राजनीतिक दललाई समाप्त पार्ने खेल

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा पकड जमाउने विदेशी शक्ति अहिले निकै प्रभावकारी देखिएको छ । भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक महत्त्व र अपार प्राकृतिक सम्पदालाई हेरेर नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन खोज्ने विेदेशीबीच तँछाडमछाड चलिरहेको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र हुँदा पनि नहुँदा पनि विदेशीहरूको गिद्धे नजर लागेकै थियो । झन् आफू सधैँ शक्तिमा रहिरहने चाहनाले गर्दा विदेशीकै लागि काम गर्न तत्पर रहने नेपालीले गर्दा नेपालको अवस्था कमजोर बन्दै जाँदै छ । शक्ति र सम्पत्तिको लालसामा फस्ने नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताको प्रवृत्तिमाथि जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर नेपाली राजनीतिमा देखिएको जबाफदेहिताको अभावले गर्दा यो प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ । भदौ २३ र २४ गते घटेको हिंसात्मक र विध्वंसात्मक घटनाले उत्पन्न गरेको परिस्थितिले नेपालको राजनीति देशको सार्वजनिकता दुवैलाई सङ्कटमा फसाइदिएको छ । रातारात नेता बन्ने, नेपालीले कहीँ कतै नदेखेको अनुहार मन्त्री बनेर आउने र हुल्लडबाजहरुले नेपाली नेता र राजनीतिक दलमाथि नाना थरी बकवास गर्ने लहर चलेको छ । हुन त यो परिस्थितिका लागि नेपाल सरकार, नेपाली नेता र राजनैतिक दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अपारदर्शी शैली, भ्रष्ट प्रवृत्ति र राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभ हानिका दृष्टिले हेर्ने परम्परा नै त्यो विध्वंसको मुख्य कारण हो । अहिले कथित जेनजीको आवरणमा सक्रिय रहेको अदृश्य शक्तिले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि सङ्गठित आक्रमण गरिरहेको छ । अहिलेको असंवैधानिक सरकार गठन गर्दा नै निश्चित गरेको निर्वाचनको तिथि पनि चुनाव गराउने उद्देश्यले घोषणा गरिएको होइन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ । चुनाव गराउन सबभन्दा पहिले सरकार निष्पक्ष, सक्षम र जबाफदेही बन्नुपर्छ । सुरक्षा निकायमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउने अवस्था हुनु हुँदैन ।

चुनावको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल सरकार उत्तिकै जबाफदेही बन्नुपर्छ । तर अहिलेको सरकार राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति घोर पूर्वाग्रही देखिएको छ । विदेशीको इशारामा चल्ने केही स्वघोषित जेनजीहरु खुलेआम राजनीतिक दललाई चुनाव लड्न नदिने उद्घोष गर्दै हिँडेका छन् । चुनाव गराउँछु भन्ने चुनावी सरकारले दलको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अनि चुनाव गराउनु भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन । यो सरकारका प्रत्येक सदस्य दलहरूका गतिविधिमाथि नियन्त्रण लगाउनुपर्छ भन्ने मानयता राख्दछन् । तिनीहरू र तिनलाई निर्देशन दिने सुदन गुरुङ मार्काका उच्छृङ्खल, उद्दण्ड र शङ्कास्पद व्यक्तिहरू राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व नै नामेट पार्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बारम्बार दलहरूले टाउको उठाउन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलमाथि लागेको कथित जेनजी आन्दोलनको सदमा र जेनजी सरकारको नियत हेर्दा नेपालमा ‘कु’ भएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकार चुनाव हुनै नदिने कसम खाएर अघि बढेको देखिन्छ । सरकार चुनावको नाममा चुनाव हुन नदिने अभियानमा सक्रिय भइरहँदा राजनीतिक दलहरू आफै अन्योलमा फसेका छन् । फागुन २१ गते चुनाव हुने नै भयो भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले यसमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् ? चुनाव सम्बन्धी मुख्य राजनीतिक दलहरूमा देखिएको यो अन्योलले जनता पनि रनभुल्लमा छन् । सरकार चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ । चुनाव हुने नै स्थिति आयो भने पनि काँग्रेस एमालेलाई कुनै पनि हालतमा चुनावमा भाग लिन नदिने पक्षमा छ । नेपाल प्रहरीका ७५ प्रतिशत संरचना ध्वस्त छन् । चुनावमा सुरक्षाको निम्ति खट्ने शक्तिको यो अवस्था छ भने निर्भयका साथ मतदाता कसरी भोट खसाउन जान सक्छन् ? देश अहिलेसम्म अन्योलमुक्त हुन सकेको छैन ? विदेशी र विदेशी एजेन्टलाई सरकारमा लाने, नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउने प्रयास भने निरन्तर जारी छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री र सरकारका अधिकांश सदस्यले खुला वा गुप्त रूपले विदेशीका लागि काम गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । यसरी देश अपूर्व सङ्कटमा फसेको बेला प्रजातन्त्रको पर्याय ठानिने नेपाली काँग्रेस र मुलुकको राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिकामा रहेको एमाले डरलाग्दो अन्तर्द्वन्द्वमा फसेका छन् । अहिले देश सङ्कटमा छ, पहिले देशलाई बचाउ अनि अब काम गर्न सम्भव छ भन्ने आवाजहरू घनिभूत रूपले सुनिन्छ । देश साँच्चै सङ्कटमा छ भन्ने कुरा भदौ २३ र २४ को घटनाले प्रस्ट देखाइ पनि सकेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार फेल भयो भने पनि राजनीतिक दलले अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । तर दलकै अस्तित्व समाप्त भयो भने न लोकतन्त्र बच्न सक्छ, न त राष्ट्र नै जोगिन सक्छ ।

जेनजीको नाममा नेपाली सेना र विदेशी तत्त्वको कारण झन्डै अर्धभूमिगत जस्तो स्थितिमा पुगेको राजनीतिक दल र तिनका मुख्य नेताको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाली काँग्रेसमा विशेष अधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन, एमालेमा खड्ग ओलीलाई विस्थापित गर्ने माग यो अवस्थामा बिलकुलै असान्दर्भिक लाग्छन् । नेतृत्व परिवर्तन, नेता फेर्ने काम त सहज परिस्थितिमा मात्र सम्भव हुन्छ । दलहरूमाथि भइरहेको चौतर्फी आक्रमणलाई मौका ठानेर आफू नेतृत्वमा आइहालौँ भन्ने आग्रह घोर अवसरवादी र अराजनीतिक क्रियाकलाप हो । काँग्रेस र एमालेमा मात्र होइन नेतृत्व परिवर्तन सबै पार्टीमा आवश्यक छ तर त्यो काम विधिसम्मत र सहजपुरमा हुनुपर्छ । आफ्नै ध्वस्त भएका पार्टी कार्यालयलाई पुन स्थापित गर्न नसक्नेले दलको नेता फेरेर आफैँ नेता बन्ने कुरा हाँस्यास्पद हो । तसर्थ, नेपाली काँग्रेस र एमालेले आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टिलाई स्थगित गरेर सम्पूर्ण पार्टी शक्ति एक भएर यो स्थितिको सामना गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । पार्टी सुदृढ भएपछि पार्टी सशक्त, समक्ष र सबल भयो भने आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, चुनावको सामना गर्न बाह्य तत्त्व जो लोकतन्त्र मास्न उद्यत छ, त्योसँग सामना गर्न पनि सक्षम हुन्छ । सिद्धान्तनिष्ठ, मुलुक र जनताप्रति जबाफदेही राजनीतिक दलले समय, अवस्था र परिस्थितिको आङ्कलन नगरी सबै एकै खालको प्रलाप गर्नु उचित हुँदैन । दलहरूले लोकतन्त्र जोगाउने दायित्वलाई बुझेका छन् भने आफूलाई सुधार्ने र समयानुकूल चल्ने कुरालाई ख्याल राख्नै पर्छ । नत्र ‘न्याउरी मारी पछुतो’ भनेजस्तो अवस्था आउन सक्छ ।