‘स्वतन्त्र न्यायालय’ नै धरापमा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय उपहारको रूपमा ‘टक्र्याउने !’  व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको सदिच्छा पुरा भएको छ । अर्काको जग्गा, सार्वजनिक, पर्ती र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन हत्याउने धन्धामा निपुण भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दश रोपनी चौध आनामा अत्याधुनिक महल खडा गरी एमालेलाई कार्यालयको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने गरी केही पहिले शिलान्यास भएको थियो । शिलान्यास समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष राजसी ठाँटमा सपत्नी उपस्थित थिए । दाताको रूपमा गुरुङ दम्पतीको उपस्थिति पनि उस्तै तडकभडकका साथ भएको थियो । तर उक्त विवादास्पद कार्यक्रम अदालतसम्म पुग्यो । र, त्यसमा गुरुङ र ओलीको अपेक्षा विपरीत अवरोध उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका गुरुङ अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । धरौटीमा छुटेका गुरुङ अहिले पनि अभियुक्त नै हुन । सरकारी जग्गा अपचलनमा मुछिएका गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपले उपहार दिएर मुद्दामाथि प्रभाव पार्न खोज्दा पनि अदालतले बाटो खुल्ला गरिदिनाले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि फेरी एक पटक प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले एउटा अभियुक्तसँग चन्दा लिनु नै गैर कानुनी हो । गैर कानुनी कामलाई रोक्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो । कानुनी राज र लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय सरकारसँग वा सांसदसँग प्रभावित हुनु हुँदैन । सत्ताको प्रभावमा परेर गरेको न्याय निरूपण निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालतले काम नगर्ने हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । राज्यका तीन वटै अङ्गबिच नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर नै सबै अङ्गको अधिकार क्षेत्र परिभाषित छ । त्यसलाई हाम्रा न्यायधिश, नेता, सांसद र मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ । कार्यकारी अधिकार हुनेहरूले निष्पक्ष भूमिका निभाएनन् भने अथवा सांसदहरूले आफ्नो राजनीतिक हित हेरेर भेदभावपूर्ण निर्णय गरे भने पनि त्यसलाई सच्याउने दायित्व न्यायालय कै हो । तर न्यायालय नै सत्ताको राप तापमा परेर निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? हाम्रा न्यायधिशको चरित्र र व्यवहार जिम्मेवारी अनुरूप छैन । न्यायधिशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका न्यूनतम सर्तलाई पनि अहिले न्यायधिशहरुले पालना गरेको देखिँदैन । यसले देशलाई डामाडोल बनाउने तत्त्वलाई नै लाभ मिलेको छ । न्यायधिशहरु झगडिया अथवा झगडियाका प्रतिनिधिसँग गोप्य मन्त्रणा गर्छन्, न्याय निरूपण गर्दा उसको हैसियत र प्रभावका आधारमा गर्छन् । त्यस्ता कैयौँ मुद्दा फैसला गर्दा विवादमा पर्दा समेत न्यायधिशले आफूलाई सच्याउँदैनन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएका न्यायधिशले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले जिम्मेवारी पुरा गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार कसरी तयार पार्न सकिन्छ ? अहिले सवाल एमाले, प्रम ओली र मीनबहादुरको मात्र होइन । यस्ता घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । अदालतले निर्णय गर्दा कानुन, कानुनी परम्परा, नजिर, साक्षी आदिलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने हो । त्यसरी जग्गा दलाली, अरूको जग्गा हडप्ने, त्यसलाई वैधता दिन सरकारलाई हातमा लिने मीनबहादुर जस्ता हजारौँका मुद्दामा त्यस्ता फैसला भएका छन् । मीनबहादुरको त भाटभटेनीकै कैयौँ मुद्दा चलिरहेका छन् । कर छली, गुणस्तरहीन तथा म्याद नाघेका सामान विक्री गरेको विषयमा अख्तियार समेत मुद्दा छ । त्यस्तो अभियुक्तसँग चन्दा, उपहार लिनु प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको नैतिकता हो त ? यो प्रश्न जति प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीप्रति सोझिन्छ उतिनै न्यायालय र न्यायमूर्ति प्रति पनि । न्यायालयमा परेको मुद्दा खारेजीको आधार के हो, के सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपले हत्याउन खोज्ने, राजश्व ठग्नेलाई सरकारले पुरस्कृत गर्नु लोकतन्त्रमा उचित हो ? बिसौँ मुद्दा भएका, जता पनि गैर कानुनी काम गर्ने गुरुङले के आधारमा प्रम ओली र उनको पार्टीलाई अर्वौको घरजग्गा उपहारमा दिए, त्यसको आशय अदालतलाई थाहा थिएन र ? प्रधानमन्त्रीले अथवा सांसदले न्यायधिशको जागिर खाइदिन्छन् कि भन्ने त्रासमा मुद्दाको छिनोफानो गर्दा त्यसले सिङ्गो राज्य संरचनामा पर्ने असरबारे विचार पुर्‍याउनु पर्दैन ? गलत धन्धा गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम शासकहरूले हिजो पनि गरेका थिए । आज पनि गर्दै छन् । यो विकृतिको डरलाग्दो अवस्थामा प्रतिपक्ष समेत आफ्नै राजनीतिक समस्यामा उल्झिएको छ । प्रतिपक्षलाई समर्थन गर्ने कानुन व्यवसायीले यो कुरालाई किन उठाउँदैनन् । न्यायधिश नियुक्ति दलीय भाग बण्डामा गर्ने परम्परा जीवित रहुन्जेलसम्म मुद्दा फैसला गर्दा कुन दलको कुन पक्षको, कस्तो व्यक्तिको भनेर हेर्ने चलन रहनु स्वाभाविक हुन्छ । अघिल्लो दिन कुनै अमुक दलको सांसद हुन्छ, भोलिपल्ट त्यही व्यक्ति न्यायधिश बन्छ । अनि त्यो न्यायधिशले दिने न्याय निष्पक्ष हुन्छ त ? न्यायालयमा अहिले सुनियोजित रूपमा आइएनजीओ भित्र्याएको छ । त्यसले पनि न्याय निरूपणमा गंभिर प्रभाव परेको हुन्छ । न्यायको प्रक्रियालाई जाति, धर्म, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र विशेषको अवधारणा अनुरूप गराउन खोज्नु कानुनी राजको सिद्धान्त विपरीत काम हो । मनुस्मृतिको आधारमा चल्यो, न्याय निरूपण स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएन भन्नेहरूले यसलाई के संज्ञा दिन्छन् ? एनजिओ आइएनजीओले सकारात्मक विभेदको नारा लगाएर लोकतन्त्रलाई अपाङ्ग बनाएका छन् । त्यो रोग अहिले अदालतमा पनि महामारीको रूपमा भित्रिएको छ । मीनबहादुरको सवाल अहिलेको एउटा घटना मात्र हो । यस्ता सयौँ घटना अदालतमा बषौँपिच्छे हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र खोइ ?