कर्मचारी र राजनीतिक दल मिलेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम गरिरहेका छन्

रवि सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन । उनि पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायलाईका मर्का र कतिपय कानूनी वाधा सहज वनाउन क्रियाशिल छन । निर्माण व्यवसायमा देखिएका समास्या र समाधानका विषयमा अध्यक्ष सिंहसंग सत्याग्रह साप्ताहिकको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले निर्माण व्यवसायमा कति आश्रित छन् ? उनीहरुको अहिलेको समस्या के के हुन् ?

निर्माण व्यवसायसँग २० लाख मजदुर र कर्मचारी आवद्ध छन् । यसमा पाँच लाख जति भारतीय छन् । सरकारले हाम्रो रकम रोक्दा ठूलो संख्यामा कामदार प्रभावित भएका छन् । हामीले लामो समयदेखि मजदुरहरुलाई तलब दिन सकेका छैनौँ । यसले गर्दा कतिपय निर्माण व्यवसायीका सामानहरु तलब नपाउँदा मजदुरहरुले उठाएर लगेको अवस्था छ । धेरै ठूलो समस्यामा छौँ हामी ।

सरकारसँग उठाउन बाँकी त्यो रकम कहिलेदेखिको हो ?

२०७६ साल फागुनबाट भुक्तानी रोकिएको छ। कोरोनाको कारण, म्यादथपको कारण चार पाँच वर्षदेखि नियमित रूपमा भुक्तानी हुन पाउन सकेको छैन। सरकारले असार मसान्तमा अन्य योजनाबाट रकमान्तर गरेर हामीलाई भुक्तानी ग¥यो । यो भुक्तानी प्रत्येक महिना गर्दै गएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, निर्माण उद्योग समस्यामा पर्ने थिएनन् । सरकारले प्रत्येक महिना पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता राखिदिएको भए समस्या आउँदैनथ्यो । अहिले पनि सरकारले लगभग ३ हजार आयोजनामा म्याद थप गर्नुपर्नेछ। यसमा ४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी आवश्यक पर्छ । सरकारसँग ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजी व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना छैन ।

आजको अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ?

बहुवर्षीय योजनाहरूमा स्रोत नभईकन सुनिश्चितता गरेको छ। बहुवर्षीय योजनाहरूको अवधि दुई वर्ष हुँदै गर्दा त्यसको दायित्व अरबौँ सिर्जना हुने तर बजेट विनियोजन लाख करोडमा मात्र हुने । वार्षिक रूपमा ५० करोड चाहिने ठाउँमा दुई चार करोड मात्रै विनियोजन गर्ने प्रचलन चल्यो त्यसैको पराकाष्ट हो यो । पाँच खर्बको स्रोत सुनिता भएको छ तर त्यो स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई प्रभावित गर्न आयोजना लिएर जान्छन्। विनाबजेटका बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक भएको ठाउँमा ५० लाख, १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर योजना पार्ने र जनतालाई भ्रमित गराउने गर्छन्। राजनीतिक दलका नेताले जनतासँग तपाईँको गाउँमा मैले कुलो बनाइदिएँ, सडक ल्याएँ, अस्पताल ल्याएँ भनेर भ्रम छर्ने काम गरेका छन्। त्यसलाई साथ दिने काम कर्मचारीतन्त्रले गरेको छ। राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई भ्रमित बनाएर निर्माण कम्पनीहरूलाई फसाउने काम गरेका छन् ।

तपाईंहरुका समस्याहरुको समाधानको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ

सरकारका जति पनि योजनाहरु छन् ती योजनाहरू वास्तविक रूपमा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्यो। जुन योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन ती योजनाहरू सरकारले खारेज गर्नुपर्यो। किनभने सरकारले पाँच खर्बको योजना अहिलेको अवस्थामा धान्न सक्दैन । पाँच खर्बलाई झारेर १ खर्ब डेड खर्बमा झारेर ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नपर्छ। नयाँ गर्नुभन्दा पनि सम्पन्न हुन लागेको आयोजनाहरू समापनतिर लाग्नुपर्दछ । ३७९ वटा स्थानीय अस्पताल हामीले बनाउन नसक्ने हो भने जति सक्ने हो त्यतिको मात्रै टेन्डर गर्नुप¥यो । २० वटा सक्ने हो भने त्यतिको मात्रै काम अगाडि बढाउनुप¥यो। २० वटा बनाउनलाई आवश्यक पर्ने बजेट त दुई वर्षमा विनियोजन गर्न सकिन्छ। तर ३७९ वटा अस्पतालको बजेट विनियोजन गर्न हामीलाई ४० वर्ष लाग्छ । त्यस्ता योजना बनाउनु भएन। सरकारले जनतालाई भ्रम छर्ने काम गर्नुभएन। राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुप¥यो। जहाँ सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन, त्यस्ता योजनालाई खारेज गरेर जनतासँग कुराले होइन, कामले लोकप्रिय हुनुप¥यो । हाम्रो समस्या सरकारले महसुस गर्नुप¥यो। सरकारले अनावश्यक हिसाबले निर्माण उद्योगलाई प्रताडित गर्ने काम काम रोक्नुप¥यो । सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नुप¥यो। बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई अन्त्य गर्नुप¥यो।जहाँजहाँ बजेटको समस्या छ, जहाँ जग्गा प्राप्तिको समस्या छ, जहाँ ड्रइङ डिजाइन हुन सक्दैन, त्यस्ता योजना बन्द गरिदिनुप¥यो। जहाँ भुक्तानी गर्न समस्या छैन, त्यतिमा मात्रै सीमित भएमा समस्या समाधान हुन्छ। हाम्रा माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।

तपाईँहरु माथि निर्धारित समयमा काम सक्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि यसमा के भन्नुहुन्छ ?

कम मात्रामा त्यस्ता योजनाहरु छन्, जुन निर्माण कम्पनीले सबै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै काम नगरेको । यस्ता एक, दुईवटा मात्र उदाहरण छन् । अधिकांश उदाहरुणहरु सरकारले योजना बनाएर भ्रम फैलाएको हो । योजना यति सालमा सम्झौता भयो, यति सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने, भएन भन्छन् । योजना सम्पन्न भएन भनेर गहन अध्ययन नगरी पत्रकारले समाचार बनाउँछन् । यो धारणा चिर्न पनि हामीले सञ्चार माध्यमबाट अहिले हाम्रा धारणा राख्दै आएका छौँ । सरकारले एकै वर्षमा, सालको अन्तमा आएर दुई खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्छ । वर्षभरिमा सरकारको पुँजीगत खर्च अढाई अर्ब । असार मसान्तमा दुई खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भयो भने यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले एकपटक मात्र भुक्तानी दिन्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । अहिले भुक्तानीको लागि नै विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, मन्त्रीकोमा धाउनुपर्ने, सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो साइटमा हो । तर हामी बालुवाटार घेराउ गर्नुपरेको छ । हाम्रा मागलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुप¥यो ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई गुणस्तयुक्त काम नगरेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ ?

कामको गुणस्तरको कुरा गर्दा दुई–तीनवटा कुरा आउँछ । निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु जुन क्षमताको उत्पादन हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर पनि हो । १५ सेन्टिमिटरको सडक पिच गरेर त्यहाँ ४० टनको गाडी गुडाउँछ भने सडकले त्यो भार धान्न सक्दैन । धेरै मानिसहरुलाई प्रभावित गर्न राजनीतिक दबाबका कारण कम पैसामा धेरै लामा सडक पिच गर्ने अभ्यास छ । यो अभ्यासले गर्दा पनि धेरै ठाउँमा समस्या आउँछ । अर्कोकुरा गैरव्यवसायी व्यक्तिहरुले उपभोक्ता समितिको नाममा जुन काम गरेका छन्, त्यसका कारण पनि हामीले आरोप खेप्नु परेको छ । उपभोक्ता समितिले गरेको काममा गुणस्तरमा समस्या आएको देखिन्छ ।

तपाईंहरुलाई तोकिएको सीमाभित्र आफ्ना कामहरु पूरा नगर्ने र काम पनि कमजोर सामग्रीको प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ यसमा के भन्नुहुन्छ ?

केहि निर्माण कम्पनीले वदमासी गरेका होलान, तर धेरै राम्रा छन । सवैलाइै एकै तरिकाले हेर्नु भएन । अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम गर्न गाह्रो छ । सरकारबाट भनेको वेला भूक्तानी र सुपरिवेक्षणको अभाव पनि छ । यसमा टेन्डर प्रक्रियादेखि नै त्रुटी छ । समस्या त्यहीँबाट नै आइरहेकोले समस्या छ । काम गर्दा गुणस्तरीयताको कुरा आउँछ । पक्कैपनि गुणस्तरीय काम नभएपछि बद्नाम त भइहाल्छ । तर यसमा सरकारले व्यवसायीको मर्मअनुसार समस्या सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । यसले सरकार र व्यवसायी दुबैवीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्छ र परिणामतः तोकिएको सीमाभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुन्छ ।

कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

अहिले कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहज सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरेको छैन। हाल मुलुकमा म्याद सकिएका १८ सयभन्दा धेरै आयोजना छन्। यो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको हो। संशोधित नियमावलीले आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद कुनै पनि हालतमा नथप्ने व्यवस्था गरेको छ। ती सबै आयोजनाको म्याद गुज्रिसकेको धेरै भइसकेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार यस्ता आयोजनालाई सरकारले भुक्तानी दिन मिल्दैन। वैशाख ३० देखि नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ती आयोजनामा म्याद थप हुने सम्भावना छैन। पुरानो व्यवस्थाअनुसार जायज कारण हुँदा हुँदै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नभए आयोजना प्रमुखले आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्थे।अब जायज कारण भए पनि सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै म्याद थप गर्न पाउँदैन। जाहेज हुँदा हुँदै पनि म्याद थप्न नसकिने प्रावधान हुनु हुँदैन। सरकारले विश्वास गर्छ भने आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सचिव र विभागीय मन्त्रीलाई दिन आग्रह गरिरहेका छौं। यी निकायप्रति सरकारको विश्वास छैन भने मन्त्रिपरिषद्बाट यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। कम्तीमा सरकारलाई विश्वास गर्नु भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो परिवेश के छ भने काम गर्न जाँदा स्थानीयको विरोध, रुख, ढल, पोल, खानेपानी, मुआव्जालगायत अवरोध आउँछ। आयोजना आउनुअघि सबैको सहमति हुन्छ तर आयोजना सुरु हुन लाग्दा विरोध हुन्छ। यसले गर्दा पनि धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

इन्जिनियरले गलत डिजाइन गरेको थाहा पाउँदापाउँदै निर्माण व्यवसायीहरु टेन्डर चाँही किन स्वीकारेर काम गर्न तयार हुन्छन् त ?

हेर्नुस्, हामी व्यवसायी हौं । हामी प्राविधिक होइनौँ । यो गलत डिजाइन पास गर्नेचाहिँ गलत छ । हामीले यसलाई नै पेसा बनाएका छौं । यही काममा हामीले करोडौं लगानी गरेका छौं । हामीले काम त गर्नुपर्छ । सरकारी मापदण्डअनुसार काम गर्न हामी तयार छौं । दोस्रो कुरा, प्रशासन अख्तियारलगायतले गर्दा पनि हामीले काम त गर्नुपर्छ । हामी टेन्डर गर्दा सरकारको मापदण्डअनुसार काम गर्न तयार भएर गर्छौं तर त्यहीँ पनि चलखेल हुन्छ । अनि कसरी काम गुणस्तरको हुन्छ ? ती मानिसचाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?