दुई ठुला दलको लोकतन्त्रलाई सीमित गर्ने सङ्कुचित धारणा

काठमाडौँ । (सत्याग्रह साप्ताहिकको २७ औँ बार्षिकोत्सव विशेष) नेपालको संवैधानिक यात्रामा २०१७ सालसम्म बहुदलीय अभ्यास भयो भने, २०४७ सालको संविधानले स्पष्ट रूपमा बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्‍यो । २०६३ सालको आन्तरिक  र २०७२ का संविधानले अझ स्पष्ट रूपमा पार्टी स्थापना, विचार अभिव्यक्ति, प्रतिस्पर्धा र सहभागी हुने स्वतन्त्रतालाई नाघ्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था बनाए। यसरी बहुदलीय प्रणाली हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाको मेरुदण्ड बन्न पुग्यो। संविधानमा कुनै पनि एक वा दुई दल मात्र मान्य हुने, अरूलाई निषेध गर्ने प्रावधान ल्याउने कुरा नै असंवैधानिक हुन्छ।

२०७२ को संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ। यसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालको अपरिवर्तनीय मूल्य मानिएको छ। समावेशी प्रतिनिधित्व, शक्ति सन्तुलन, पहिचानको संरक्षण, समानुपातिक सहभागिता जस्ता आधारभूत कुराहरू बहुदलीय व्यवस्थासँग गाँसिएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा पृथक् ढङ्गको प्रणालीको वकालत हुनु नै संविधानको आत्मा विपरीत हो। अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकमा दुई दलीय प्रणाली अभ्यासद्वारा विकसित भएको हो, कानुनी प्रावधानद्वारा होइन। बेलायतमा लामो समयको संसदीय अभ्यासले दुई ठुला दललाई मजबुत बनाएको हो भने, अमेरिकामा ऐतिहासिक जन सङ्घर्षका क्रममा दुई दल केन्द्रीय बन्न पुगेका थिए र आजसम्म पनि त्यो जीवन्त छ । त्यहाँ पनि साना दलहरूको अस्तित्व पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भने होइन। नेपालमा चाहिँ विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता भएकाले साना दलहरूको अस्तित्व स्वतः महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ दुई दल मात्र रहने व्यवस्थाले असङ्ख्य समुदायलाई राज्य प्रणालीबाट अलग्याउने खतरा हुन्छ।

नेपालको २०४८ यताकै अभ्यासले देखाउँछ— नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता ठुला दलले निरन्तर बहुमत ल्याउन सकेनन्। कहिले काँग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी केन्द्र अग्रस्थानमा रहे पनि उनीहरूले पूर्ण स्थायित्व र डेलिभरी दिन सकेनन्। यसको कारण समानुपातिक प्रणाली मात्र होइन, दलभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्वको अक्षमता, सत्ता लोभ, जनताप्रति जवाफ देही नभएको प्रवृत्तिले नै हो। यसलाई सुधार नगरी नेपाल जस्तो कमजोर  लोकतान्त्रीकरण भएको समयमा  दुई दलीय प्रणाली खोज्नु भनेको समस्याको वास्तविक कारणबाट पन्छिन खोज्नु हो।

लोकतन्त्रमा असहमति, बहस र विविधता अपरिहार्य हुन्छ। तर यहाँका राजनीतिक दलहरूले संविधानसभामा आफैँले बनाएको व्यवस्था आज अस्वीकार गर्ने, संसद् विघटनजस्ता कदम चाल्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलि चढाउने काम गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा दुई दलीय प्रणालीको पक्षपोषण गर्नु अधिनायकवादी सोच बाहेक केही होइन। बहुदलीय प्रणालीलाई निषेध गरेर लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित गर्ने प्रयास प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको अपमान हो।

नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक र बहु सांस्कृतिक समाज हो। महिलादेखि दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत, श्रमिक, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्मका समुदायलाई संविधानले समानुपातिक सहभागिता र अवसरको ग्यारेन्टी गरेको छ। यी सबैलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर दुई ठुला दलको दायराभित्र मात्र सीमित गर्न खोज्नु उनीहरूको अधिकारमाथि प्रहार हो।

त्यसैले, दुई दलीय प्रणालीको विचार देख्दा देखिनै सजिलो समाधान जस्तो लागे पनि वास्तवमा यसले अस्थिरता, बहिष्करण र अधिनायकवाद मात्र जन्माउँछ। स्थिरता ल्याउने नाममा विविधतालाई नष्ट गर्ने, सहभागितालाई निरुत्साहित गर्ने र संविधानकै आधारभूत संरचनालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुन्छ।

नेपालको स्थायित्व र विकासको आधार साना दलको अस्तित्व मेटाउनुमा होइन, ठुला दलहरूको आचरण सुधार्नमा छ। गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, असक्षमता त्यागेर जवाफ देही शासन दिन सक्ने क्षमता देखाउने हो भने जनताको विश्वास राजनीतिक दलतर्फ  फर्किन्छ । तर असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्नु लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित गर्ने र अधिनायकवादलाई टेवा दिने काम मात्रै हुन्छ। नेपाली काँग्रेस भन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेकपा एमालेले देखाएको अधिनायकवाद सोच अशोभनीय र निन्दनीय छ ।