ढाकाकुमारको सांसद पद रहने नरहने अध्ययन गर्दै संसद् सचिवालय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीबारे संघीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भएको छ। पार्टीले चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्ने भएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय सचिवालयले रास्वपाले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ। सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराउने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनोट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने बताइएको छ। रास्वपाले भने समानुपातिक सूचीमा रहेका विन्दवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो। श्रेष्ठले आफूलाई गरेको कारबाहीबारे अदालत जाने चेतावनी दिइसकेका छन् । अझ संसद् सचिवालयले श्रेष्ठको मुद्दा हेर्ने भनेपछि रवि लामिछाने तनावमा परेका छन् ।
लामिछानेले शनिबार श्रेष्ठलाई आफ्नो अभियानमा सघाउन आग्रह गर्दै पुराना र मूलधारका दलले आफ्नो नेताका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अडिओ भिडिओ सार्वजनिक गरे पनि संरक्षण गर्ने, तर आफूहरू भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील भएको दाबी गरेका थिए।