सहकारीको साधारण सभामा प्राधिकरणको कडाइ,फजुल खर्च नगराउन निर्देशित

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा संचालनमा कडाइ गर्दै सहकारी प्राधिकरणले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । साधारण सभामा गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसन ग्रहण वा अतिथिका मन्तव्य जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय व्यतित नगरी सिधै साधारण सभाको छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै, बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोज भतेर (आवश्यकताअनुसार सदस्यहरूको सामान्य खाजा खाना बाहेक) जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगराउन प्राधिकरणले निर्देशित गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरीवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायका गैर सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी नगराउन निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि यस विपरीत त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सहभागितालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ । सहकारी संस्था आबद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनु परेमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैरसदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन उपसमिति सहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा साधारण सभाको आयोजना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून तथा यस निर्देशन बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको एक महिनाभित्र यस प्राधिकरणमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । साथै सहकारी ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको उनको भनाइ छ । यदि यी निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए ।