बुटवलबाट दाङ सारियो लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ स्थानान्तरणको कामले तीव्रता पाएको छ । सोमबारमात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय र निजी सचिवालय दाङको देउखुरीमा ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय र निजी सचिवालयका सामानहरु स्थायी राजधानी देउखुरीको कार्यालयमा ल्याइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिए । बिहानैदेखि देउखुरीको कार्यालय ब्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए । उनले केही दिन अघिदेखि नै मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी देउखुरीमै बसेर काम गरिरहेको बताए । ‘प्रदेशसभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीज्यू लागिपर्नु भएको छ, उनले भने, ‘हिजो बुटवलबाट समानहरु ल्याइएको छ । अब मुख्यमन्त्रीले यहीँबाट काम गर्नुहुनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवालयका फर्निचर लगायतका सामान बोकेर मुख्यमन्त्रीसहितको टोली बुटवलबाट स्थायी राजधानी देउखुरीका लागि हिंडेको थियो । यससँगै बुटवलस्थित मुख्यमन्त्रीको अस्थायी मुकाम बन्द गरिएको छ । राति बुटवलबाट सामान लिएर हिँडेको ट्रक दाङ देउखुरी आइपुगेको थियो । ती सामान प्रहरीहरुको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि देउखुरीमा संरचनाको अभाव देखाउँदै दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण हुन सकेको थिएन । अहिले भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेका भवनहरुमा मन्त्रालयहरु स्थानान्तरणको काम भइरहेको छ ।करिब १८ विघा क्षेत्रफलमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ४० बढी साना ठूला भवनहरु छन् । लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र यहीँ रहनेछ । प्रदेशसभाका लागि नवनिर्मित भवन पनि तयार भइसकेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउँछन् । नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मंसिर महिनाभित्रै नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनमा सथप ग्रहण गराउने गरी तयारी भइरहेको छ । राप्ती गाउँपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई भने गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ
मंसिरभित्रै सबै मन्त्रालय देउखुरीमा स्थानान्तरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय एकसाताभित्रै बुटवलबाट देउखुरी ल्याइनेछ । पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भने यसअघि नै स्थानान्तरण भइसकेका छन् ।