राजकीय पद बाँडफाँडको जिम्मा पूर्णबहादुर, जनार्दन र शेरबहादुरलाई, को होलान् त प्रधानमन्त्री ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ मध्ये एक सय ६२ सिटको नतिजा आएलगत्तै दलहरू नयाँ सरकार गठनको छलफलमा जुटेका छन् । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सिटसहित पहिलो दल बन्ने निश्चित भएको छ । एमाले प्रत्यक्ष ४४ र समानुपातिक ३३ गरी ७७ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्ने छ । माओवादी प्रत्यक्ष १८ र समानुपातिक १४ गरी ३२ सहित तेस्रो दल बन्ने बाटोमा छ ।
हाल गन्न बाँकी रहेको तीन क्षेत्रको अग्रता कायमै राखे पनि सरकार बनाउन सत्तागठबन्धनलाई मात्र दुई सिट पुग्दैन । कांग्रेस ८९, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा चार र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरी एक ससय १३६ सिट हुन्छ । सरकार बनाउन एक सय ३८ सिट चाहिन्छ । त्यसैले सिके राउतको जनमत पार्टी वा प्रभु साहको दुई सांसद लिएर पनि अहिलेकै सत्तागठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत सबै दलले गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउन थालेका छन् ।
निर्वाचन परिणामले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई झिनो बहुमतको सुविधा दिने सम्भावना नजिक हुँदै गएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजकीय पदहरूको बाँडफाँडमा केन्द्रित भएका छन् । त्यसका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादीबाट श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले प्रारम्भिक गृहकार्यको जिम्मेवारी पाएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सात मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, मुख्यमुख्य मन्त्री पद, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख तथा मुख्य–मुख्य मन्त्री पदहरूसमेत एउटै प्याकेजमा राखेर सरकार गठनका लागि छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेस उपसभापति खड्काले अबको प्रधानमन्त्री पनि देउवा नै हुने बताइसकेका छन् । उनले जनमत पार्टी सहभागी भएपछि सरकार गठनका लागि छलफल हुने बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कांग्रेस, राष्ट्रपति माओवादी र सभामुख एकीकृत समाजवादीले पाउने मोटामोटी टुंगो लागेको छ । तर, राष्ट्रपति माओवादीलाई दिन नहुने आवाज मुखरित हुँदै गएको छ । हिजो एमालेकी नेतृ राष्ट्रपति बन्दा सरकारको काममा सधैं तगारो हालेकाले कांग्रेसबाटै राष्ट्रपतिको खोजी गर्न दबाब बढेको छ ।