एमालेलाई गृहमन्त्रीको प्रश्न- ३३ किलो सुन खोई ?

काठमााडौं । संसद अवरुद्ध गर्न केही निहुँ नपाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको १ सय ५५ किलो सुनको छानबिन उच्चस्तरीय समितिबाट गरिनुपर्ने अडान राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

भन्सारबाट जाँचपास गरी बाहिरिएको उक्त सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । यति ठूलो परिणाममा बरामद भएको सुन राजनीतिक संलग्नता र प्रहरी, कर्मचारीको मिलेमतो विना सम्भव छैन । यसभन्दा अगाडि पनि रेडी ट्रेडर्सको नाममा पटक पटक सुन तस्करी भएको कुरा सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सुन तस्करीको विषयमा सिआइबीले गहिरोसँग अनुसन्धान थालेको छ । यो अनुसन्धान राजनीतिक संलग्नतासम्म पुग्छ, पुग्दैन, त्यो अनुसन्धानपछि थाहा होला । तर, सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेताहरूको नाम जोडिएको छ ।

मुलतः संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउने जिम्मा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको सिआइबीको हो । सिआइबीले यस अगाडि पनि संगठित अपराधको राम्रो अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सिआइबीले गरेको अनुुसन्धानलाई प्रभावित पार्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । उच्चस्तरीय समिति भनेको हात्तिको देखाउने दाँत मात्र हो ।

उच्चस्तरीय समितिले गरेको धेरै छानबिन अलपत्र भएको छ । विगतका छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिवद्धतामाथि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अहिलेकै सुन तस्करीको छानबिन उच्चस्तरीय समितिले गर्न पाउनुपर्ने अडान कसलाई जोगाउन हो थाहा छैन । किनभने, उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन फासफुस भएको धेरै उदाहरण छन् । एमालेले अवरोध खडा गरेर छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भनेझै सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलको नेताको संलग्नताबारे एमालेलाई जानकारी छ भने प्रमाणसहित संसदमा कुरा उठाए नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै उच्चस्तरीय समितिको औचित्य होला । नभए, हावाको भरमा आरोप लगाएर संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य देखिदैन । प्रतिपक्षको यस्तो कार्यले तस्करका नाइकेहरू जोगिने खतरा हुन्छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार अहिले बरामद भएको सुनलाई लिएर सिआइबी तस्करको जालो तोड्ने प्रयासमा छ । यसका लागि अहिले पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयानको माध्यमबाट मुख्य गिरोहमा को को संलग्न छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन इन्टरपोलको समेत सहायता लिने पक्षमा सिआइबी रहेको छ ।

सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न यसमा आवद्ध मुख्य चिनियाँ र भारतीय नागरिकलाई पक्राउ पर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुराको अनुसन्धान सिआइबीले गर्दै आएको छ । सिआइबीको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै उच्चस्तरीय समितिको माग गर्नु यस प्रकरणलाई परि थापा आयोगको प्रतिवेदन जस्तै पंगु बनाउनु हो ।

विगतका सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरे पनि तस्करहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएका कारण दशौँ वर्षदेखि सुन तस्करी भइरहेको तथ्य खुलेको छ । स्वयं ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको ईश्वरी पौडेलेको संयोजकत्वमा सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन आयोग बनेको थियो ।

उक्त आयोगले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, ओलीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा तस्करहरूको मनोबल बढ्यो । ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकालमा पनि सुन तस्करी भए पनि पक्राउ परेको सूचना बाहिर आएन । सुन तस्करकै योजनामा सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णयसमेत भयो ।

यस घटनाले पनि माथिल्लो राजनीतिक सेटिङ विना सुन तस्करी हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । अब सरकारले ३३ किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेर तस्करको जालो तोड्ने आँट गर्नुपर्छ ।

अब ३३ किलोको पनि फाइल खुल्ला ?
गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसदको रोष्टममा उभिएर भने, ‘३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन समिति बनाइयो, त्यतिखेर पत्ता लागेन । पत्ता नलागेपछि तर्क गर्न सकिन्छ भनेर त्यो ३३ किलो सुन पक्का त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री, सरकार, गृहमन्त्रीले लुकाएको भन्न मिल्छ र ? अनुसन्धान पुगेन भने अहिले नै थप गरेर पुर्याउ । तर, अनैतिक भएर यसलाई त भन्न पाइन्छ, ३३ किलो सुन कहाँ लगेका थिए ? तैँले लुकाएको हो, यसको दोषी तै होस् भन्नु हुन्छ र ?’

अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता श्रेष्ठले जनाएका छन् । श्रेष्ठले ३३ किलो सुन प्रकरण संसदमै उठाएपछि एमालेले तत्कालै संसद बैठक अवरुद्ध गर्याे । त्यसअघि गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने भन्दै एमालेले संसदको अवरोध खुलाएको थियो ।

३३ किलो सुन प्रकरणको फाइल खुलेर तस्करको नाइकेसम्म अनुसन्धान पुग्ला त भन्ने आम चासो छ । अहिलेको क्विन्टर सुन प्रकरणसहित ३३ किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसमा औल्याइएका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । श्रेष्ठले पनि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्याको अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि स्मरण गराए । तत्कालीन सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको हत्यारा सरकार पक्षकै मान्छे हुन भनेर किटान गर्न मिल्छ भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘निर्मला पन्तको हत्याको सरकारले छानबिन ग¥यो, हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । यो दुःखको कुरा हो । अझै पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । तर, सरकारका पक्षमा भएका मान्छे हत्यारा हुनुपर्छ, नभए किन पत्ता लागेन, तिमीहरू नै हौ हत्यारा भन्नु नैतिकता हुन्छ र ? अहिले यो (सुन तस्करी) अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याएर तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊँ । त्यसमा म दृढ छु ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतको अनुभव र अभ्यासका आधाराम पनि अनुसन्धानको जिम्मा राज्यको संयन्त्रलाई नै दिनुपर्ने बताए । अब सरकार चुप लागेर नबस्ने भन्दै उनले ३३ किलो सुनकाण्डमा राज्यका संयन्त्रलाई जिम्मा नदिएर छानबिन समिति बनाउँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको, एक ग्राम पनि सुन पत्ता नलागेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘अनुसन्धान गरेर आफैँ अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाएर लागू गर्ने वा नगर्नेको अर्काे व्यथामा हामी किन जाने ? त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरुमा २० दिन सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गरेको थियो । एक महिनाको अनुसन्धानमा सिआइबीले तस्करको नेक्सस पहिचान गरेर दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको विश्वास छ । राज्य संयन्त्रले आफँै अनुसन्धान गर्ने र आफैँ अभियोजन गर्ने भएकाले प्रभावकारी हुने गृहमन्त्रीको जिकिर छ ।

राज्य संयन्त्रको अनुसन्धानमा अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखिए त्यसपछाडि नयाँ शिराबाट जान सकिने श्रेष्ठले संसदको रोष्टमबाटै स्पष्ट पारेका छन् । ‘अहिले एउटा अनुसन्धान नसकिँदै अर्काे समानान्तर छानबिन समिति बनाउ भन्नु राज्यको मूलभूत मान्यताविपरीत हुन्छ ।

सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा यसले छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँ । तर, यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनैहुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई छुट दिनुहुँदैन । यो नेक्ससलाई तोड्नैपर्छ ।’