अदालतको आदेश भन्दै अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने प्रचण्डको संकेत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै हालतमा पनि अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेबारे कुनै निर्णय नभएको र आफूलाई थाहा नभएको बताइरहेका बेला प्रचण्ड भने अदालतको आदेशलाई बहाना बनाएर किस्ताबन्दी रूपमा अयोग्यलाई पैसा बाँड्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
सोमबार चितवनको शिवनगरमा रहेको आफ्नो घरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले ४८ सय अयोग्य लडाकुलाई किस्ता किस्तामा पैसा दिने बताएका हुन् । २०७१ सालमा अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको उनले बताए।
त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पैसा दिने प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केहीअघि पुनः अदालतले नरोक्न भनेपछि अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय गरेको बताए। ‘अहिले मैले गरेको निर्णय भनिएको जसरी प्रचार गरिएको छ, विल्कुल झुटो हो,’ प्रचण्डले भने, ‘अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो।’
अर्थमन्त्री महतको अभिव्यक्तिमा सहमति जनाउँदै उनले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा अगाडिकै निर्णय भएकाले उनलाई त्यसबारेमा थाहा नहुनु स्वाभाविक रहेको बताए। ‘मैले यस्तो यस्तो हो भनेर बुझाएपछि उहाँले पनि बुझ्नुभयो। अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने प्रक्रिया रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘एकैचोटि होइन, चरणवद्ध रुपले किस्तावन्दीमा दिने हो ।
अदालतले आदेश दिइसक्या छ, दिनुपर्छ ।’ अहिले माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसका नेतासमेत यो विषयमा विभाजित भएका छन् ।