अर्थमन्त्रीले पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ नहटाउने संकेत गरेको भन्दै ऊर्जा उत्पादक आक्रोशित
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले पौडेलले टेक एन्ड पे सम्बन्धी व्यवस्थाबाट पछि हट्ने संकेत नगरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले टेक एन्ड पेको व्यवस्था संसदमा नहटाउने संकेत गरेपछि इप्पान आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेक इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्दोलनमा जान आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको उनले जानकारी गराए । इप्पानले यो समस्या समाधानको उत्तम विकल्प बजेटमा सार्वजनिक गरेको टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था फिर्ता लिनु रहेको जनाएको छ । त्यसो हुन नसके १ महिनाभित्र विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिइसक्ने ग्यारेण्टी सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा १ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी सरकारबाट सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने (ओपन एक्सेस) व्यवस्था गरिनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । २०६५ सालमा संसदमा दर्ता भएको विद्येयक अहिले पनि संसदमै छलफलमा रहेकोले त्यो विद्येयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाईहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन नसक्ने जनाउदै इप्पानले , एक महिनाभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उल्लेखित दुई विकल्पमा काम हुन नसके सडकदेखि ब्लाक आउटसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्नेछ चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।
‘बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था हटाउने ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धताको कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रीले संसदमा नहटाउने संकेत गरेपछि इप्पान आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा छ ।’ टेक एण्ड पेबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने, सर्भेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिव ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित बन्ने जनाइएको छ । यस व्यवस्थाले १७११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्ने, हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित पार्ने र १० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे पीपीए प्रभावित पार्ने इप्पानको धारणा छ । टेक एन्ड पेको व्यवस्था निर्माण कम्पनी, परामर्शदार्ता कम्पनी, उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ताका साथै सिमेन्ट, डण्डी, अटोमोबाइल, लगायतका सहायक उद्योगको उत्पादन वृद्धिको विरुद्धमा भएको इप्पानको तर्क छ ।