बजारमा पाइने १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहीन

काठमाडौं ।औषधि विभागले बजारमा मानिसको रोगको उपचारको लागि बेच्न राखिएकामध्ये १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहिन भएको औषधि विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, गुणस्तरहिन औषधिको बिगबिगी बजारमा भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमनमा विभाग स्वयं सक्षम नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । विभागमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै महानिर्देशक भरत भट्टराईले गत आर्थिक वर्षमा विभागले गरेको औषधिको नमूना परीक्षणमा ९.१४ प्रतिशत औषधि खान अयोग्य भएको भेटिएको उल्लेख गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई विभागको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै महानिर्देशक भट्टराईले सो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार ३६ सालमा स्थापना भएको विभागको स्थापना कालदेखि दरबन्दीमा समयानुकुल परिमार्जन नभएको जसका कारणले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको विभागको तर्फबाट मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई गरिएको प्रस्तुतीमा भनिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहिन औषधि छ्याप्छ्याप्ती रहेको भन्ने सुनिएको र विभागको दायरा बढाएमा थप बढ्ने बताएका थिए । उनले जनशक्ति अभाव र समस्या देखाएर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए । ‘मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ । यो सवालमा जनशक्ति छैन, केही लिमिटेशनहरु छन् भन्ने लगायतका इत्यादि कुराले गर्न सकेका छैनौँ भन्न पाइँदैन । यो मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । सातै प्रदेशमा औषधि विभागका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ’, मन्त्री गिरीले भनेका थिए । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले लामो समयदेखि सिमित जनशक्तिमा रहेर पनि विभागले काम गर्दै आएको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले आगामी ओएनएममा परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नेगरी दरबन्दीको व्यवस्था गरेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव ल्याउन विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । महानिर्देशक भट्टराईले विभाग म्याचुरिटी लेबलको मापदण्डमा १ नम्बरमा रहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको बेन्चमार्किङ टुल अनुसार ३ लेबल कायम गर्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए थिए । साथै उनले विभागको अवस्थालाई सुदृढीकण गर्न सकेमा औषधीको निर्यातको वातावरण समेत बन्न सक्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले विश्वमा चिकित्सकहरुले विमारीहरुलाई आवश्यक नहुने ५० प्रतिशत औषधि दिने गरेको समेत बताएका थिए । औषधिमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि विभागको सुदृढीकरण जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभागले ८८ वटा स्वदेशी औषधि उद्योग, तीन हजार ६ सय ३३ वटा, छ सय ३४ वटा औषधि र ३२ वटा औषधि उद्योग प्रयोगशाला अनुगमन तथा परीक्षण गरेको थियो । विभागले सो प्रकृयामा ६४ वटा मुद्दा दायर, ५ वटा औषधि उद्योगलाई कारवाही र दुई सय ३१ वटा औषधि पसललाई निलम्बन गरेको थियो । विगत ५ वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटलाई हेर्दा औषधि व्यवस्था विभागले कहिल्यै पनि १ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको देखिदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा विभागले जम्मा ०.२३ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा खर्च गर्ने विभागसँग क्षमता छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले केही समयअगाडि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै जनशक्तिको अभावमा पुँजीगत खर्च गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए । अहिले विभागमा एक सय १५ जना कर्मचारीले काम गर्छन् । ती कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी विभाग, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगन्जमा रहेको छ । स्थापना हुँदा केही सय संख्याका व्यवसायिक संस्थाहरुमा यसको अनुगमनको दायरा रहेकोमा हजारौंको संख्यामा व्यवसायिक संस्था, हजारौंको संख्यामा ब्राण्ड र सयौंको संख्यामा उद्योगहरु थपिँदा पनि विभागको अवस्था पुरानै भएकाले काममा निकै कठिनाई भएको सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले मन्त्रीलाई व्रिफिङ गरेका थिए । उनका अनुसार विभागले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकेको कारण फार्मेसी सञ्चालकहरु २ हजार तिर्नको लागि जुम्लाबाट नेपालगञ्ज २५ हजार खर्च गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसको लागि विभागले प्रविधिको प्रयोग क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ ।