नेपाल र भारत बीचको बिधुत सम्झौता र यथार्थता

नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिधुत खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । अन्य केही ठूला सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको दुई दिनपछि दुई देशका अधिकारीहरूले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाई विस्तार गर्ने अन्य थुप्रै सम्झौताहरु समेत भएका छन् ।

सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समितिको बैठकले निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कामलाई तिब्रता दिने र काम भैइरहेका परियोजनामा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ । नयाँ उच्च भोल्टेज अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन पनि दिएको छ जुन दुई देशबीचको विद्युत व्यापार बढाउन अति आवश्यक थियो । वार्तामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार तीनवटा नयाँ क्रसबोर्डर पावर लाइनको सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्न सहमत भएका छन् ।

नेपाल र भारत बीचको बिधुत सम्झौता

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको सहअध्यक्षतामा भएको संयुक्त कार्यदलको बैठकपछि भएका निर्णयहरू सीमापार विद्युत् प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न पहिलो काम भनेको सीमापार लाइनको क्षमता बृद्धि गर्नु नै हो । हालको प्रसारण क्षमताबाट हामीले १ हजार ३ सय मेगावाट मात्रै आपूर्ति गर्न सक्छौँ । अब १० मेघावाट वैद्युत भारत आपूर्ति गर्न प्रसारण लाईन बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्षबाट प्रयास आवश्यक हुन्छ तर नेपालको तर्फबाट यस काममा बढी प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाईएको छ ।

एक त नेपालको विद्युत् प्रसारण लाईनको क्षमता कमजोर नै छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् निकाल्ने प्रणाली उत्कृष्ट एवम् प्रभावकारी छैनन । जहिल्यै पनि प्रसारण लाइन बिस्तारमा समस्या आउने हुनाले बिधुत आयोजना स्थलबाट उत्पादित बिधुत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कठिन काम हुने गरेको सर्वविवितै छ । त्यस बाहेक अन्य बिधुत विकास आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियरेन्स र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सधै किचलो हुने गरेको छ । धेरै निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत निकासीमा नराम्रो असर पार्न सक्छ ।

गत भदौमा उद्घाटन भएको ७४ किलोमिटर लामो भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन पूरा गर्न १३ वर्ष लागेको दुर्दशा हामीले भोगेका छौ । लप्सेफेदीमा नियोजित ४०० केभी प्रसारण सबस्टेसनलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौंको बाहिरी भागमा रहेको शङ्खरापुरका बासिन्दाबीच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद समाधान गर्न प्राधिकरण असफल भएको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छ्दैछन ।

हालैका वर्षहरूमा विद्युत उत्पादनको गति बढ्दै गएपछि देशको जुनसुकै भागमा निर्माण भएका विद्युत् केन्द्रहरूबाट विद्युत् निकासी गर्न र देशभर ऊर्जाको प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्न थप उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको बिकास गर्न तत्काल शुरुआत हुनुपर्छ । स्थानीय जनताको प्रसारण लाईन बिस्तारमा अवरोध र सुस्त गतिबाट वितरण प्रणालीको बिस्तारले भारतलाई १० बर्ष भित्र दिने भनिएको १० मेघावाट बिधुत कसरी दिन सकिन्छ भनेर अहिलेबाटै योजना नबनाउने हो भने बिधुत भारतलाई आपूर्ति गर्ने भनिएको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।

ऊर्जा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न अति आवश्यक छ किनभने भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति गर्न संभावना छैन । सहज घरेलु आपूर्तिले सीमापार व्यापार बढाउन मद्दत गर्छ, किनकि जलविद्युत प्लान्टमा उत्पादन हुने ऊर्जालाई पहिले राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक हुन्छ अनि मात्र भारत, चिन या बंगलादेशलाई बेच्न सकिन्छ । स्थानीय जनताको आन्दोलन, वातावरणीय मुल्यांकनका सरोकार सम्बन्धी समस्याको समाधान नभैइ त्यो संभावना छैन । हरेक विवाद समयमै समाधान हुने र निर्माण कार्यमा बाधा नपर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ र मजबुत अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय निकाय बनाउन अति जरुरी छ ।

अहिलेको कछुवा गतिमा चल्ने हो भने यति ठूलो व्यापारिक दृष्टिकोण बोकेको महान लक्ष्य जुन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था छैन । अब नेपालले लिएको यो विशाल लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेदेखि नै गति र मतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।