रविको अल्टिमेटमलाई प्रचण्डको काउन्टर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले सांसद छैनन् । नागरिकता विवादमा उनको सांसद पद खारेज भएसँगै उनले शक्तिशाली पद गुमाएका छन् । नागरिकता र रास्वपाको सभापति पुनः प्राप्ति गरेपछि उनी सिंहदरबार फर्किन सक्रिय ढंगले लागिरहेका छन् । आइतबारदेखि मंगलबार भइसक्दा पनि उनको दौडले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसबीचमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग दुईपटक र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग राति राति बालकोटमा हरेक दिन भेटिरहेका छन् ।
लामिछाने मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे । रास्वपा सभापतिका हैसियतले भेट्न आएका लामिछानेसँग प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण समय दिएर छलफल गरे । लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन प्रचण्डसँग आग्रह गरे । तर जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको मात्र होइन, राहदानी कसुरमा अनुसन्धान नसकिएकाले अहिले मन्त्री बनाउन नसकिने प्रस्ट पारे । त्यति मात्र होइन, रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालय लिन आग्रह गरे । तर लामिछाने सनक्क सन्केर मंगलबार साँझसम्म गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएर फर्के ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्य भेटघाट र काममा लागे । दिउँसो माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी बैठक बस्यो । पार्टी अध्यक्ष पनि भएकाले प्रचण्ड बैठकमा सहभागी भए । माओवादी नेताहरूले कुनै पनि हालतमा रविलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सबैको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले मध्यमार्गी उपाय निकाले– ‘नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय कसैलाई नदिने, आफैं राख्ने ।’
प्रचण्डको यो ब्रिफिङसँगै रवि लामिछाने समस्यामा परेका छन् । रास्वपा मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि संकटमा परेका छन् । अब रास्वपा सरकारबाट बाहिरिन्छ कि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुरेर बस्छ भन्ने चासो बढेको छ । यदि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा ओलीको बार्गेनिङ पावरसमेत स्वाठ्ठै घट्नेछ । माओवादी नेता मातृका यादवले त रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा आफूहरूको केही भन्नु नभएको प्रतिक्रियासमेत दिइसकेका छन् ।
स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत आफू गठबन्धन नटुटोस् भन्ने पक्षमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म आफू गठबन्धन जोगाउने लागिपरेको उल्लेख गरेका छन्