लामिछानेलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिएकोबारे छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चितवनमा संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले रविविरुद्ध संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समिति गठन गरेको हो । नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । समितिले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनको अभियोजनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउने कार्यादेश पाएको छ । रविलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका लुइँटेलको मंगलबार नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ । लुइँटेलले माघ १३ गते नै आफू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भइसकेको भन्दै अभियोजन हुँदासम्म मात्र चितवनमा रहने बताएका थिए । लुइँटेलको ठाउँमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका उपन्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने सरुवा भइसकेका छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनमा ३२ जनाविरुद्ध मंगलबार अभियोजन गर्दा १२ जनालाई मात्रै संगठित अपराध र ठगीको मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले गोर्खा मिडियाका रविसहित चार जनालाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई मात्र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएर रविलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाएको थियो । रविविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा नचलेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा लुइँटेलले सहकारीबाट पैला लग्ने ६ मध्ये एक कम्पनीमा रहेकालाई संगठितमा मुद्दा नचलाउने मापदण्ड बनाएको जानकारी दिएका थिए । रविजीको हकमा उहाँ गोर्खा मिडियामा मात्र सञ्चालक रहेको देखिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाइएको हो, “गोर्खा मिडियाका अन्य तीन जनाविरुद्ध मापदण्डमा परेकाले संगठिन अपराधमा मुद्दा चलेको हो ।”