सहकारी ठगीमा रवि ‘सुरुदेखि नै संलग्न रहेको’ सर्वोच्चले लिएका नौ आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । उनीसहित पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर भएको हो । रविकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएको छ । न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले करिब ६ घण्टा लगाएर विभिन्न नौ आधार सहित उनलाई थुनामा राख्ने आदेशलाई उचित ठम्याएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले ती नौ वटा आधारहरु अघि सार्दै सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने ‘संलग्न रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने’ भनेको छ ।
आधार एक– रवि टेलिभिजनको व्यवस्थापनमा संलग्न देखिए
आफूमाथि संलग्नताको आरोप लागेकै दिनदेखि रवि लामिछानेले निरन्तर दाबी गरेका थिए, म गोर्खा मिडियाको सञ्चालक मात्रै थिएँ, तर व्यवस्थापकको भूमिकामा थिइनँ । तर सर्वोच्च अदालतले १० भदौं २०७७ मा भएको सम्झौता र त्यसपछि उनले १५ प्रतिशत शेयर लिने निर्णय गरेकाले उनी टेलिभिजनको व्यवस्थापक नै रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।’
आधार दुई– सुप्रिमबाट दुई करोड ऋण लिएको देखियो
२ कार्तिक २०७७ देखि १ असार, २०७९ सम्म रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका सञ्चालक थिए । त्यो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसमध्येको सुप्रिम सहकारीको ऋण उल्लेख गरेको छ । बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि उनलाई थुनामा राख्ने आधारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
आधार तीन– ऋणबारे थाहै थिएन भनेको कुरा खण्डित भयो
रवि लामिछानेले आफू गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा नरहेको अनि विभिन्न सहकारीबाट ऋण ल्याएकोवारे कुनै थाह नभएको जिकिर गरिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ६ जनवरी २०२२ मा ४० लाख ९२ हजार सहकारीलाई भुक्तानी गरेको विषय र त्यससम्बन्धी प्रमाणलाई ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ । सर्वोच्चले सहकारीबाट लिएको ऋणको किस्ता रवि लामिछानेले नै तिरेको देखिएको भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादी९रवि लामिछाने०को भनाई खण्डित भएको देखियो ।’
आधार चार– शुरुदेखि नै संलग्नता देखियो
३० पुस, २०७७ मा मात्रै गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त रवि लामिछानेले त्यसअघिको कारोवारमा आफू कुनै संलग्न नभएको जिकिर गरेका थिए । तर कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै २ कार्तिक २०७७ को सञ्चालक समितिको बैठकमा उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उपस्थित भएको देखिएकोमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो । साथै, त्यो बैठकले जीबी राई, छविलाल जोही र रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको व्यवस्थापनमा भूमिका पाउनुअघि नै रवि सहकारीको रकम लैजाने काममा संलग्न देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।’
आधार पाँच– सहकारीकै ऋण शेयर हालेको पो भेटियो
रवि लामिछानेले गरेको सम्झौता अनुसार, उनले गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशतले हुने एक करोड ८० लाख रुपैंयाको निशुल्क शेयर पाएका थिए । तर उनले आधिकारिक निकायमा पेश गरेको कागजातमा आफूले ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ शेयर हालेको भनी स्रोत देखाएकाले त्यो दावी खण्डित हुने सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण छ । त्यसका साथै उनले शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानून वमोजिमको कुनै प्रकृया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।’
आधार छ– कम्पनी छाडेपछि पनि चेक काटिरहे
आफू १ असार, २०७९ मा गोर्खा मिडियाबाट अलग भएको भन्दै रवि लामिछानेले त्यसपछिका कारोवारमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफूले पहिले काटेको चेक पछि साटिएकाले कारोबार देखिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसमाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरुमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।’
आधार सात– अरु प्रतिवादीहरुले पनि नाम पोलेका छन्
सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा जोडिएका अरु आरोपितहरुले पनि रवि लामिछानेको नाम पोलेको९मुछेको० भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि उनी सहकारी ठगीको घटनामा संलग्न हुनसक्ने आधार मानेको छ । सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकहरु ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल लगायतले उनले सहकारीको रकमले टेलिभिजन खोलेको बयान गरेका थिए । छविलाल जोहीले गोर्खा मिडियाको कारोवार रवि लामिछाने र जीवी राईले हेर्ने गरेको बयान गरेका थिए । ती बाहेक अरु कर्मचारीहरुले घटना विवरण कागज गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन ।’
आधार आठ– खाता सञ्चालकले नै थाहा नपाउने ?
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई कम्पनी सञ्चालक रहेको निष्कर्षलाई दोहोर्‍याउदै सर्वोच्च अदालतले उनलाई शेयरधनी र सञ्चालक मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कम्पनी स्थापना हुँदादेखि नै खाता सञ्चालनमा उनको संलग्नता देखिएको, त्यही खातामा विभिन्न सहकारीहरुबाट पटकपटक रकम आएको विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले अर्को आधार मानेको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यी निवेदक समेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन ।’
आधार नौ– रवि कसुरदार होइनन् भन्न मिलेन
कुनै आरोप लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने भन्नेवारे अदालतले हेर्ने महत्वपूर्ण आधार हो, तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा संलग्न वा असंलग्न । अदालतले कानूनी व्यवस्थाका आधारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई थुनामा पठाउछ । माथि उल्लेख गरिएका आठ आधारलाई उनी कसुरमा संलग्न भएको देखिने आधारका रुपमा औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘तसर्थ, तहाँ अदालत(उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलास) बाट प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन ।’