पूर्वाग्रह त्यागेर समाधान खोज

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डपछि नेपाली नागरिकलाई किनबेचको खालमा थापिएको अर्को डरलाग्दो घटना हो भिजिटल भिसामा नेपाली युवा विदेश पठाउने प्रकरण । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा त्यसरी नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन अध्यागमन विभाग नै लाग्ने गरेको घटना अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ ।

यद्यपि, यो नयाँ घटना भने होइन झन्डै एक दशक देखि यसरी पैसा लिएर नेपाली युवालाई विदेश पठाउने गरिँदै आएको विवरण यति बेला व्यापक भएको छ । अध्यागमन प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर अक्तियारले छानबिन गरेपछि विपक्षीहरूले यो मुद्रालाई आफ्नो हातमा लिएर गृहमन्त्री दोषी भएकोले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठाएका थिए । गृह प्रशासन अन्तर्गत नै पर्ने अध्यागमनका कर्मचारीको रेटिङमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ सङ्कलन गरेर अवैध रूपमा मान्छेलाई बेचबिखन गर्ने यो घटना गंभिर हो । गृहमन्त्रीको यसमा संलग्नता भए पनि नभए पनि उनको नैतिक दायित्व हुन्छ यस घटनामा । तर अहिले विपक्षले उठाएको प्रश्न नैतिकताको होइन । नैतिकता भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइन । सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले महसुस गर्ने र त्यसलाई पालना गर्ने उपाय हो । विपक्षीले चाहिँ गृहमन्त्री नै यस घटनामा दोषी भएको दाबी गर्दै उनलाई पदत्याग गर्न दबाब दिइरहेका छन् । हुन त विपक्षीले भने जस्तो गृहमन्त्रीको भिजिटभिसा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आधार र प्रमाण भेटिएको छैन । तर उनी चोखा र दूधले नुहाएका पात्र हुन भन्ने आधार पनि छैन । विपक्षीले यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको मसला बनाएर बजेट अधिवेशनलाई नै अप्ठेरोमा पार्न संसद् अधिवेशन नै अवरुद्ध बनाउँदै छन् । जुन सोह्रै आना अनुचित र पूर्वाग्रह पीडित छ । विपक्षीहरूले त मोर्चा वन्दी नै गरेर सरकारलाई घेरा हाल्ने, सरकारले गर्ने सबै योजना, कार्यक्रम र कामलाई असफल पार्ने हरकत गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष भनेको संसदीय प्रणालीमा वैकल्पिक सरकार हो । उसको भूमिका हरदम सकारात्मक र रचनात्मक हुनु पर्छ । जनतालाई सुख सुविधा उपलब्ध गराउन, कानुनी राजको व्यवस्था गर्न र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न त्यस्तो हुनु अपरिहार्य छ । तर अहिलेका विपक्षीहरू चरित्र, नियत र प्रवृत्तिले त्यो कुरालाई कोरा कल्पन सिद्ध गरिदिएको छ ।

अहिले भिजिटभिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी करार गर्न सबभन्दा बढी रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागि परेको छ । किनकि लामिछानेको सहकारी ठगीको मुख्य हिस्सा खोल्ने प्रथम व्यक्ति लेखक नै थिए । २०६४ सालमा भिजिटल भिसाको कानुनी व्यवस्था भएपछि नेपाली युवालाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएरै बेच्ने धन्धामा यस अघिका सबै गृहमन्त्री लागेका थिए । राम बहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदासम्म त्यो धन्धाले टेम्पो लिपको थिएन । थापाको ध्यान नेपाली युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन मै केन्द्रित थियो । तर बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि चाहिँ यो कमाऊँ धन्धाको एउटा सरल उपाय बन्यो । रवि लामिछाने दुई पटक गृहमन्त्री बन्दा उनले यसलाई लैनो गाई नै बनाए । स्वच्छ छविको गृहमन्त्रीको दाबी गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा पनि यो धन्धा खुबै फस्टायो ।

अहिलेका गृहमन्त्रीकै स्तरमा खाँड, लामिछाने र श्रेष्ठको पालामा पनि भिजिटभिसाको धन्धा चलेको छ । यो समस्यालाई किनारा लगाउन २०६४ यताका गृहमन्त्रीको र अध्यागमन प्रमुखको भूमिकाको अध्ययन गरिनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार र संसदबीच समन्वयको खाँचो छ । सबै दलले विनापुर्वाग्रह यो सत्यलाई स्वीकार गरी यसको समाधान खोज्न लाग्नुपर्छ । व्यक्ति केन्द्रित भएर कसैसँग बदला लिने उद्देश्यले होइन, यसलाई समस्या मानेर समाधान गर्न सबै दल, संसद् र सरकार एक भएर लाग्यो भने सहज बाटो फेला पर्न सक्छ । सरकारबाट हट्नुपर्दाको दुःख ठगीमा परेकाको साटो फेराहले भने समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ ।