स्वास्थ्य मन्त्री रुपमा प्रदीप पौडेलको एक वर्ष, दर्जन ठूला काम, प्रचार कम

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पतालको सेवा सुधार विस्तारदेखि स्वास्थ्य बीमा सुधारमा प्रशस्त प्रयासको नतिजास्वरुप परिवर्तन देखिन थालेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि संयौ नीतिगत निर्णय गरेका छन् भने केही ऐन तथा कानून आउने प्रक्रियामा छन् । सिकसेल एनिमिया तथा हेमोफिलियाजस्ता जटिल रोगमा विपन्न नागरिकको उपचारका लागि निःशुल्क उपचारका साथै बाल क्यान्सर र नेपालमा औषधी प्राप्त गर्न कठिन जटिल क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालगायतका सुधार अघि बढाएका मन्त्री पौडेलले विपन्नलाई जलन उपचारसमेत निःशुल्क व्यवस्था गरेका छन् । थारु समुदायले वर्षौंदेखि भोगिरहेको सिकलसेल तथा थालिसिमियाका बिरामीलाई बेग्लै वार्ड तथा निःशुल्क खोपको व्यवस्था समेत मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा छोटो अवधिमा भएको छ । संघीय राजधानी केन्द्रीत क्यान्सर, मुटु रोग, मानव अंग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गर्नेसहितका योजना तथा प्राथमिकता घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका अतिरिक्त थप काम समेत अघि बढाएका छन् । मन्त्री पौडेलले १ वर्षमा दर्जन बढी सुधारको काम गरे तापनि प्रचारप्रसार भने निकै कम गरेको देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तार
मन्त्री पौडेलले साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा संघीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तार र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । लगत्तै जारी ९ बुँदाअनुसार अहिले अधिकांश अस्पतालहरुमा भीड व्यवस्थित गर्न अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ, संघीय अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार, विशिष्टिकृत उपकरण मर्मत र थप अनि प्रणालीगत सुधार अघि बढेको छ । अहिले संघीय अस्पतालहरुम दुई सिफ्टमा ओपीडी तथा विस्तारित सेवा दिने पद्दती आरम्भ भएको छ । यसले सरकारी अस्पतालको ओपीडीमै निर्भर आम नागरिकलाई धेरै राहत दिएको छ । सीमित बजेटका कारण भएकै श्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर एक वर्षमा यस क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधारका नतिजा प्राप्त भएको छ । भावी दिनमा यसमा अझै सुधार हुने गरी मन्त्रालयले उपकरण तथा जनशक्ति थप गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरेर अघि बढाएको सुधारले दीर्घकालमा अझ राम्रो नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हामीले थालेका स्वास्थ्य सेवा सुधार र पहुँच विस्तारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दूरगामी महत्वका आधारहरू तय गरेका छन्,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्,‘यी प्रयासहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तथा प्रत्येक नागरिकले अनुभूत गर्नसक्ने जीवन्त यथार्थमा परिणत गर्न सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

संघीय राजधानीकेन्द्रीत विशिष्टिकृत सेवा प्रदेश तहसम्म विस्तार
मन्त्री पौडेलले आफ्नो योजना तथा प्राथमिकतामा नागरिकलाई सहजता र उपचारका क्रममा हुने खर्च कम गराउन संघीय राजधानीमा केन्द्रीत विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस नीतिअनुसार अहिले सातै प।देशमा जलन उपचार, मुटु उपचार सेवा भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा शुरुवात भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक संघीय राजधानीबाहिर मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा भेरि अस्पतालमा शुरुवात हुनुजस्ता कामलाई मन्त्री पौडेलले बताउने गरेको स्वास्थ्यमा संघीयताको असल अभ्यासका रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । यसैगरी, सातै प्रदेशमा जलन उपचार विस्तारसँगै क्यान्सरका विस्तारित उपचार सेवाहरु प्रादेशिक अस्पतालहमा प्राप्त गर्न सकिने भएका छन् । छोटो अवधिमै थपिएका यी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी अहिले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएकाले अझ सेवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले पहिलेको तुलनामा नागरिकको खर्च र समय बचत भएको छ । प्रदेश तहका अस्पतालमा विशिष्ट खालका उपचार प्राथमिकताका साथ थालिनुले भावी दिनमा स्वास्थ्यमा साँच्चैको संघीयता ल्याउन मद्दत पुग्ने र यसको केन्द्रमा नागरिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा सुधार
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै आम नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमाको सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसअन्र्तगत छोटो अवधिमा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित नीतिगत र व्यवहारगत सुधार आरम्भ भएको छ । शुरुवातकाल देखि नै स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका समस्याहरु धेरै देखिए पनि केही महत्वपूर्ण विषयको सुधारमा काम शुरु मात्र भएको छैन नतिजा नै देखिएको छ । मन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा कार्ययोजनासहित बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको पहुँच र सुविधा बढ्ने गरी काम थालिएका छन् । जसअन्र्तगत अब नागरिकले बसेकै ठाउँबाट सेवा लिन पाउने, हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम बिन्दु कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ । साथै, जटिल प्रकृतिका बिरामीलक्षित गरेर आठ जटिल खालका बिरामीले यस अघि पाएको एक लाख सहायतालाई दोब्बर पारिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएको तर यसको कार्यान्वयनमा हालसम्म कसैबाट पहल नभएकामा थुप्रै बिषयमा नागरिकलाई लाभ हुने गरी महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । यसबाहेक नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब स्वास्थ्य बीमामा दर्ता भएपछि सेवा लिनका लागि कुनुपर्ने समय तीन महिनाबाट एक महिनामा झरेको छ । यसले मन्त्री पौडेलले अपेक्षा गरेको नागरिकको स्वास्थ्य बीमाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि हुने र आवद्धता बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब बीमामा खर्च नभएको रकम पछिसम्म सञ्चित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य बीमामा सबै निजामती कर्मचारी, संगठित क्षेत्रलाई जोडेर यसको आयसमेत बढाएर दिगोपनामा जाने अनि राज्यका सबै स्वास्थ्य सुविधा यसैमार्फत प्रदान गर्ने गरी थालनी भैसकेको छ । स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम उच्च हुँदा देखिएको समस्या हल गर्न यसपाली बजेटमै विगतको बक्यौता शून्यमा झार्ने गरी व्यवस्था भएको छ । यसमा देखिएका विकृति कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कडाइ गरेको छ । साथै, नागरिकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न खालका आय थप्ने गरी सुविधा थैली विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु थालिएका छन् । अहिले सुरु गरिएका सुधारका परिवर्तनहरुले केही समयमा अझ बढी गतिमा नतिजा देखाउन सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यमा समाजवाद प्राप्त गर्ने काममा स्वास्थ्य बीमाले भूमिका खेल्न सक्नेछ । ‘नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्दा पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको स्थापना गर्न विशेष जोड दिइएको छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्,‘विद्यमान कानुनहरूको समयानुकूल परिमार्जनमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा एकरूपता, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै भविष्यको स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधारहरू तय गरिएको छ ।’

रोग लाग्न नदिन निरोधात्मक विधि प्रवर्द्धन
मन्त्री पौडेलले अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तारसँगै रोग लाग्न नदिन नागरिकहरुलाई स्क्रिनिङ तथा खोप अभियानमा विशेष जोड दिएका छन् । जसअनुसार धेरै महिलाहरुको ज्यान जाने कारक पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट किशोरी उमेरदेखी नै जोगाउने ध्येयका साथ सफलतापूर्वक पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध राष्ट्रव्यापी खोप अभियान सम्पन्न भयो । र, हरेक वर्ष एचपीभी दिने गरी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलको नीतिले लाखौं किशोरीहरुको जीवनरक्षा गर्ने निश्चितता प्रदान गरेको छ । साथै, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध महिलाहरुलाई निःशुल्क स्क्रिनिङ, हरेक वर्ष फागुन महिनामा र नसर्ने रोगहरुको समेत सोही महिनामा स्क्रिनिङलाई नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रममा राखिएको छ । यसले रोग लाग्नुअघि नै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सजग बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । बालबालिकाहरुलाई जन्मनासाथ हुने अपांगताबाट समयमै रोक्न जन्मनासाथ प्रमुख अपांगताको परीक्षण र उपचार पनि थालिएको छ । रोगको उपचारमा मात्र हाम्रा कार्यक्रम केन्द्रीत बनिरहँदा हामीले ध्यान दिन नसकेको नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको यो विषय अब प्राथमिकता मात्र नभएर राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्दा यसले भावी दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव ठूलो पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा दीर्घकालिन सुधार प्रयास
मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि थपिन नसकेका जनशक्तिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढेको छ । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २१ सय भन्दा बढी जनशक्ति र त्यसमा मुलतः स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति थपिने गरी वातावरण तयार भएको छ । लामो समयपछि पहिलो पटक सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले धेरै अस्पतालहरुले भोगिरहेको जनशक्ति अभाव अनि सेवाको चाप सँगै स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर समेत खुला गरेको छ । कतिपयले यस निर्णयलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को पनि भनेका छन् । पाँच वर्षसम्म क्रमैसँग जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि निरन्तर संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुने कुराले हाम्रा अस्पतालहरुले भोगिरहेका जनशक्ति समस्या हल गर्न दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पक्कै पार्नेछ । यसका अलावा सबै स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृत हुनैपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था समेत गरेका नयाँ बजेटमा गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको स्वास्थ्य योजना तथा सेवामा केही दीर्घकालिन प्रभाव छाड्नेछ विश्वास गरिएको छ । अस्पतालहरुमा भएका उपकरणको उपयोग नहुने तर खरिदमा प्राथमिकता हुने परम्परामा सुधार गर्दै मन्त्री पौडेलको सक्रियतामा मर्मत गर्न सकिने उपकरणको पहिचान गरी स्वदेशी लागतमा महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहकार्यमा थालिएको मर्मतले निकै लागतमा उल्लेख्य नतिजा दिएको छ । यसले भावी दिनमा राज्यको ठूलो आर्थिक बचत अनि नागरिकले सहजै सेवा पाउने आधार तयार पारेको छ । मन्त्रालयले यसै वर्ष हरेक अस्पतालका उपकरणको अनिवार्य अडिट गर्नेपर्ने व्यवस्था पनि लागु गरेको छ । यसल भावी दिनमा उपकरणको समुचित उपयोग अनि तथ्यांक अभावमा हुने खरिद दुवैलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

क्यान्सर उपचार र रोकथाममा प्रयास
पहिलो निर्णय नै क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरेर थालेका मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको उपचार सुधार र रोकथाममा गरेका अधिकाँश निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । धेरै नागरिकको ज्यान गैरहेको र अन्य कैयौं प्रभावित हुने डरलाग्दो अवस्था निम्ति रहेको अवस्थामा यो हाम्रो भावी दिनको प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बनेको क्यान्सर रोकथामका लागि मन्त्री पौडेलले बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा शुरुवात गरेका गर्न गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा छ । यसले आर्थिक अभावमा स–साना बालबालिकाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने गम्भीर समस्या कम भएको छ । साथै, किशोरीहरुलाई सानै उमेरमा दिइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप राष्ट्रिय कार्यक्रममा पर्नुले भावी दिनमा लाखौं किशोरीहरुको जीवन रक्षा हुनेछ भने नियमित स्क्रिनिङलाई समेत वार्षिक तालिकामा राखेर निःशुल्क गराइँदा यसले धेरै नागरिकलाई क्यान्सरको दुष्चक्रबाट बचाउन सकिने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, मन्त्री पौडेलले नेपालमा पाउन कठिन र उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने विभिन्न ३७ प्रकारका क्यान्सरका औषधी सहयोग प्राप्त गरेर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएका छन् । क्यान्सरको विस्तारित उपचार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गरिंदा देशको एउटा ठूलो जटिल स्वास्थ्य समस्याको समाधानमा केही बढी राहत मिल्नेछ मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।

मेडिकल शिक्षा सुधार तथा विस्तार
मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा गत वर्ष नेपालमा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले बढी भर गर्ने सरकारी अस्पतालहरुमा एमबीबीएसको कोटा थप गर्ने काम भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा र, रापती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० का दरले एमबीबीएस कोटा थप भएको छ । यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत चार सय पीजी फ्याकल्टी थपको निर्णय गराएर उच्च दक्ष जनशक्ति थप्ने कार्यमा देखिएको कमी हल गर्न प्रयास गरिएको छ । शिक्षा मात्र नभएर स्नातकोत्तर (पीजी)का विद्यार्थीले पाउनुपर्ने निर्वाहभत्ता पनि सरकारीसरह निजीमा समेत थप्ने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अघि बढेको छ । यसको परिपालनामा सबै सम्बद्ध क्षेत्रबाट समेत साथ र सहयोगको अपेक्षा मन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।

जटिल र दुर्लभ रोगमा उपचार सहायता
केही जटिल रोगहरुको उपचार महँगो र औषधी समेत प्राप्त गर्न कठिन हुँदा कैयौंले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सहायता प्राप्त गरेर तथा आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर यस्ता रोगहरुको उपचारमा सहायता थप गरेको छ । मन्त्री पौडेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मष्तिष्कघात तथा हेमोफेलियाको औषधी सरकारी अस्पतालमार्फत निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशमा प्राप्त गर्न नसकिने क्यान्सरका दुर्लभ र महँगा ३७ खालका औषधी अब निःशुल्क रुपमा राज्यलाई बिना कुनै भार नागरिकले उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ । यसले आर्थिक अभाव तथा उपचार प्राप्त गर्न नसकेर भोगेको समस्यामा नागरिकलाई राहत मिलेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमियाका लागि मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा भेरी अस्पतालमा बेग्लै उपचार कक्ष स्थापना भएर सञ्चालनमा छन् । हालै मात्र रोग प्रतिरोधी खोप समेत निःशुल्क रुपमा थप अस्पतालहरुमार्फत वितरण गर्ने गरी मन्त्री पौडेलले नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । अहिलेसम्म हुन नसकेका यी दुई उपलब्धिले सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य समस्या राज्यबाट पहिलो पटक निकै महत्व दिएर सम्बोधन भएको महसुस गरेर त्यस समुदायबाट प्राप्त प्रतिक्रिया अत्यन्तै सकारात्मक छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको प्रयास
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले समयमा स्वास्थ्य उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउने अनि अंगभंग भएका पीडादायी अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा रोजगारदाता जिम्मेवार नबन्ने अनि नागरिकलाई समयमै परीक्षण हुनुपर्ने विषयमा ध्यान नजाने समस्या कम गर्न विदेश जानुअघिको परीक्षण व्यवस्थित गर्ने प्रयास शुरु भएको छ भने रोजगारीका क्रममा देखिएका स्वास्थ्य समस्यामा नेपालबाटै भर्चुअल सहायता दिन शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत सेवा शुरु भएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सहायताका अलावा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पनि परीक्षण निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता अनिवार्य गराउन मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत थालेको प्रयासले श्रमिक नागरिकको स्वास्थ्य प्रभावकारी भएको छ । मन्त्री पौडेलले ७८ औं विश्व स्वास्थ्य महासभाका क्रममा नेपालीसहितका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न देशका नागरिकले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्यामा रोजगारदातालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउँदै समग्र श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका पक्षमा आगामी विश्व स्वास्थ्य महासभामा नेपालका तर्फबाट एजेण्डा लैजाने तयारी गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित भएकाले पनि नेपाली श्रमिकको मुद्दा विश्वव्यापी बनाउन र समाधान निकाल्न पक्कै सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास गरिएको छ । खासगरी, विदेश जानुअघि महँगो शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र गुणस्तर पनि कम हुने समस्या हल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सरकारी अस्पतालमा सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा परीक्षणको गुणस्तर प्रभावकारी बनाउन अघि बढिरहेको प्रयासले केही समयमा नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर तह समन्वय र सहकार्य
देशको संविधानले स्वास्थ्यलाई तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर, अहिलेसम्म आ आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको अवस्थालाई तोड्दै मन्त्री पौडेलले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच कानुनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म गठन नै नभएको समन्वय समिति गठन गरेर सहकार्य आरम्भ आरम्भ गरे । हालसम्म यस समितिका तीनवटा यस्ता बैठक सम्पन्न भैसकेका छन् । बैठकहरुमार्फत विपद्का समयमा पूर्वतयारी, नसर्ने रोगहरुको देशव्यापी स्क्रिनिङ अनि किशोरीहरुका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध सफलतापूर्वक खोप अभियान सम्पन्न भएका छन् । साउन महिनामा घोषणा गरिएको डेंगीविरुद्धको सचेतना तथा लार्भा खोजौं र नष्ट गरौं राष्ट्रिय अभियानको प्रभावकारीतामा समेत समिति उपयोगी भएको छ । यसले तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट आगामी दिनमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार प्रयास
मन्त्री पौडेलले देशमा देखिएको जनसांख्यिक चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेका छन् । देशका हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसंख्या, पहाडी क्षेत्रमा घट्दो जनघनत्व तथा घटिरहेको प्रजनन दरजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्दै सरकारका भावी योजनामा ती चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयास नीतिले गरेको छ । देशको प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन दरमा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिले हालको परिवारको आकार सीमित राख्ने सरकारी नीतिलाई खुलापन ल्याउने र सरकारी सेवा सुविधामा सन्तान संख्याका आधारमा विभेद नगर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाहेक देश संघीयतामा गैसकेयता व्यवस्थापन हुन नसकेको कर्मचारी समायोजनका समयमा फाजिलमा र दरबन्दी नभएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा नीतिगत निर्णय भएको छ । औषधी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक, स्वस्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, प्रत्यायन विधेयक लगायतका सात ऐन तथा संसोधनका मस्यौदाहरु तयार भएर विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् । एक स्थानबाट अर्कोमा बिरामी प्रेषणमा बिरामीको सहजता तथा अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउन रेफरल निर्देशिका जारी भएको छ । विद्यालय तहसम्मै स्वास्थ्य सचेतनाका विषय प्रयास गर्न विद्यालय नर्सिङ निर्देशिकामा संसोधन गर्दै विद्यालय स्वास्थ्य दूत कार्यक्रम समेत यसै आर्थिक वर्षबाट शुरुवात हुँदैछ । यसबाहेक विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा परेका नीतिगत अप्ठेराहरु फुकाउने प्रयास गएको एक वर्षमा भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत
हामीले नेपाल तथा नेपालजस्ता देशहरुका साझा स्वास्थ्य समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा वकालत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको सदुपयोग गरिएको छ । आगामी विश्व स्वास्थ्य महासभामा श्रमिकहरुको स्वास्थ्य रक्षाको मुद्दालाई लैजाने गरी तयारी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा क्षेत्रीय मञ्चहरुमा यसका पक्षमा जनसमर्थन जुटाउन नेपालले पहलकदमी गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक तथा विभिन्न राष्ट्रका स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग मन्त्री पौडेलले यसका लागि सम्वाद अघि बढाएका छन् । नेपाली किशोरीहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जीवनरक्षाका लागि हामीले विश्व खोप अलायन्स गाभीका बैठकहरुमा गरेको पहलस्वरुप हरेक वर्ष खोप कार्यक्रम लागु हुने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ । मन्त्री पौडेलको विशेष सक्रियतामा नेपालमा प्राप्त गर्न कठिन क्यान्सरका विभिन्न ३७ प्रकारका महँगा औषधीहरु नगरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी थालिएको पहल पछि डाइरेक्ट रिलिफ च्यारिटीमार्फत औषधी प्राप्त गरेर वितरण आरम्भ भएको छ । यसले हालसम्म विदेश उपचार गराउन वा आर्थिक अभावमा उपचार प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकहरुको जीवनरक्षामा महत्वपूर्ण प्रभाव छाड्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, माल्दिभ्ससँग त्यहाँका विद्यार्थीलाई नेपालमा पोष्ट ग्रयाजुएट अध्यापन गराउन हुने सम्झौताको मस्यौदा आदान प्रदान भएर अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मित्र राष्ट्र भारतसँग आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य सहयोगका सम्बन्धमा दायरा फराकिलो र व्यवस्थित पार्न समझदारी गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ ।

नागरिकका गुनासा सम्बोधनको प्रयासः हेल्लो स्वास्थ्य
सरकारी संयन्त्र र नागरिकबीचको सञ्चारको खाडलको प्रतिफल आजकल सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भैरहेका छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकका गुनासा सुन्ने तथा सम्बोधन गर्ने दिशामा पर्याप्त प्रयास नहुँदा देखिएका यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्री पौडेलले गुनासो सुनुवाई एकाई हेल्लो स्वास्थ्य स्थापना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन, इमेल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासाको संकलन र सम्बोधनका अलावा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जानकारी समेत हेल्लो स्वास्थ्यमार्फत प्रदान भैरहेको छ । सीमित श्रोत र साधनबीच शुरुवात गरिएको यस एकाईमार्फत नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै राज्यसँगको खाडल कम गर्ने तथा सुमधुर बनाउन योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक एकीकृत माध्यममा नहुँदा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने प्रयत्नले केही समयमा ठोस नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसो भएमा त्यो हालसम्म पर्याप्त काम हुन नसकेको डिजिटल स्वास्थ्यका दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।