निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड दिने व्यवस्थाले सांसदको गरिमा बढायो कि घटायो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषका नाममा बदनाम भएर मृत भइसकेको कार्यक्रम समाधिबाट उठाएर ल्याएका छन् । केपी ओली सरकारको पालामा सांसद विकास कोष खारेज भएको थियो । त्यसबेला एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १०–१० करोड बजेट जाने गथ्र्यो ।

सांसद विकास कोषमा आएको बजेटमा मनपरी खर्च हुने, व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला परेपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । जसकारण साढे १६ अर्ब बजेट अन्य क्षेत्रमा गएको थियो । तर अहिलेको बजेटमा फेरि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदलाई पाँच–पाँच करोड दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । जसका लागि सवा आठ अर्ब छुट्याएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिएका छन् ।

खारेज भइसकेको सांसद विकास कोष फेरि ब्यूँताइएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । सांसदहरूले नै यसको विरोध गरेका छन् । संसद् भनेको सर्वोच्च विधायिका हो, जसले देशका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्छ । त्यसका सदस्यहरू विकासका एजेन्ट होइनन्, सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत हो भनेर पहिले नै पर्याप्त बहस भइसकेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो, सांसद स्वयंको विश्वसनीयता पनि घटायो भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो शीर्षक नै हटाइदिएका थिए । एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एमालेले नै विघटन गरेको थियो । तर पैसा छर्ने नीतिको विरोध गर्ने कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले त्यही कार्यक्रम ल्याएर अपजस मात्र निम्त्याएका छैनन्, सुशासनको आशालाई फेरि धूमिल बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

संसदमा यो बजेट पारित हुनुअघि पर्याप्त छलफल भयो र सांसद स्वयंले देशको, संसद्को र स्वयं आफ्नो प्रतिष्ठालाई महत्त्व दिए भने यस्ता कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् । यसले सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा र संसद्लाई संस्थागत रूपमा पनि बलियो बनाउनेछ ।

मंगलबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्टाटस सांसदहरूका लागि निकै भारी पर्ने देखिएको छ । बालेनले ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरू वडाध्यक्षको लेबलमा आउनुभयो । वडाध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीयज्यूहरू’ लेखेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरूको हुर्मत लिन लागिएको छ ।

सबैले सांसदलाई एक पाँच करोडे भन्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, सांसदको हैसियत वडाध्यक्ष जतिको पनि छैन भन्न थालिएको छ । जबकि एउटा गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिका मेयरले नै अर्बौैं रुपैयाँको बजेट चलाउँछन् । सांसदलाई विधायिकी अधिकार मात्र रहेको, विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न नगरी समन्वयसम्म गरिदिने ठाउँ राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने ढंगले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।