सर्वोच्चले रेशमको आममाफी खारेज गरेमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुन्छ ?
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको विरुद्धमा परेको रिटको बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले उनको आममाफीविद्धमा परेको रिटको सुनुवाइ आज गर्न लागेको हो । शारदा बोहरा कडायतले आइतबार दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको हो । शारदा टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी हुन् ।
हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशमविरुद्ध कैलाली जिल्ला, दिपायल उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते मात्रै सदर गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि उनी यही जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् ।
यसअघि नै शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा रेशमलाई आममाफी नदिन पत्र दर्ता गरेकी थिइन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले हतारहतार आममाफीको निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौधरीले सजाय छुट पाएका थिए । त्यसपछि शारदाले रेशमलाई आममाफी दिइएकोमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । सोही रिट निवेदन मंगलबार मात्र सर्वोच्चले दर्ता गरी पेसी तोकेको हो ।
सर्वोच्चले दुई साताअघि मात्र रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला आएको केही दिनमै रेशमले आममाफी पाएका हुन् । त्यसैले रेशमलाई आममाफी दिएको विषय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको ठहरसहित सर्वोच्चले पीडितको पक्षमा फैसला दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यखि सर्वोच्चले शारदाको पक्षमा फैसला गरेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ठूलो नैतिक संकटमा पर्ने बताइन्छ ।
टीकापुर घटना २०७२ भदौ ७ मा भएको हो । झडपमा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भएर लागू भएको हो । २०७२ को घटनालाई २०७४ को कानुन लगाएर माफीसम्वन्धी भूतलक्षी व्याख्या भइरहेको छ ।
रेशमलाई माफी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूणर्पाठ नआइ हतारमा निर्णय भएकै हो । संवैधानिक इजलासले माफीसम्वन्धी कानुन नबनाई माफी दिने काम नगर्नु भनेर दिएको आदेशको उल्लंघन भएकाले रेशमविरुद्ध फैसला आउने अनुमान गरिएको हो ।