नेपाल टेलिकमको २०औं वार्षिकोत्सव

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको २०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले टेलिकमहरूको नवीकरण शुल्कलाई किस्तामा लैजाने सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको जानकारी दिए । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति लिँदा र नवीकरण गर्दा ठूलो मात्रामा रकम लिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति लिँदा ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम र प्रतिस्पर्धी एनसेलको व्यवसाय र नाफामा गिरावट आइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । आगामी वैशाख २८ गते नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स अवधि सकिँदैछ ।

टेलिकम कम्पनीको व्यवसायमा आएको गिरावटलाई आधार बनाएर दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको एकमुस्ट रकमलाई किस्तामा लैजाने सिफारिस सरकारसँग गरेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर एकमुस्ट रकम बाहेक आयको निश्चित रकममार्फत् नवीकरण शुल्क बुझाए हुने राय सहितको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले भने । तर, उनले कम्पनीको आम्दानीको अनुपातमा नवीकरण शुल्क कति किस्तामा लिनको लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट खुलाएनन् । अधिकारीले ग्राहक संख्या मात्रै वृद्धिभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएर आम्दानी बढाउन टेलिकमलाई सुझाव दिएका छन् । साथै उनले प्राधिकरणले टेलिकमलाई फाइभ(जी परीक्षणमा अनुमति दिएर पनि कार्यान्वन नभएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
टेलिकमको व्यवसाय घट्दै गएकोमा टेलिकम सम्बद्ध सबै निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको २०औंं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, सञ्चालक र कर्मचारीहरूले पछिल्लो समयमा कम्पनीको व्यवसाय घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले कम्पनीको नवीकरण शुल्क बुझाउने समय आएकोले नगद मौज्दात थप घट्ने भन्दै कम्पनीको आम्दानी बढाउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले एफटीटीएच, फाइभजी लगायतका सेवा विस्तारमा कम्पनीले आवश्यक काम गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, टेलिकमका भएका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक छलफल गरेर समाधान निकाल्ने पक्षमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने शंकर लामिछानेले पनि सरकारले आवश्यक सहयोग गरेमा कम्पनीको आम्दानी बढाउन सकिने बताएका छन् । सरकारले सहयोग गरेमा कार्यसञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिने भन्दै केही आइएसपी प्रदायकले देशभरी नै २५ हजार ठाउँमा हटस्पट सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहेको तर, तीनको अनुमति र नवीकरण शुल्क न्यून भएको उनले धारणा राखेका छन् ।