पीडितलाई न्याय देला त संसदीय समितिले ?

गृहमन्त्री रबि लामीछाने समेत सम्लग्न रहेर सहकारीको अवौँ रकम प्राइभेट कम्पनीमा सारी अपचलन गरेको मुद्धालाई अन्ततः संसदीय छानवीनको दायरामा ल्याइएको छ । न्युज टवाइन्टी फोर टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लोकप्रियता हाशिल गरेपछि लामीछानेले आफ्नै टेलिभिजन तलाउने उद्धेश्यले नेटवर्किङको काम गर्ने र सहकारी चलाउने जीवी राईलाई साथमा लिइ ग्यालेक्सी फोर के नामको टेलिभिजन सञ्चालन गरे ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क नाम राखेर कम्पनी दर्ता गरी त्यसको प्रवन्ध निर्देशक बनेका लामीछानेलाई राजनीतिको चस्का लागेपछि कम्पनीको अवौँ रुपैया डुवाएर कम्पनी छोडि राजनीतिमा लागे । राजनीतिमा आउनु अघि नै अनेक नौटङ्की गरेर चर्चामा आएका लामीछानेले आफ्नौ नेतृत्वमा खोलेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत पुराना दलबाट काम हुदैन भन्ने मान्यता स्थापित गराउन ‘नो नट एगेन’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी रुपमा अभियान नै चलाए । त्यसको युवा जमातमा राम्रै प्रभाव पनि पर्यो । र उनको दलले सात स्थानमा चुनाव पनि जित्यो । समानुपातिक समेत गरेर वीश स्थान सुरक्षित गरेपछि उनलाई सत्ताको मोह जाग्यो । परिणमस्वरुप एमाले र माओवादीसँगको गठबन्धनमा सामेल भै गृह सहित चार मन्त्रालय हात पारे । लामीछाने स्वयम चाहिँ गृहमन्त्री बने । तर दुभण्यवश उनको अदालतमा चलिरहेको नागरिकताको मुद्धा त्यही समयमा उनले हारे । र उनको सांसद र मन्त्रीपद समेत गयो । त्यही झोंकमा उनको समाचार लेख्ने पत्रकारलाई तथानाम गाली गरेर उनी चर्चामा आए ।

न्युज ट्वान्टी फोर मा हुँदै वालुवाखानी क्रशर उद्योग , सिमेन्ट कारखाना , ठुला उद्योग र व्यवसायीसँग थर्काएर करोडौँ उठाउने धन्धा चलाएको लामीछानेको टीमले नयाँ टीभी च्यानल चलाएपछि पोखरा , बुटवाल , चितवन , नेपालगंज , विरगंज र काठमाण्डौँका दर्जन सहकारीबाट करोडौँ रुपैया गैरकानुनी तवरले चलाएको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी लगातार विवादमा छन । सहकारीको रकम अपचलनको बिवादमा परेपछि नै एमाले माओवादी गठबन्धनबाट गृहमन्त्री बनेका लामीछानेले पहिलेदेखि आफु विरुद्ध चलिरहेका सहकारी ठगीका मुद्धाको अनुशन्धान तहकिकात बन्द गराएपछि संसदको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानवीन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाटै बाहिरिने धम्की दिएकाले एमाले माओवादी र स्वयम प्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बचाउन नसकिएपछि अन्ततः छानवीन समिति गठन भएको छ । एमाले सांसद सुर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कांग्रेसका दुई , एमाले दुई , माओवादी , रास्वपा र राप्रपा एक एक गरी सात सदस्यीय समितिले तीनमहिना भित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश निर्धारित गरिएको छ । अब गृह प्रशासन हातमा लिएर बसेका बर्तमान सरकारको निर्णय स्थानमा रहेका रास्वपा अध्यक्ष लामीछाने माथिको मुद्धा सही ढंगले छानवीन हुन्छ र उनी कारवाहीमा पर्छन भन्ने विश्वास कमजोर बनेको छ ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार रहने लामीछानेले फेरि अर्काे महान्याधिवक्ता शैलीका पात्र नभेट्टाउलान र तिनै मार्फत अर्काे षडयन्त्र नगर्लान भन्न सकिने अवस्था छैन । समितिमा सुर्य थापा जस्तो सामाजिक आचरण र नैतिकताको ख्याल नराख्ने , विरोधीमाथि अपशब्द वोल्ने भद्र गालीगलौज समेत गर्ने अविश्वसनीय तरित्रको पात्रलाई अघि सारिनुले पनि कांग्रेसलाई सत्य छानवीन गराउन निकै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसदीय छानवीन समिति गठन गर्दाको जस्तै दृढता देखायो भने कांग्रेसले ठगिएका जनताको पक्षमा ठोस उपलब्धी हाशिल गराउन सक्छ । तर अबरुद्ध संसद खुलाउने वाध्यतामा एमाले र माओवादीले झारा टार्ने गरी गठन गरिदिएको समितिले कसरी काम गर्छ , कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ र दिएको प्रतिवेदन लागु गरिन्छ कि गरिदैँन भन्ने कुरामा अहिले नै यसै भन्न भने सकिदैन ।