भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक रङ्ग दिने प्रवृत्ति

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार मुद्रामा मुछिएपछि फेरि एक पटक मुलुकमा आर्थिक अनियमितता, बेथिति र अपचलनका सन्दर्भमा गंभिर प्रश्न उठेको छ । पतञ्जलिले जग्गा खरिद र सट्टापट्टा गर्दा हठवादीको व्यवस्था बाधक बनेको थियो । त्यसलाई हटाउन नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका कारण अहिले उनको विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो । यस अघि पनि उनको विरुद्ध ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गंभिर प्रश्न उठेको थियो ।

नेपालमाथि मात्र होइन, यस्ता मुद्दा सबैजसो प्रधानमन्त्री माथि लाग्ने सम्भावना छ । त्यही खतरालाई टार्न प्रशासनिक तवरबाट हल हुने समस्या वा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हुने कामलाई पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने परम्परा बसालिएको हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको आधारमा भएका काम कारबाहीलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियारबाट बच्नकै लागि पनि जुनसुकै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने परम्परा बसाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले अनियमितता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनका घटनाहरूलाई सजिलै उन्मुक्ति मिल्ने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक विज्ञप्ति मार्फत त्यस्तो दुष्कर्म नगर्न तीनै तहका सरकार अर्थात् सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएको छ । गैर कानुनी रूपले मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका सबै निर्णयले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने आग्रहले देश भ्रष्टाचारको डरलाग्दो दलदलमा फसेको छ । अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर कैयौँ सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख निलम्बनमा परेका छन् । त्यसमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी समेतका पार्टीबाट निर्वाचितहरू रहेका छन् । सांसदलाई सुविधा बढाउने, सांसद कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कोष, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मेयर रोजगार कार्यक्रम जस्तो नाम दिएर राज्य कोषको ठुलो धनराशि अपचलन गरिएको छ ।

यस्ता कामकारबाहीले जनतामा जनप्रतिनिधि, सरकार र सेवा प्रदायक निकायका व्यक्तिप्रति अविश्वास, वितृष्णा र आक्रोश पैदा गर्ने सम्भावनालाई बढाउँछ । कानुनी राजको नारा लगाउनेहरूले गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू राजीव गान्धी, पीभी नरसिंह राव माथि मुद्दा लाग्यो । राव त केही दिन जेल पनि बसे तर त्यहाँ त्यस घटनाले आकाश खसेन । पाकिस्तान बङ्गलादेश जस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र कमजोर रहेका मुलुकमा मात्र होइन दक्षिण कोरिया, मलेसिया, श्रीलङ्का जस्ता देशमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपतिमाथि कारबाही भएको छ । राजनीतिक षडयन्त्र बाहेकका विशुद्ध भ्रष्टाचार शक्तिको अनुचित प्रयोग आदिका घटनालाई कहीँ कतै राजनीतिकरण गरिएको छैन । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिइन्छ । दक्षिण पूर्वी एसियाको सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुक नेपालमा भने राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी बचाउन प्रयोग गरिन्छ । यस्तो कार्य सुशासन र पारदर्शिताको नारा लगाउने दल र नेताहरूबाटै बढी हुन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा पञ्चायत काल देखि आजतक ठुला कर्मचारी, सेना प्रहरी प्रमुख, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, सांसद आदिमाथि लाग्ने गरेको छ । पञ्चायत कालमा डिवी लामा, भरत गुरुङ, हेमबहादुर मल्लमाथि पदमै हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । बहुदल आएपछि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर पद्य्मसुन्दर लावतीको मन्त्री पद नै गयो । रवीन्द्रनाथ शर्मा पनि पद गुमाउनेमा परे । यो क्रम अहिले बढेर गएको छ । अहिले आर्थिक अनुशासन तोड्ने, विधिको शासन नमान्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपले बढेको छ । हरेक विकृतिजन्य घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने, पार्टी चलाउन, चुनाव जित्न राज्यकोको दोहन गर्ने प्रवृत्ति पहुँचवाला जोसुकैले निर्धक्क गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विरुद्ध निर्ममतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर मात्र स्वच्छ र पारदर्शी समाज निर्माण सम्भव छ ।