कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनै सहमति भएको छैन- मुख्यमन्त्री सिंह

मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय सत्तारुढ दलहरूबिच नै खटपट देखिएको छ । बजेटमा बिचौलिया हाबी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिको मुद्दालाई लिएर अहिले मधेस सरकारको गठबन्धन धरापमा परेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पालो आएको भन्दै सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुरा उठाइरहेको छ । यसरी गठबन्धनमा विवाद चलिरहँदा प्रदेशमा पर्याप्त वर्षा नभएकाले जलसंकट निम्तिएको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर मधेसका मुख्यमन्त्री सतिसकुमार सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी भयो । अब दलहरूबिच असन्तुष्टि बढ्न थालको देखिएको छ । तत्काल यसलाई मिलाउने के प्रयास हुँदैछ ?

पर्सनल लेभलमा कसले के गरिरहेको छ त्यो विषयमा मेरो सरोकारको विषय भएन । मलाई मेरो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षसहित संघीय गठबन्धन बनेर शीर्ष नेतृत्वले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छु । अब को कता गइरहेको छ, मैले त्यसमा कुनै असन्तुष्टि देख्दिनँ । सबै मन्त्रीज्यूहरूसँग मेरो समन्वय नै भइरहेको छ । सबै काम भइरहेको छ । लगाएको काम भइरहेको छ, त्यसकारण असन्तुष्टि बढेको जस्तो लाग्दैन । अहिलेको विवाद भनेको प्रदेशस्तरका केही नेता÷कार्यकर्ताको हो । तर यसलाई असन्तुष्टि भन्न मिल्दैन । शीर्षस्थ नेताले बोलेको कुराबाट यो सम्भव हुन्छ ।

अनि कांग्रेसले अहिले त आलोपालोको सहमति भएअनुसार सरकार फेरबदलको कुरो गरिरहेको छ । सहमति भएको छ कि छैन ? वा ०८४ सम्म जनमत पार्टीकै सरकार टिक्छ ?

कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । आलोपालोको कुनै निर्णय पनि भएको छैन । म मुख्यमन्त्री बन्दाखेरि कुनै सम्झौता गरेको छैन । न त मेरो राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूले कतै सम्झौता नै गर्नुभएको छ । त्यसकारण ती सब कुराहरूका पछाडि नलागी हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ । संघीय गठबन्धनले गर्ने निर्णय बेग्लै हो । त्यस्तो केही भए कसैले रोकेर पनि केही हुँदैन । शीर्ष नेताहरूले बोलेपछि मात्रै यो सरकार फेरबदल हुने हो । तर सरकार बनाउँदा आलोपालोका केही सम्झौता भएका छैनन् । यद्यपि ०८४ सम्मै हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई लैजाने भन्ने त्यस्तो पनि कुनै सहमति भएको छैन ।

सरकारको नेतृत्वसँगै बजेटमा पनि व्यापक विवाद थियो । त्यसको बाबजुद पनि यहाँहरूले बजेट पारित गर्नुभएको छ, यसले के निकास दिन्छ ? विवादमुक्त बजेटलाई सच्याउने अवस्था छ कि छैन ?

बजेट आएपछि सबैको असन्तुष्टि भयो । हामीले पनि त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका थियौँ । खुद्रे बजेट बढी भनेर असन्तुष्टि जनाएका थियौँ । तर त्यसपछि सबैको वास्तविकता जाँच ग¥यौँ । त्यसपछि त्यसलाई समाधान गर्ने गरी हामीले सर्वसम्मतिबाटै बजेट पारित गरेका हौँ, त्यो जगजाहेर नै छ । कसैको कुनै विमति थिएन । सानोतिनो त्रुटिलाई पछि सच्चयाउनेगरी बजेट पास गरेका हौँ । यो भनेको कम बजेट भएको ठाउँमा ‘जस्टिफिकेससन’सहित बजेट थपिदिने, रकमान्तर गरिदिनेजस्ता सहमति गरेर बजेट पारित गरिएको हो । तर यो भनेको संशोधन वा पुनर्लेखन भने होइन ।

प्रदेशले सुक्खाग्रस्त र संघीय सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिससकेको अवस्था छ । यस्तोमा संघीय सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

संघीय सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोमा धन्यवाद । किनभने संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि हामीलाई धेरै फाइदा पुगेको छ । नियम कानुनहरूका कारण हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गर्न सकिन्छ । जस्तैः टेन्डरहरूमा काम गर्न ३० दिनको सूचना निकाल्नुपथ्र्यो, अब त्यो झन्झट छैन । साथै अरू क्षेत्रका पैसा पनि अब सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा काटेर राख्न मिल्छ, जसले हामीलाई राहत मिलेको छ । कृषि र सिँचाइमा हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गर्न भ्याउँदैनौँ । तर हाम्रो अपेक्षा सुनकोशी–मेरिन डाइभर्सनबाट तत्काल बागमतीसम्म पानी ल्याइदियोस् भन्ने छ । यसले धेरै राहत मिल्छ । अब संघीय सरकारले चुरे क्षेत्र कसरी संरक्षण गर्न सक्छ ? चुरेमा कसरी पानी रिचार्ज गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयहरूमा बढी गम्भीरताका साथ संघीय सरकारले काम गरिदिनुपर्छ । साथै कसरी डयाम बनाएर पानी रिचार्ज गर्न सकिन्छ ? सिँचाइका लागि ठुल्ठुला परियोजना कसरी बढाउन सकिन्छ ? यी परियोजना बढाइदिनुप¥यो । किसानका लागि बीउबिजन र मलखादको व्यवस्थासँगै एउटा ठुलो प्याकेज घोषणा गरिदिनुप¥यो । यसले किसानलाई ठुलो राहत मिल्छ ।

यसमा प्रदेश सरकारले भने कस्ता भूमिका निर्वाह गर्छ ?

यसमा प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय पालिकाको पनि सहयोग लिएर आफ्ना कामहरू गर्छ । प्रदेश सरकारमा खानेपानीमा रहेका योजनाहरू संकटको घडीमा खर्च गर्दै निकास निकालेर जानेछ ।

अन्त्यमा मधेसमा देखिएको जलसंकटको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले के–के गरेको छ ?

प्रदेश सरकारले अहिले सुरुमा खानेपानीको हाहाकारको समस्या सुल्झाइरहेको छ । ट्याङकरबाट ठाउँठाउँमा पानी वितरण गरिरहेको छ । थपमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि सरकारको रेडबुकमा रहेका योजनाहरू अहिले खर्च भइरहेका छन् । आइएनजीओहरूसँग पनि समन्वय गरेर धेरै ठाउँमा पानी वितरणको काम गराइरहेका छौँ । त्यसका साथै किसानहरूका लागि पनि केही प्याकेज अगाडि बढाइरहेका छौँ । यो सन्दर्भमा पर्सिसम्म हामीलाई रिपोर्ट आउँछ, त्यसबमोजिम किसानहरूका लागि केही प्याकेज दिइन्छ । बोरिङ, बीउबिजन र खाद्यान्न आपूर्तिमा प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ ? त्यो सवालमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।