नागरिकको रगतमा होली खेल्नेहरु, लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्

नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जेन जी (जेनेरेशन जी) पुस्ता डिजिटल युगमा हुर्किएको छ, जोआफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गर्दैछ। २०२५ को सेप्टेम्बर ८(भाद्र २३ गते) काठमाडौँ र देशका अन्य प्रमुख शहरहरूमा यो समूहले प्रस्तुत गरेको गरेको डिजिटल स्वतन्त्रताको अभियानलाई हेर्दाहेर्दै आन्दोलन बनाइदियो सरकारले !  यसको मुख्य कारण सरकारले २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर लगायत समावेश छन्। यी प्लेटफर्महरूले नेपालका स्थानीय नियमहरू पालना नगरेको भन्दै सरकारले केही दिन अघि सात दिनको समयसीमा तोकेर प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस प्रतिबन्धको विरोधमा जेन जी पुस्ताले देशभर प्रदर्शनहरू सुरु गर्यो । उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको पक्षमा आवाज उठाए। आन्दोलनको क्रममा, सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गर्दा दर्जनौं घाइते भए र धेरै जनाको ज्यान गएको समाचार छ (सञ्जाल बन्दछ( । म स्वयं जेन जी पुस्ताको एक अभिभावकको रूपमा यो अभियान (पछिबाट आन्दोलन) लाई नजिकबाट नियाल्दैछु। मेरा छोराछोरी पनि यसै पुस्तामा पर्छन्। जब मैले समाचारमा नानीहरूको मृत्युको खबर सुने, मेरो हृदय चिच्यायो। यी नानीहरू केवल आन्दोलनकारी थिएनन् । हाम्रा भविष्य थिए। यिनिहरुको बलिदानले मलाई सोच्न बाध्य बनायो कि के हामीले आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यको लागि पर्याप्त कदम चालेका छौं? कि राजनीति मात्र हाम्रो अभिष्ट हो ?
अहिले नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन। यसैको बिरुद्द लडेर हामीले नै ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई गोली हान्ने अधिकार कसरी प्राप्त भो ? यस्तो अवस्था आउन नदिनु नै सरकारको दायित्व हो कि होइन ? लोकतन्त्रमा कुण्ठित स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदा हत्या गरिनु कानुनी, नैतिक र संवैधानिक अपराध हो। यदि हामीले आफ्ना सन्तानहरूको विचार र जीवनको मूल्य नजानी, तिनीहरूको आवाजलाई दबाउन खोज्छौं भने, हामीले लोकतन्त्रवादी हौं भन्नु धिक्कार छ । सरकारले मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूको दर्ता नगरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, मेटा कम्पनीले नेपालमा दर्ता गरि सकेको भन्ने सुन्नमा आएको छ !  फेरि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आवश्यक कागजात मागेको छ भन्ने पनि सुनीएको छ । तर, सरकार यथार्थ बोल्दैन जनमानसमा ? डिजिटल प्लेटफर्महरूको दर्ताको नाममा जनआवाज नियन्त्रण गर्न उत्ताउलो भएको छ सरकार !  तर, नियमन गर्ने ल्याकत राख्दैन । यो कदमले जेन जी पुस्ताको आक्रोशलाई थप बढाएको छ। उनीहरूले आफूहरूको आवाजलाई दमन गर्न खोजिएको महसुस गरे र सडकमा उत्रिए। सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिले यो डिजिटल फ्री अभियानलाई आन्दोलन बनाउन थप बलियो बनायो। नेपालमा अहिलेको अवस्था अझ संवेदनशील बनेको छ । जेन जी पुस्ताको यो बदलिएको आन्दोलनमा सरकारका असन्तुष्ट राजनीतिक समूह वा शक्तिहरूले प्रभाव पार्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा हुस्सु, आत्ममुग्ध सरकारले आफूलाई सुप्रीम ठान्दा, जनताको वास्तविक आवश्यकता र आवाज गुम भएकोछ । जब सरकार जनताको कुरा सुन्दैन र स्वतन्त्र आवाजलाई दबाउन खोज्छ, तब केवल निर्दोष बालबालिकाको जीवन मात्र जोखिममा पर्दैन, बरु समाजको सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुन्छ। सरकारले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर डिजिटल प्लेटफर्म र आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा, यी बाह्य समूहहरू सजिलै आन्दोलनमा प्रवेश गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सक्छन्। यसले अभियानको उद्देश्यलाई विकृत पार्छ र देशभर अनावश्यक विवाद र हिंसा निम्त्याउँछ भन्ने हेक्का यो सरकारलाई हुनुपर्दथ्यो । राज्यले आफ्ना नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। यदि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई मार्ने अधिकार प्रयोग गर्छ भने, त्यो लोकतान्त्रिक शासनको संकेत होइन। नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान नहुँदा, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई गोली हान्ने अधिकार कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ? यो प्रश्न हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। आफ्नो देशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भैरहेका पुस्ताका समकक्षीहरु स्वदेशमै बसेर केही गरौँ भन्दै गर्दा उनीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने सरकारको निरंकुशताले कस्तो भविष्य सोचेको होला मुलुकको ? यो आवाज केवल जेन जी पुस्ताको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको आवाज हो। हामी सबैको जिम्मेवारी छ कि हामी आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यको लागि न्याय र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरौं। सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हामी सबैलाई एकजुट हुनुपर्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जेन जी पुस्ताको आन्दोलनले नयाँ आशा र चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ। यो आन्दोलनले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ कि हामीले आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यको लागि के कदम चालेका छौंरु सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिले यो आन्दोलनलाई थप बलियो बनाएको छ। अब समय आएको छ कि हामी सबै मिलेर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गरौं र आफ्ना सन्तानहरूको भविष्य सुनिश्चित गरौं। नेपालले अब स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ—लोकतन्त्र भनेको नागरिकलाई मार्ने अधिकार होइन, बचाउने दायित्व हो। मृत्युदण्ड नभएको राष्ट्रमा सरकारद्वारा गरिने हत्या संविधानको आत्मा र मानवताको विरोध हो। अब सरकारका घटक र विशेषतः कम्युनिष्ट शासकहरुले, आफ्नो तानाशाही प्रवृत्ति त्यागेर जिम्मेवारी स्वीकार गर्नैपर्छ। न्याय दिनु, दोषीलाई कारबाही गर्नु र भविष्य सुरक्षित गर्नु उनीहरूको सर्वोच्च कर्तव्य हो। तर, आफैं अन्यायी र दोषी भए कार्यवाहीको भागीदारी बन्नुपर्छ । यो कुरा मैले केवल नागरिक वा विश्लेषकको हैसियतमा मात्र होइन, एउटा अभिभावकको हैसियतमा पनि भन्छु। म स्वयं जेन जी पुस्ताका सन्तानहरूको पिता हुँ। मेरा छोराछोरी यही आन्दोलनकारी पुस्ताका सदस्य हुन्। जब सडकमा गोली चल्छ, म आफ्नो नानीहरुलाई सम्झन्छु। जब म समाचारमा बालबालिका मारिएको पढ्छु, त्यो पीडा मलाई आफ्नै घरको पीडाजस्तै लाग्छ। सरकारले मेटा दर्ता–भ्रम फैलाएर यो आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्दा, म आफ्नै सन्तानको भविष्य धमिलो बनाइदैछ भन्ने महसुस गर्दैछु। जेन जी पुस्ता केवल राजनीतिक आन्दोलनकारी होइनन्—उनीहरू हाम्रा सन्तान हुन्, हाम्रो भविष्य हुन्। तिनको सुरक्षा गर्नु, तिनको आवाजलाई सम्मान गर्नु, र तिनलाई स्वतन्त्र भविष्य दिनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो। नागरिकको रगत बगाएर टिक्ने सत्ता लोकतान्त्रिक होइन, तानाशाही हो। हामी अभिभावकहरूको चाहना केवल यति हो—हाम्रा सन्तानहरू सुरक्षित रहून्, स्वतन्त्र रहून्, र लोकतन्त्रको उज्यालोमा जीवन बिताउन सकून्। त्यो सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन।