीको फरियाको सहयोग लिन नागरिकता विधेयकलाई हतियार बनाएर चुनावी माहोल बनाउने लक्ष्य सफल भन्दा असफल हुने निश्चित छ ।