राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न समझदारी
काठमाडौं । सरकारका दुई विभागहरुबीच राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न समझदारी भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगर्तको यातायात व्यवस्था विभागबीच यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्रोतका अनुसार आगामी दशैंभन्दा अघि नै लाइसेन्सको साटो राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएमा हुने गरी प्रणाली तयार गरिनेछ । यसका लागि ३० साउनमा दुवै पक्षबीच पारस्परिक सहकार्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरको प्रयोग गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण हेर्न तथा रूजु गर्ने प्रणालीको विकास, परीक्षण तथा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । चालकले चालक अनुमतिपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएमा वा पञ्जीकरण विभागले प्रणालीबाट उपलब्ध गराएको क्यूआर कोड देखाएमा चेकजाँच गर्ने अधिकारी (ट्राफिक)ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण हेर्न तथा रूजु गर्ने प्रणालीबाट चेकजाँच गरिदिनु पर्नेछ । चालकले राष्ट्रिय परिचय नम्बर भनेमा पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले समझदारीपत्र कार्यान्वयनको क्रममा आ आफ्नो प्रणाली तथा पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने कामको खर्च आफै व्यहोर्ने सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक संख्यामा छापेर दिन नसकेपछि सरकारले यसमा वैकल्पिक उपाय खोजी गरेको हो । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट गर्दा पहिले बेलैमा लाइसेन्स नपाएका चालकहरुलाई दिने सरकारको तयारी छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छपाइ हुन बाँकी लाइसेन्सको संख्या २१ लाख नाघेको छ ।
प्रदेशहरुबाट दैनिक रुपमा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुका साथै पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । चालकहरुले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेपछि राजस्व तिर्दा पाएको रसिदलाई नै लाइसेन्सको सट्टामा प्रयोग गरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको एउटा मास प्रिन्टरले बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सम्भव छैन भने विभागसँग मागअनुसार लाइसेन्स छाप्न पुग्ने कार्ड पनि छैन । ठेक्का प्रक्रियामा भइरहेको अलमलले लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र कार्डको आपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले अब स्मार्ट लाइन्सेन्सको प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने र त्यसबाट लाइसेन्स छपाइको समस्या समाधान गर्ने तयारी पनि छ । पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार अब लाइसेन्स प्रिन्ट नभएकाहरुलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइनेछ । विद्युतीय चिप्ससहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लाइसेन्स प्रणालीमा अन्तरआवद्ध गरिने भएकाले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै लाइसेन्सको काम गर्नेछ । यसका लागि लाइसेन्स जाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीहरुलाई रिडर मेसिन (क्युआर स्क्यानर डिभाइस) दिने योजना रहेको उनले बताए । दुई वटा विभागबीच यी प्रणालीहरुलाई अन्तरआवद्ध गरेर एक अर्काको सूचना आदानप्रदान गर्न १६ बुँदे समझदारी भएको छ ।