सरकारले पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक एकसाथ अघि बढाइँदै

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक एकसाथ अघि बढाउँदैछ । यही फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभामा एकसाथ दर्ता भएका थिए । पाँच वटै विधेयक बुधबार एकसाथ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुँदैछन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा पाँच वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची छ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल र हितराज पाण्डेले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । यी सूचनाहरू निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । यी सूचनाहरू पनि निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, मेटमणि चौधरी, प्रेम सुवाल, छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) माधव सापकोटाले विरोधको सूचना दिएका छन् ।

यी सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, शेर बहादुर कुँवर, प्रेम सुवाल र रणेन्द्र बरालीले विरोधको सूचना दिएका छन् । यी सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रभु साह, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रेम सुवाल र मिना तामाङले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । यी सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् ।