‘पहिले अदालतप्रति जुन आस्था थियो, अहिले त्यो रहेन’

पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगसहित चार आयोगको नेतृत्व गरे । बेपत्ता आयोगको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको वेला आयोग रद्द भयो । समयसीमा नतोकी आयोग गठन भएकोमा हिमाली पाँच जिल्लाको अध्ययन बाँकी रहँदा सरकारले एकाएक समयसीमा तोकी आयोग रद्द गरिएको उनको मत छ । अन्य तीन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेन । न्यायिक छानबिनका लागि आयोग गठन भए पनि ती केवल तत्काल भिडको आक्रोश मत्थर बनाउन गठन गरिने र पछि आफ्नै तथा आफ्नैको अनुहार परेपछि सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । तीन दशकअघि भएको सशस्त्र युद्धका पीडितलाई सरकारले न्याय दिन सकेको छैन । तर अब उक्त वितृष्णा सरकारकेन्द्रित मात्रै होइन, न्यायपालिकातिर पनि सोझिन थालेको छ । न्यायाधीशहरू नै दुव्र्यवहारमा पर्न थालेका छन् । अदालतप्रति आम जनविश्वास खस्किँदो छ । यिनै समसामयिक विषयमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकसँग संवादको संक्षिप्त अंश –

भर्खरै न्यायाधीशहरूमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाले न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठायो । यस्तो किन भइरहन्छ ?

कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर वर्तमानमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो हाम्रो राज्य सञ्चालनका जुन मुख्य तीन अङ्ग छन् । यी तीनवटैले जनविश्वास गुमाएका छन् । यी कुनै पनि निकाय कानुनबमोजिम चलेका छैनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । अन्य अङ्गप्रति विश्वास गुमे पनि आशाको दियो वास्तवमा न्यायपालिका हो । अन्तबाट अन्याय भए न्यायपालिका गए न्याय पाउने विश्वास नागरिकमा होस्, तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । न्यायपालिकामा पनि विचलनजस्तो देखिन्छ । पहिले अदालतप्रति जुन आस्था थियो, अहिले रहेन । जिल्लाबाट न्याय नपाए उच्चमा पाइन्छ भन्ने पहिला लाग्थ्यो । त्यहाँ पनि नपाए सर्वोच्च अदालतबाट परिपक्व फैसला पाइन्छ भन्ने मानिसलाई लाग्थ्यो । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन ।

सर्वोच्च अदालत ‘करेक्सन’ अदालत हो, तर यथार्थमा सर्वोच्चले त्यो साख जोगाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो किन भयो ?

त्यसका कारणहरू पनि विभिन्न छन् । व्यक्तिको अनुहार हेरेर अनुसन्धान हुन थाल्यो । सरकारबाट दबाब हुन थाल्यो । अदालत भनेको ब्रह्म न्याय गर्ने संस्था होइन, कानुन र प्रमाण हेर्छ । यसले कानुनलाई पनि अन्देखा गर्न सक्दैन र प्रमाणलाई पनि अलग गर्न सक्दैन । कोही साँच्चिकै दोषी छ भने अनुसन्धान अधिकृतबाट त्यसको राम्रो अनुसन्धान भएर अदालतमा पेस गरिदिए अदालतलाई पनि बाध्यता हुन्छ । जस्तो प्रमाण भयो, परिणति पनि त्यस्तै हुने नै भयो । मान्छेले हाकाहाकी फलानाले मा¥यो भनिरहेका हुन्छन् तर अदालतमा बोल्ने कोही हुन्न, होस्टाइल भइहाल्छ । अदालतलाई प्रमाण हेरेर फैसला गर्दा दयनीय अवस्था आउने नै भयो । अनुमानका आधारमा फैसला गरेर त भएन । पत्रिकामा लेखिएको कुराका आधारमा पनि त न्याय निरूपण गर्न भएन । प्रमाण मिसिल सम्मिलित हुनुप¥यो । प्रमाण नै छैन, अनि अदालतको गरिमा घट्दै जाने नै भयो । प्रमाण सङ्कलनको पद्धति पनि फितलो छ । जसले न्याय दिन कठिन भएको छ, अनि दोष जति न्यायाधीशको टाउकोमा । अदालतले हेर्ने त कानुन र प्रमाण हो । त्यो भेटेन भने आरोपीले सफाइ पाउँछ । अनि मान्छेमा आक्रोश बढ्न थाल्छ र न्यायाधीशमाथि अमानवीय व्यवहार गर्न सुरु गर्छन् । जुनसुकै दल र जुनसुकै नेताको कार्यकर्ता भएर आए पनि र जोकोहीले नियुक्त गर्न लगाए पनि उसले (न्यायाधीश) स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीतापूर्वक न्यायप्रति आस्थावान् रहेर काम गर्छु भन्ने सपथ खाएको हुन्छ । यसपछि दलसँगको सम्बन्ध टुट्नुपर्छ । अहिले कताकता त्यो देखिएन । न्यायाधीश हुने तर न्यायभन्दा पार्टी र नेताप्रति समर्पित हुँदै जाने अवस्था बन्यो । यसकारण पनि न्याय पाउन कठिन हुँदै गयो । प्रमाण अभावको कारण पनि छँदै छ ।

न्याय परिषद्को संरचना, बार र दलको कोटा तथा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाका कारण पनि यस्तो भइरहेको हो ?

अन्य अधिकांश देशमा तलैबाट परिपक्व न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने भन्ने छ । वकिलबाट नआउने होइन । वकिलबाट पनि राम्रा मान्छेहरू आउन सक्छन् । तिनलाई पर्याप्त अनुभव हुनुप¥यो । तिनलाई जिल्लाबाट, नभए उच्च अदालतबाट ल्याएर पर्याप्त अनुभव दिएर त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च ल्याएमा तिनले राम्रो न्याय गर्न सक्छन् । तर यहाँ एकैपटक आफ्नो मान्छे छानेर सोझै सर्वोच्च ल्याउन थालियो । प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर अपरिपक्व व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न थालियो । पार्टी र नेताप्रति बफादार व्यक्ति न्यायाधीश बन्न थाले । तिनले शपथग्रहणपछि पनि आफूलाई न्यायप्रति समर्पित गर्न सकेनन्, दलकै बफादार बनेर रहे । न्यायप्रति तिनको आस्था रहेन । यो ज्यादै गम्भीर विषय हो । यसका लागि न्यायपालिका मात्रै होइन, तीनवटै अंगको व्यापक सुधार जरुरी छ ।

न्यायपालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू के के हुन् ?

सबैभन्दा पहिले, जुन पार्टीप्रति आस्थावान् छन्, न्यायाधीश भएपछि त्यससँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुप¥यो । इमानदार हुनुप¥यो । यसका लागि न्यायपालिकामै व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । पूर्वन्यायाधीश फोरममा पनि हामीले यसबारे निकैपटक छलफल ग¥यौँ । न्यायपालिका सुधारका लागि एक आयोग नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । आयोग बनाएर सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिपोर्ट पनि पठाएका छौँ । अरूले पनि पठाएका छन् ।

तर यसपूर्व पनि विभिन्न समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार नभएको होइन । बारले नै न्यायपालिका सुधारका लागि प्रतिवेदन बनाएर पठायो । श्रीहरि अर्याल र रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन । पछिल्लो समय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन उहाँ स्वयं प्रधानन्यायाधीश बनेर जाँदा आफैँले समेत कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । आयोग बनाउँदैमा समाधान होला त ?

यहाँ समस्या नै त्यही हो । अनुसन्धानकै वेला केही व्यक्तिहरूबाट दबाब सुरु हुन थालेर समस्या भइहाल्छ । अनि इच्छाअनुसार काम गर्न सकिन्न । प्रतिवेदन त बुझायो तर विभिन्न दबाबका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । यो मानवीय कमजोरी हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसहित विभिन्न चार आयोगको नेतृत्व गर्नुभयो । बेपत्ताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा आयोग भङ्ग भयो । अन्य आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन त परको कुरा सार्वजनिक नै पनि भएनन् । आयोग त बन्छन्, प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छन्, तर कार्यान्वयन किन हुन्न ? कसले रोक्छ ?

कार्यान्वयन गर्न रोक्ने सरकार हो । त्यहाँ आफ्नै अनुहार परेपछि रोक्छ । तत्काल कुनै समस्या वा ठुलो घटना भयो भने जनता आवेशमा आउँछन् तत्काल त्यसलाई शान्त गर्न सरकारले एउटा आयोग गठन गर्दिन्छ । त्यसको रिपोर्ट आउन केही समय लागिहाल्छ । केही सुविधा दियो अनि प्रतिवेदन थन्काएर राखिदियो । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका आफ्ना मान्छे नै त्यस्ता घटनामा संलग्न देखिन्छन् । अनि कार्यान्वयन गर्दैनन् ।

आयोग गठन भिड शान्त गर्न र आक्रोश मत्थर पार्न मात्रै हुन्छन् त ?

अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तै देखियो । आयोग बनाउँदा नै सरकारले चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि सुरुमै आफ्नो मान्छे भित्र राख्छ । तिनले अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउँछन् । राम्रो छानबिन हुन दिँदैनन् । त्यति गर्दा पनि छानबिन भइहाल्यो भने सरकारकै मान्छे संलग्न भएको देखिन्छन् । यो सब कारण तत्काल मान्छेको आक्रोश कम पार्न आयोग बनाए पनि त्यसलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्काएर राख्ने प्रवृत्ति छ ।

युद्धमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र प्रहरी दमनका घटना उल्लेख्य भए । कारागारभित्रै कैदीबन्दीको मृत्यु होस् वा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा भएका दमन, अथवा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना । यस्तो अवस्था अहिले पनि किन भएको ?

प्रहरीलाई पर्याप्त तालिम भएन । आधुनिक युगमा विभिन्न माध्यमबाट अपराध पत्ता लगाउनुपर्छ, तर हाम्रो सोचाइ पुरानै छ । मान्छे कुटेर साबित गराउने भन्ने नै छ । धेरै कुटेपछि व्यक्तिले नगरेको अपराध पनि स्विकारिदिन्छ । अनि प्रहरीको काम सकियो । हामीले पत्ता लगायौँ भन्यो फलानालाई अभियोग लगायो र ड्युटी पूरा भएको ठान्यो ।आधुनिक संयन्त्र प्रहरीलाई राज्यले उपलब्ध गराएको छजस्तो मलाई लाग्दैन । कहीँ कतै क्यामेरा स्यामेरा दिएको छ, ती पनि निजी प्रयोगमा छन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीसँग कुटपिटबाहेक अर्को उपाय पनि हुँदैन । कुटपिट बढी भएर मान्छे मर्नेसम्मको अवस्था छ । अपराध अनुसन्धानमा हामीमा पुरानै मनस्थिति छ, त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।

न्यायाधीशमाथिको आक्रमण चिन्ताको विषय हो, यसलाई सुधार्न राज्य र न्यायपालिकाले के गर्न सक्छ ?

यसका लागि दुई वटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, अनुसन्धान पद्धतिमा व्यापक सुधार । ताकि जो सही अपराधी हुन्, त्यो कुनै हालतमा छुट्न नसकून् । विभिन्न प्रविधिहरू अपनाएर अनुसन्धान गरेर त्यो अदालतमा बलियो सबुत पेस गरिनुपर्छ । न्यायाधीशले प्रमाणका आधारमा सही न्याय दिन्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । प्रमाण नै बलियो बनाएर अभियुक्तलाई सजाय दिलाए मान्छेमा भएको अहिलेको विकृत उत्तेजना कम हुँदै जान्छ । अर्को, न्यायमूर्ति नियुक्तिमै सुधार । न्यायाधीश नियुक्त गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र भन्दैमा विद्वान् नहुने भन्ने होइन, विद्वान् त हुनैप¥यो । केही नजानेकोलाई बनाइदिएर पनि भएन । क्षमतावान् त हुनै प¥यो र इमानदार, तटस्थ र निष्पक्ष पनि हुनुप¥यो । त्यस्ता व्यक्तिको चयन गरे जनतामा उत्तेजना फैलिन कम हुन्छ ।

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरे पनि यथार्थमा छ त ?

त्यो त छुट्ट्याउनुपर्छ ।

त्यसका लागि न्याय परिषद्को संरचना नै फेर्न जरुरी छ कि अहिलेको अवस्थाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र बन्न सक्छ ?
जस्तो किसिमको समिति र परिषद् बनाए पनि मान्छे त यहीँबाट आउने हो । जबसम्म मान्छेमा नैतिकता हुँदैन, तबसम्म हामीले जति गरे पनि केही उपाय लाग्दैन । त्यसैले परिषद्को संरचना बदलेर मात्रै हुँदैन, सुधार आउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलनिकट संगठनका वकिल बारमा आउने गरेका छन् । परिषद्मा बार, सरकार, प्रधानन्यायाधीशका छन् र यसबाट आउने भनेका त दलीय भइहाले नि हैन र ?

पहिले पनि परिषद्मा कानुन मन्त्रीलाई राख्ने चलन थियो । तर अहिले बारबाट पनि प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका पनि प्रतिनिधि आए । यसले गर्दा राजनीतिक खिचातानी बढी नै हुन थाल्यो । मानवीय प्रवृत्तिमा जबसम्म सुधार आउँदैन, तबसम्म केही फरक पर्दैन ।

न्याय पाउनै वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ । फैसला भइहाल्यो भने विवादित हुन थालेका छन् । कार्यान्वयन पनि नहुने गरेका छन् । कसरी बदल्ने ?

फैसला कार्यान्वयनको अप्ठ्यारो कर्मचारी पनि हुन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी तोकिए पनि सबैको ध्यान कसरी छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश हुने भन्नेतर्फ हुन्छ । त्यसैले ऊ सकभर विवादमा पर्न चाहँदैन । ठुला विवादित फैसला कार्यान्वयनमा त नेतालाई असर पर्ला र त्यसले आफ्नो बढुवामा असर पर्ला भनेर लम्ब्याइरहन्छ । न्यायाधीशमा पनि त्यही हुन्छ । विवादित र हाइप्रोफाइल मुद्दाको फैसला गर्नुभन्दा लम्ब्याइदिऊँ सोच्छ । लामो अवधि अल्झाएर अर्कोले हेर्न सुरु गर्छ । फेरि सुनुवाइ सुरु हुन्छ । लम्बिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले पनि फैसला र फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

नेता र सांसद जोडिएका मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा रहेका न्यायाधीशले पछि संसदीय सुनुवाइबाट सिफारिस हुन पाइँदैन कि भनेर हेर्दैनन् भन्ने गरिन्छ, खासमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य कति छ ?

संविधानले नै गठन गरेको संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । भ्रष्टाचार तथा आपराधिक क्रियाकलाप उसैले हेरिहाल्छ । अन्य विषयमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्न सकिएला । जहाँ पनि संसदीय सुनुवाइ छिराउनु उपयुक्त हैन । अब एउटा प्रश्न उठ्ला अख्तियारमा पनि त फलानाले भर्ना गरेको मान्छे छ । त्यसले अनुमोदन गरेका व्यक्तिले न्याय दिन सक्दैन कि, पन्छाउँछन् कि भन्ने । यदि गलत कुराको निर्णय त्यहाँ लिन्छ भने त तिनलाई हटाउने कानुन हामीसँग छ नि । हामी महाभियोग लगाएर संसद्बाट त्यसलाई हटाउन सक्छौँ । त्योचाहिँ प्रयोग नगर्ने, जेमा पनि संसदीय सुनुवाइ भन्ने । अख्तियारमा करोडौँ–करोडौँ खर्च भइरहेको छ । त्यहाँ मान्छेहरू एकसेएक छानेर राखेका छन् ।

बाट काम नलिने र छुट्टै एउटा संसदीय समिति बनाएर गर्ने भनेपछि त त्यो निकाय त बेकम्मा भयो नि । अहिले र पहिलेको न्याय संरचनामा के फरक पाउनुभयो ?

अघिल्लोभन्दा पछिल्लो व्यवस्थामा धेरै राम्रो गर्ने प्रयास भएको छ । प्रयास नै भएन भन्न सकिन्न । संविधानहरूमा पनि राम्रा–राम्रा कुराहरू राखिएका छन् । तर व्यक्तिको नैतिकताको कमीले कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसको प्रभावकारिता हुन सकेन ।

विगत दुई दशकमा न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन र त्रुटि के हो? महत्त्वपूर्ण कुनै मुद्दा ?

कुनै व्यक्तिलक्षित मेरो टिप्पणी होइन । त्रुटिको कुरा गर्दा सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँमाथि महाभियोग लाग्यो । उहाँ पदमुक्त हुनुभयो । महाभियोगविरुद्धको रिट प¥यो । एकल बेन्चबाट चोलेन्द्र शम्शेर राणाले रिट जारी गर्दै महाभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभयो । यसले संसद्को जुन अधिकार हो त्यो खोस्यो । संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो त्यो पाएन । अदालतले अरूको अधिकार लिएर आफैँले जथाभाबी किसिमले हेर्न थाल्यो भने अराजकताको स्थिति आउँछ । न्यायाधीश भनेको कानुन र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने निकाय हो, जथाभाबी आफ्नो मनमा लागेको कुरा त्यस्तो गर्ने होइन । त्यसबाट न्यायचाहिँ मरेर जान्छ । मैले देखेको एक महत्त्वपूर्ण त्रुटि त्यो थियो । अदालतको जुनसुकै फैसला पनि अन्तिम छ भने त्यसलाई मान्न सबैलाई कर लाग्छ । त्यसबाट होइन यो मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, मान्नैपर्छ । तर फैसलाको विवेचना गर्न सकिन्छ, प्रत्येक व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउँछ । यसमा यस्तो हुन गयो, यस्तो भए हुन्थ्यो, यस्तो गरेर न्याय हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो विवेचना गर्न पाउँछन् । तर विवेचना गर्दा पनि अवहेलनाको मुद्दा चल्ने स्थिति बनेको छ । त्यसो हुनुहुन्थेन ।

सकारात्मक ठुलो परिवर्तन ?

मैले खासै सकारात्मक परिणाम केही देखेको छैन । आशा गरेको छु भविष्यमा होला, सुधार गर्ने पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहोला ।