समाजवादी मोर्चा विवादमा फस्यो

काठमाडौँ । संविधान संशोधन सँगै अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नयाँ मुद्राले राजनीतिक बजार पिटेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) डा. बाबुराम भट्टराई, मधेसी नेताहरू उपेन्द्र यादव र सिके राउत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् ।

माओवादीले भने आफ्नो एजेन्डा भएको दाबी गरिरहेको छ । तर यो माओवादीको एजेन्डा भने होइन । संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काँग्रेस बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदा एमालेले आलङ्कारिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नारा लगाएको थियो । माओवादी समेतका केही दल अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा थिए । संविधानसभामा संसदीय प्रणाली झन्डै सर्वसम्मत जस्तै देखियो । काँग्रेस एमालेलाई सांसदवादी दल भनेर निन्दा गर्ने माओवादी समेत त्यही पथमा हिँड्न तयार भयो । अहिले झन्डै एक दशकपछि आएर काँग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएपछि माओवादीले त्यसलाई काउन्टर दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्रालाई बिउँताउन खोजेको छ । आफ्नो पार्टीको अवस्था कमजोर भएपछि त्यसलाई सुदृढ बनाउन समाजवादी मोर्चा नामको नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने कोशिस गरिरहेको माओवादीलाई उसकै मोर्चाको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले नै चुनौती दिएको छ ।
मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्पष्ट भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हाम्रा लागि धातक हुनसक्छ । नेपालले अमेरिका, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका आदिको उदाहरण समेत दिएर यसलाई व्यापक छलफलको विषय बनाउन माग गरे । संविधानसभाको निर्वाचनको वेला पनि नेपालले एमाले महासचिवको हैसियतमा आफ्नो पार्टी त्यसको विपक्षमा रहेको प्रस्ट बत्ताएका थिए । उनले संविधानसभाको चुनावलाई राजनीतिक जुवा को संज्ञा समेत दिएका थिए ।

नेपालको धारणा सार्वजनिक भएपछि समाजवादी मोर्चा को भविष्य सङ्कटमा परेको ठान्न थालिएको छ । नेपालको पार्टीसँग चाँडै एकता गर्ने भन्दै आएका प्रचण्ड माधव नेपालको पछिल्लो धारणापछि झस्केका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्न लालायित त्यो मौकाको प्रतीक्षामा छ । प्रचण्डलाई भारतको साथ रहेको र उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भए देशको अस्थित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने धारणा माओवादी भित्रै बलियो रहेको छ । प्रचण्डको रातविरात भारतीय नेता, राजदूत र दूतावासका कर्मचारीलाई भेट्ने, गुप्त मन्त्रणा गर्ने नियमित रुटिन नै छ । माओवादीलाई राष्ट्र र जनता भन्दा पद ठुलो लाग्छ । सत्ता सबै कुरा हो भन्ने धारणामा विश्वास राख्ने माओवादी निर्वाचित राष्ट्रपति मार्फत नेपाली जनतामाथि हुकुमी शासन लाद्न चाहन्छ । त्यो कुरा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसै कारण तत्काल प्रचण्डको त्यो दुराकाँक्षा पुरा हुने सम्भावना छैन । संसद् न्यायालयको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदा त मनपरी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित राष्ट्रपति बनाउँदा फेरि जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्ने निश्चित छ । कथित जनयुद्धकलामा कसैलाई बोल्न नदिने माओवादी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विश्वासै राख्दैन । माओवादी दमनको भण्डाफोर गरेकै कारण द्वन्द्व कालमा उसले लमजुङका युवा गणेश चिलवाललाई काठमाडौँ बागबजारमा दिनदाहाडै गोली हानी हत्या गरेको थियो । माओवादी हिंसा र हिंसारत नेताको विरुद्धमा बोलेका कारण त्यस बेला देशभरिमा हजारौँ जनाको हत्या भएको थियो । दर्जनौँ पत्रकारलाई मारिएको थियो । डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै खाडल खनेर गाडिएको थियो भने ज्ञानेन्द्र खड्कालाई भलिबलको पोलमा बाँधेर श्रीमती र छोराछोरीको सामुन्ने क्रूरतापूर्वक काटिएको थियो ।

अब वैधानिक शक्ति हातमा लिएर त्यस्तै उन्माद देखाउँदा देशको अवस्था के होला ? स्थायित्वको नाममा चुनिएको तानाशाह बन्ने ख्वाब पाल्नेहरूका लागि सत्ता सदाको लागि आफ्नै पोल्टामा आउने स्थिति रहला तर इदि अमिन, वोकसा जन्मिने खतरालाई अहिले नै अन देखा गरिहाल्नु गंभिर त्रुटि हुन्छ । हाम्रो भूराजनीतिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई सपोर्ट गर्दैन । दुईतिर दुई विशाल शक्ति छिमेकी छन् । तिनले नेपालको सत्तालाई सर्दैव आफ्नो अनुकूल राख्ने इच्छा बोकेका हुन्छन् । दुईमध्ये कुनै एकले बोकेको व्यक्ति राष्ट्रपति चुनियो भने हामी जानी नजानी विदेशीको दास बन्ने खतरा रहन्छ । अहिले प्रचण्ड खुलेआम भारतको तावेदारी गर्ने गर्छन् । भारतीय नेता, बुद्धिजीवी र पत्रकारले पनि प्रचण्ड हाम्रो मान्छे हुन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव जित्न सहज हुन्छ भन्ने प्रचण्ड मण्डली र माओवादीको सोचाइलाई गलतै भन्न पनि सकिँदैन । माओवादीले त कार्यकारीलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने एजेन्डा पनि ल्याएको छ । निर्वाचन महँगो भएको नाममा उसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुहाई दिएको छ । त्यसो भयो भने राजनीतिलाई पारिवारिक सम्पत्ति बनाउने सपना पुरा हुने प्रचण्ड र केही स्वार्थी नेताहरूको इच्छा छ ।

राजनीतिलाई व्यापारिक बस्तु ठान्ने वर्तमान नेताहरूलाई प्रचण्ड एन्ड मण्डलीको कदम सही नै लागेको भए पनि माधव नेपालको हालैको अभिव्यक्तिले भने समस्या बनेर आएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा जनताको चाहनालाई कुल्चिएर काम भएको थियो । धर्मको सम्बन्धमा त संविधानसभाले मनोमानी नै गरेको थियो । सङ्घीयताको विषयमा पनि जनचाहना माथि खेलबाड भयो । त्यसको परिणाम अहिले देशले भोगिराखेको छ । दिनैको असन्तोष, रडाको र त्यसबाट उत्पन्न हुने अशान्ति संविधान निर्माणको क्रममा गरेको गल्तीको परिणाम नै हो ।

काँग्रेस एमालेले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्रामा प्रस्ताव गर्ने दल नै प्रस्ट छैनन् । संविधानको कुन कुन धारा, कुन कुन दफालाई परिवर्तन गर्न चाहेको भन्ने कुरा काँग्रेस एमालेले नै प्रस्ट पार्नुपर्छ । तर माओवादीले चाहिँ आफू अनुकूल हुने निर्वाचन प्रणाली र शासकीय शैलीमा संशोधन चाहेको प्रस्ट भनिसकेको छ । धेरै बहस छलफल नगर्ने, मन परेको व्यक्तिले गरेको जस्तो सुकै अपराधलाई पनि कल्याण ठान्ने नेपाली जनताका लागि आगामी दिनमा कसरी ठग्ने भन्ने जानेकाबाट जोगाएर तिनको लोकतान्त्रिक अधिकार अक्षुण्ण राख्न अब काँग्रेस एमाले तत्पर होला त नहोला हेर्न बाँकी छ ।