डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे मुख्य सचिवले लेखेका दुई बेहोराका पत्रका बारेमा सरकारले अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा २७ वैशाखमा गरेको निर्णयलाई लिएर मुख्य सचिवले लेखेका दुई बेहोराका पत्रका बारेमा सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सो दिन भएको निर्णय र लेखिएका दुई पत्रका बारेमा अध्ययन गर्न मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन नै पनि मुख्य सचिवले अध्ययन गरिरहनुभएको छ, त्यसका अतिरिक्त सो दिनको निर्णयको पनि अध्ययन गरी उहाँले मन्त्रीपरिषदलाई जानकारी गराउनुहुनेछ, ती मन्त्रीले भने, ‘त्यही भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय भएन । प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेको सन्दर्भमा समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री दिपक खड्काले उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काट्ने र जोड्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने नभई विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने मुख्यसचिवले अध्ययन सकेपछि निर्णय गरिने पनि उनले बताए । गत २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय भन्दै तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले एकै मितिका दुई बेहोराका चिठी पठाएपछि त्यो विवादित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लाल नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमाथि नै मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमार्फत छेडखानी गरिएको थियो । सो दिन मन्त्रीपरिषद्ले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।९।२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय प्रमाणित गर्दै तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले ४ जेठमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएका थिए । तर, त्यसको १५ दिनपछि १८ जेठमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालले २७ वैशाखकै निर्णय भन्दै पुनः अर्को बेहोरा उल्लेख भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालय पठाएका थिए । एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनिएको र एउटै चलानी नम्बर उल्लेख भएको पत्रको बेहोरा चाहिँ आकाश–जमिन फरक थियो । दोस्रो पत्रमा भने ‘नेपाल सरकारको निर्णय’ का रूपमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८०।९।२४ को निर्णयबमोजिम जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझावहरू देहाय बमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै तीन बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
तीन बुँदा यस्ता थिए
क. विवादमा रहेको प्रथम अवधि ९२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म० मा लोडसेडिङ कायम रहेको भएता पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।
ख. विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने ।
ग. विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएकोले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै फेर्न लगाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कर्मचारीले उल्ट्याउने काम क्षम्य हुन नसक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले गत पुस पहिलो साता २४ बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगको लाइन काटेको थियो । लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो । ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ । उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ । यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो । उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो । तर, २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विहीवार रातीबाट भकाभक लाइन काटेका थिए ।