सरकारी कार्यालयमा नियमित सेवा लिन सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई पैसा दिन परेको तथ्य सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा नियमित सेवा लिन सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई पैसा दिन परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा सरकारी सेवाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन २२ प्रतिशतले अतिरिक्त रकम दिनुपरेको,६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि अतिरिक्त रकम दिन नसकेकाले आफ्नो काम नभएको बताएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा ६० प्रतिशत सेवाग्राहीले तोकिएकै समयमा सेवा नपाउँदा उनिहरुको काममा ढिलाइ भएको ,२८ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीले काम नगरेकै कारण तोकिएको समयमा काम नभएको बताएका छन् ।

२२ प्रतिशतले भने तोकिएको कागजात पेश नगरेका कारण काममा ढिलाइ भएको र के–के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारीसमेत नपाएर दुःख पाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीको आधाजसो सेवाग्राहीहरुले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न बिचौलियाको सहयोग लिनु परेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दाङका २४ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको सर्वेक्षण पछि यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार दाङमा सेवाग्राहीहरुले समयमा सेवा नपाएको, सेवा लिन झन्झट व्यहोर्नुपरेको, चर्को दस्तुर तिर्नुपरेको, कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिएको, भेटिए पनि सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नगरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले दाङका २४ कार्यालयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, मालपोत कार्यालय तुलसीपुर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नापी कार्यालय तुलसीपु्र, तथ्यांक कार्यालय, नापी कार्यालय घोराही, कारागार कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, सडक पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, मौरी जोन, जिल्ला समन्वय समिति, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराही, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सतकर्ता केन्द्रको टोलीले सर्वेक्षण गरेको बताएको छ ।