सगरमाथा संवाद- जलवायु सङ्कट समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ । सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोहमा विशिष्ट वक्ताहरूले जलवायु सङ्कट समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएका छन्।

आजदेखि सुरु भएको समारोहमा उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न एक्लाएक्लै प्रयासले मात्रै सफलता हासिल नहुने उल्लेख गरेका हुन्।

समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले मानवताको भाग्यमात्र नभई भविष्य नै खतरामा पार्दै गएको बताएकी छिन्। संवादको पहिलो संस्करणको उद्घाटन सत्रमा उनले भने, “जलवायु परिवर्तन अब कुनै क्षेत्र र देश विशेषको नभएर विश्वकै समस्या भएको छ, यसले सिङ्गो मानवतालाई नै सङ्कटमा पार्दै गएको छ।” उनले सो विश्वव्यापी सङ्कटसँग जुध्नका लागि कुनै पनि देशको एक्लो प्रयास पर्याप्त नभएकाले संयुक्त र सामूहिक प्रयासका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए। यही सामूहिक प्रयासको सुरुआत सगरमाथा संवाद भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. राणाले ‘सगरमाथा संवाद’ ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ भन्ने आदर्श वाक्यबाट प्रेरित भएको बताए।

उनले संवादले प्रतिविम्ब र आत्मनिरीक्षणका लागि अवसर प्रदान गर्ने भन्दै यस वर्षको सगरमाथा संवादको विषयवस्तु ‘जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानवताको भविष्य’ रहेकाले यस विषयवस्तुभित्र रहेर अब विश्वले नै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूको पहिचान र निदानका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालले भने यसको सङ्कट सबैभन्दा बढी मात्रामा झेल्नुपरिरहेको दृष्टान्त पेस गर्दै जलवायु वित्तका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

चीनको जनकांग्रेस थाई कमिटीका उपाध्यक्ष सिआओ चीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि चीनले जिम्मेवार ठूला राष्ट्रका रूपमा आफ्नो भूमिका जारी राख्ने बताए। उनले दिगो भविष्य निर्माणका लागि चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको र आफ्नो जलवायु कार्यहरूमा गति घटाउने छैन, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यप्रतिको समर्थन कम गर्ने छैन र पृथ्वीमा सबै जीवनको समुदाय निर्माण गर्ने प्रयासहरू रोक्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

भारतको वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले पर्वतीय मुलुक र ती मुलुकका बासिन्दाहरूलाई भविष्यमा जटिल वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै पर्वतीय मुलुकहरू एकै ठाउँमा उभिएर जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि संयुक्त कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि स्थानान्तरण र क्षमता विकासप्रति तिनीहरूको प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरेको, जसले गर्दा जलवायु सङ्कट अझ चर्किएको र यसका लागि उनीहरूको जिम्मेवारी तुलनात्मक रूपमा बढी हुनुपर्ने बताए।

जलवायु मुद्दामा अजरबैजान गणराज्यको राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि तथा २९औँ जलवायु शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष मुख्तार बाबायेभले जलवायु परिवर्तनको न्यायका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि सार्वजनिक रकम परिचालन गर्नुपर्ने र विभिन्न धनी तथा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर जुटाउने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिसकेको बताए।

समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले संवादलाई सम्बोधन गरेको भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त भिडियो सन्देशमार्फत उनले विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमले हिमाल पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढेको र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा सो कुराहरू अनुभव गरेको बताएका थिए।

सेयर गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *