‘टेक एन्ड पे’ को जिम्मा नलिए ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने इप्पानको चेतावनी

काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) मा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेला’ कार्यक्रममा पीपीएमा टेक एन्ड पेको प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै दुखेसो पोखे। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को जिम्मा नलिए ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रले राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै देशभर उत्पादित ३ हजार ६ सय मेगावाटमध्ये २ हजार ८ सय मेगावाट बिजुलीमा आफूहरूको भूमिका रहेको बताए । डाँगीले आफूहरूले राज्यका लागि धेरै काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी कम्पनीबीचको विषयमा विगत पाँच वर्षदेखि छलफल गर्दै आएको तर यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को कुरा किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे । डाँगीले भने, ‘सरकारले इप्पानमार्फत नै ऊर्जा मार्गचित्र २०२४ घोषणा गरेको हो । किनभने देशलाई समृद्धि बनाउने क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । मार्गचित्रमा ८१ बुँदे कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । तर कार्ययोजनामा २८ हजार ५ सय बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । यसमा १० हजार भारतमा बेच्ने तथा ५ हजार बङ्गलादेशमा बेच्ने भनेको छ । यो बुँदामा मात्र समेटिएर हुँदैन । यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर इप्पान लागिरहेको छ ।’ ‘यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान लिएको छ । यो एकदमै गलत हो । यसमा हिउँदको समयको बिजुली प्राधिकरणलाई दिने वर्षाको बिजुली आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ,’ उनले थपे । आफूहरूले ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा ऊर्जामन्त्री मोहन खड्कासँग बुझ्दा यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार विष्णु पौडेलले बनाएको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जामन्त्री पनि सहमत रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन’, उनले भने । सार्वजनिक रूपमा मन्त्री खड्काले सो कुरामा सहमति रहेको बताउनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले ‘टेक एन्ड पे’ लागू गरे २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू संकटमा रहने बताए । यसैगरी, ६५ लाख सेयर सदस्यले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेकाले सबै सदस्यसहित बिजुली ठप्प पारेर सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए। यसैगरी, कार्यक्रममा इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा पीपीए गर्ने नीतिले समग्र निजी क्षेत्र र ऊर्जा विकासको गति संकटमा पर्ने बताउँछन् । बजेटमा आएका प्रावधानबारे सुवेदीले भने, ‘इनर्जी मिनिस्टर अर्थात् ऊर्जामन्त्री खड्काले जुन प्रकारको आज थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसको कि त जिम्मा लिनुपर्छ, होइन भने रिजाइन गर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी नलिने व्यक्ति पदमा बस्न नहुने समेत टिप्पणी गरे । सुवेदीले यस्ता नीतिहरूले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको र सरकारको अस्थिर नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे । यसैगरी, पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले पनि ऊर्जामन्त्रीले थाहा छैन भनेर सुख नपाउने भन्दै जिम्मा लिन सक्नुपर्ने बताए । उनले पनि जिम्मा लिन नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नहटाए हाइड्रोको सबै लगानीकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विषय सबैको साझा विषय हो, सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ, बौद्धिक बहस गरौं । संवादले भएन भने दोस्रो चरणमा विकल्प भनेको बिजुली बन्द गरेर हुन्छ कि प्राधिकरण बन्द गरेर हुन्छ । सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाएर सडकमा आउछौं । यदि यो पनि भएन भने कुनै पनि आयोजना नै बनाउँदैनौं । ऊर्जा क्षेत्रका सबै ठप्प राख्छौं । ’ सल्लाहकार कृष्ण भण्डारीले विद्युत प्राधिकरणबाट हुँदै आएका सबै काम अब विद्युत नियमन आयोगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीपीए भएका तथा पीपीए हुन बाँकी रहेका सबै विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पीपीए गरेपछि ३५ वर्षसम्म लाइसेन्स पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवार सरकार हो ।’ यसैगरी, इप्पानका सल्लाहकार डा. आत्मराम घिमिरे आफूहरुका माग १५ दिनभित्रमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो माग पूरा नभए पावर हाउस बन्द गरेर वा विद्युत प्राधिकरण नै बन्द गरेर सरकारसँग लड्नुपर्ने हुन सक्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्रै नभएर निर्माणको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको दाबी छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले चर्को आवाज नगरे तथा देशमा बन्द हड्ताल नगरे सुन्दै नसुन्ने भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो देशमा शक्तिका भरमा संविधान परिवर्तन हुन्छ । अरू केही चाहिँदैन, सत्ता भए यहाँ सबै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि हाम्रो हाइड्रोपावर डुब्यो भने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’ यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ समयमै सरकारले सम्बोधन नगरे अन्तिम विकल्प आन्दोलन भएको बताए । यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने इप्पानको चेतावनी छ । आन्दोलन संर्घष समितिको नेतृत्व मोहन डाँगीलाई दिइएको छ । इप्पानले सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याएकोमा विरोध गर्दै पहिलोपटक कालो ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको थियो । सुरुमा राष्ट्रगान र उद्घाटन कार्यक्रम सुरु नगरीकन ऊर्जा व्यवसायीहरुले ‘सरकार टेक एण्ड पे’ पीपीए गलत छ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ’ भन्दै नारा लगाएका थिए । त्यसपछि मात्रै कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।