विवादित महसुल नतिर्ने उद्योगीको घोषणा

काठमाडौँ । ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुलको रकम नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । महसुल विवाद कायम रहेका उद्योगहरूको समूह पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मङ्गलबार महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ वटा उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन काटेको थियो । यसअघि आइतबारसम्म महसुलको पहिलो किस्ता तिर्न भनेको थियो । तर यो समयमा किस्ता बुझाउन नआएको भन्दै जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको थियो । योसँगै विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी कारबाहीविरुद्ध सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र एक ढिक्का हुने घोषणा गरेको हो । यसलाई समूहले प्रमाणविहीन बिलिङविरुद्ध विद्रोह भनेको छ । हालै ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने र बाँकी उद्योगहरूलाई पनि तत्काल लाइन काट्ने धम्की दिने प्राधिकरण कदम द्वेषपूर्ण र अपारदर्शी भएको समेत उक्त समूहको बताएको छ । विज्ञप्तिमा वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिने उद्योगीहरूको नियत नभएको भन्दै यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता विरुद्धको कानुनी शासनको लडाई रहेको उल्लेख गरेको छ । हाल लाइन काटिएका ६ उद्योगबाट १५ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्राधिकरणको कदमले यो रोजगारी जोखिममा पर्ने र आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै मासिक १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको तथा मासिक अर्बौँको राजस्व योगदान गरिरहेको दाबी उक्त समूहले गरेको छ । ७ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको विवादमा प्राधिकरणले २२ अर्ब महसुल दाबी गरे पनि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको भन्दै बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने दाबीलाई यसले पुष्टि गर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिन लगाएपछि, सञ्चालक समितिले उक्त सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया स्वेच्छाचारी ढङ्गले रद्द गरिदिएको समेत उद्योगीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा प्राधिकरणको निर्णय न्यायिकभन्दा पनि दुर्भावनापूर्ण रहेको र यो प्रमाणको अभाव ढाक्न यस्ता कार्य गरिएको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रमाणमा आधारित समाधान खोज्न, काटिएका लाइन जोड्दै धम्की बन्द गर्न तथा कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि टीओडी मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व तत्काल निर्धारण गर्न तथा प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै समस्या समाधानमा जुट्न समेत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।