अर्थतन्त्र सुधारका लागि सिबिफिनका अध्यक्ष पौडेलद्वारा १९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत

काठमाण्डौं । नेपालका अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले १९ बुँदे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। सिबिफिनको साधारणसभामा बोल्दै पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याए। उनले बैंकिङ क्षेत्रको समस्याका कारण लगानीकर्ताहरू सो क्षेत्रबाट पलायन हुने खतरा उत्पन्न भएको बताए। पौडेलले भने, आम लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा निराशा देखिएको छ। बैंकहरूको मुनाफामा गिरावट आएको छ र कर्जा विस्तारमा समस्या आएको छ, जसले गर्दा बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्त भएका छन्। त्यस्तै, आर्थिक र बैंकिङ गतिविधिमा कमजोरीले आर्थिक मन्दीको खतरा निम्त्याएको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निम्नलिखित १९ बुँदे सुझाव प्रस्तुतः

१. पूँजीगत खर्च प्रणालीको सुधार र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि

२. राजस्वको दरमा अभिवृद्धि र दायरा विस्तार।

३. निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता र ब्याज तिर्ने प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्ने।

४. बैंकिङ क्षेत्रका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीति सहजीकरण।

५. लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने वातावरण सृजना।
६. मौजुदा बाफिया विधेयकलाई व्यवसायमैत्री बनाउने।

७. कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।

८. विदेशबाट फर्किएका जनशक्ति र सीपको उचित प्रयोगका लागि नीति बनाउनुपर्ने।

९. नवप्रवर्तन, महिला र युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन।

१०. हरित विकास र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत प्राथमिकता।

११. संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न सहजीकरण।

१२. बैंक र वित्तीय संस्थाको लागि भूमि हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था।

१३. रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाएर उत्पादन र निर्यात बढाउन योजना बनाउनु।

१४. श्रम र उत्पादनलाई जोड्ने शिक्षाको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

१५. कमजोर वर्गका बासिन्दाहरूलाई समावेशी विकासमा समेट्ने।

१६ चीन र भारतसँगको आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने कार्यदल गठन।

१७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि सहुलियत दरमा ऋण ल्याउने पहल।

१८. कर्जा दिंदा जमानत व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना।

१९.दुर्गम स्थानमा बैंक शाखा खोल्न प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट दिने व्यवस्था।
पौडेलका अनुसार, यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउने र दिगो आर्थिक र बैंकिङ विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।